पत्रकार महासंघले बुझायो ऐनको मस्यौदा : मिडिया दर्ता, नवीकरण स्थानीय तहवाटै हुने प्रस्ताव
जनकपुरधाम : नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश २ ले प्रदेश २ सरकारले ल्याउन लागेको सञ्चार नीतिमा प्रदेश आमसञ्चार ऐनको नमूना मस्यौदा सुझाव प्रदेशका प्रतिपक्षी दलका नेता राम सरोज यादवलाई बुझाएको छ। महासंघका महासचिव किरण कर्णले शुक्रबार कांग्रेस संसदीय दलका नेता यादवलाई प्रदेश आमसञ्चार ऐन सम्बन्धी मस्यौदा बुझाएका हुन्।
पत्रकार महासंघ प्रदेश समितिले बुझाएको आमसञ्चार ऐनको मस्यौदा २०७५ पत्रकार मैत्रीपूर्ण रहेको बताइएको छ। प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्बन्धी विश्वव्यापी मान्यता, नेपालको संविधानको व्यवस्था र नेपालमा कार्यान्वयनमा रहेको ३ तहका सरकारको मूल मर्म अनुरुप यो मस्यौदा तयार गरेको महासचिव कर्णले जानकारी दिए। स्वतन्त्र मिडियामाथि राज्यका कुनै पनि तहका निकायवाट हस्तक्षेप हुनु हुँदैन भन्ने मान्यता अनुरुप मिडिया सम्वन्धी स्वतन्त्र र स्वायत्त संरचनाको कल्पना गरिएको उनले बताए।
मस्यौदामा मिडियाको कन्टेनबाहेक अन्य नियमन गर्न तथा हाल केन्द्रमा सूचना विभाग, प्रेस काउन्सिल र संचार मन्त्रालयसमेतले गरिरहेका मिडियाको वर्गीकरण, प्रशिक्षण, लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरण, मिडियाको अभिलेखिकरण र लाइसेन्स वितरण जस्ता कामका लागि प्रदेश स्तरमा स्वतन्त्र र स्वायत्त खालको प्रदेश सञ्चार प्राधिकरण स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको मस्यौदामा उल्लेख छ।
मिडियाको कन्टेन अनुगमन, उजुरी सुनुवाई र कारवाही तथा प्रेस पास वितरणका लागि भने केन्द्रको प्रेस काउन्सिल र अदालतहरुलाई अधिकार रहने महासंघले यसअघि नै स्पष्ट गरिसकेको यस मस्यौदामा उल्लेख छ। महासचिव कर्णले प्रदेश सरकारलाई कानुन निर्माणमा व्यापक सहज तथा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। मस्यौदा सुझावमा हालसम्म केन्द्रमा मात्र रहेका मिडियाको दर्ता, नवीकरण, वर्गीकरण, विज्ञापन वितरण, पत्रकारिता प्रशिक्षण सहितका अधिकारहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा ल्याउने प्रस्ताव गरिएको छ।
मिडिया दर्ता, नवीकरण तथा सरकारी विज्ञापनको भुक्तानी सम्वन्धी व्यवस्था स्थानीय तहवाटै हुने प्रस्ताव गरिएको उल्लेख छ।
यसअघि महासंघले प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवलाई आमसञ्चार ऐनको नमूना मस्यौदा सुझाव बुझाइसकेको छ।
