तराइ-मधेस तथा थरुहट आन्दोलनकाबारे प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न कर्णको माग
काठमाडौं : राजपा नेपाल सहअध्यक्ष तथा प्रमुख सचेतक लक्ष्मणलाल कर्णले तराइमधेस तथा थरुहट आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको छानविनका लागि गठन गरिएको गिरिसचन्द्र लाल नेतृत्वले तयार पारेको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् । आज बसेको संसद बैठकमा सांसद कर्णले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिए जस्तोसुकै आन्दोलन गर्न पनि पछि नपर्ने चेतावनी दिए ।
कर्णको माग अनुसार सभामुख कृष्णबहादुर महराले सरकारलाई उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।विगतमा तराइमधेस आन्दोलनका क्रममा झण्डै ६ महिना आन्दोलन भएको थियो । उक्त आन्दोन करिव ७५ जना मारिएका तथा कयौँ अङ्गभङ्ग भएका थिए ।
सो प्रतिवेदन लाल नेतृत्वको समितिले तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारलाई बुझाएको थियो । तर, सरकारले उक्त प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन । प्रतिवेदनमा परेका ३२६४ उजुरीमाथि छानविन गरेको उल्लेख छ ।
‘त्यो छानविनको प्रतिवेदन जनताले थाहा पाउने हो वा आलमणिमा थन्क्याउने हो ? किन सार्वजनिक भएन ? प्रधानमन्त्री किन गम्भिर हुनुभएन ?’ कर्णले संसदमा बोल्दै भने, ‘प्रतिवेदनमा तत्कालीन गृहमन्त्री, आइजीपी को–को दाषी देखिएका छन् उनीहरुलाई कारवाही हुनुपर्छ ।’
बीचको बाटो लागि सभामुख तयार हुनुपर्छ
यसैबीच कर्णले बीचको बाटो तय गरेर सभामुखले भोलि सदन सुचारु गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । मंगलबार राजधानीमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दैउनले भने, ‘दुवै पक्ष गम्भिर बन्नुपर्छ । सभामुखले बीचको बाटो लागि तयार हुनुपर्छ ।’ उनले आइतबार संसदमा भएको घट्नालाई दुर्भाग्यको संज्ञा दिएका छन् । कर्णले भने, ‘सभामुखले पनि केही न केही गल्ती गर्नुभएकै हो । र, पार्टीको तर्फबाट पनि केही गल्ती भएको हो । अब बीचको बाटोबाट जानुपर्छ । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले यसलाई टुंगो लगाउँछ ।’ नियामावली जीवन्त रहेकोले सोहीअनुसार अघि बढ्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।
कर्णले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनबाट आफूहरुले धेरै आशा गरेपनि आशातित सम्बोधन नआएको गुनासो पोखे । उनले भने, ‘रेल कहिले आउँछ ? पानीजहाज कहिले चल्छ ? भन्ने कुरा अहिले जनताको चासाको विषय होइन, बरु रोजी, रोटीको र घरद्धारको जनतालाई चिन्ता छ ।’ उनले आफूहरुले मुद्दा फिर्ता र संविधान संशोधनको लागि वर्तमान सरकारलाई समर्थन गरेको उल्लेख गरे । कर्णले थपे, ‘तर, प्रधानमन्त्रीज्यूले यस विषयमा केही पनि बोल्नुभएन ।’
संविधान संशोधन र मुद्दा फिर्ताबारे ७ दिनभित्र काम अघि बढाउँछु भनेपनि प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनको क्रममा मधेशको ‘म’, संविधानको ‘स’ र मुद्दा फिर्ताको ‘मु’ शब्दपनि उच्चारण नगरेको उनले गुनासो पोखे ।
