अन्तर-बिचार : ‘अंश र वंशमा’ फसेको मधेशकेन्द्रित राजनीतिक
मधेशको राजनीतिक जहिले पनि चर्चाको शिखरमा रहने गरेको छ । चाहे राजनीतिक मुद्दाको सवाल होस् या सरकार निर्माणको कुरा होस् वा कुनै राजनीतिक नियुक्ति वा अन्य कुनै बहस होस् मधेश नै केन्द्रविन्दुमा हुन्छ । विगत २०६३ सालदेखि मधेश आन्दोलनको हरेक विषयवस्तु जुन स्तरमा जनताबाट उठान भयो, त्यही स्तरमा नेतृत्वबाट त्यसको हल भएको देखिदैन ।
यसो भनि रहँदा मधेशको कुनैपनि माग पुरा नै भएन भन्न खोजिएको होइन । तर मधेशको खास मागहरु आधाआधि पुरा भएको छ, जसलार्ई उपभोग गर्न हामी तदारुकताका साथ अगाडि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो तर, मधेशमा अहिले उही पुरानै समस्या देखिएको छ । मधेशका जानकार डा राजेश अहिराज भन्नुहुन्छः मधेशको मुद्दाको वजन धेरै भयो, मुद्दाको वजन अनुसार नेतृत्वको वजन र ओज कम भएको हुनाले, मधेशको वर्तमान नेतृत्वले मधेशको मुद्दाको वजन र भारलाई थेग्न सकिरहेको छैन ।
मधेशका पछिल्लो कालखण्डमा नेतृत्व अंश र वंशमा फेसेका छन् । मधेशका मुद्दालाई अंश र वंशका लागि प्रयोग गरेका छन् । जसबाट मधेशको आम जनताको मुक्ति र विकासको कल्पना गर्न सकिन्न । जबसम्म मधेशको नेतृत्वले मुद्दाका लागि मुद्रा त्याग गर्न सक्दैन, जबसम्म मधेशका नेतृत्व अंश र वंशका लागि राजनीतिलाई पेशा बनाई रहन्छ, तबसम्म मधेशलाई अगाडि बढाउन कठिन हुन्छ ।
डा. अहिराजको अर्काे तर्क छ, मधेशका जनताले बारम्बार वर्तमान नेतृत्वलाई जनमतबाट दण्डित र सम्मानित गरेका छन् । तर पनि नेतृत्व सुध्रिएको छैन । उनले भने, मधेशका नेतासँग मिसन, भिजन, योजना र रणनीतिको मात्र खाँचो देखिएन, उनीहरुमा सहअस्तिवको राजनीतिको पनि चरम खाँचो देखिएको छ, मधेशका नेतृत्वले आफुलाई गुरुवादको राजनीतिबाट दिक्षित गरेको देखिन्छ ।
जसले झन मधेशको मुद्दाको ओज र अन्य पक्षको योगदानलाई स्वीकार गर्न चाहँदैन । हरेक प्राप्तीको श्रेय उनीहरु मात्र लिन चाहन्छन्, तर कमजोरीको श्रेय अरुको टाउको माथि थुपार्ने शैली नै मधेश राजनीतिको सबै भन्दा कमजोर पक्ष हो । त्यस्तै, मधेशको माग, मुद्दाको बारेमा नेताहरु मात्र दोषी छैन । मधेशको नाममा कार्यरत अधिकारकर्मी, बौद्धिक वर्ग, पत्रकार, पेशाकर्मी, अधिवक्ता र नागरिक समाजका अगुवाबीच पनि मतमतान्तर रहेको देखिन्छ । उनीहरु बीच धार, धारणा र धरातल प्रष्ट नभएको पाइन्छ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव राजनीतिमा पनि परेको अनुभुती हुन्छ ।
डा. अहिजराजको तर्कसँग सहमत हुने धेरै ठाँउहरु देखिन्छ । वर्तमान मधेश राजनीतिक नेतृत्वमा दूरदर्शिताको कमी प्रष्टरुपमा अनुमान गर्न सकिन्छ । कुन समयमा के निर्णय गर्ने, कुन समयमा रणनीतिक रुपमा कसरी पाइला चाल्ने जस्ता थुप्रै विगतका कमिकमजोरीहरुका कारण अनुपातिक रुपमा प्राप्त गर्नु पर्ने भन्दा धेरै कम प्राप्ती र बढी क्षति भएका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता शम्भु निर्दाेषीले लेखेका विचार मननगोग्य हुन्छ सक्छ । उनले लेखेका छन, ‘मधेशवादी पार्टी र राजनीतिमा मुद्दा भन्दा मुद्रा र मुन्द्रे प्यारो, राजनीति सेबा भन्दा व्यापारमा परिणत, मधेशको दुर्भाग्य र दुर्दशा’ उनको यो भनाईमा युवाहरुको मधेशको राजनीति र नेतृत्व प्रतिको वितृष्णा संकेतको रुपमा बुझ्न सकिन्छ । मधेश केन्द्रित दल र राजनीति कुन दिशा तर्फ उन्मुख छन्, त्यसको यो एक प्रमाणको रुपमा लिन सकिन्छ । युवाहरु यसरी नेतृत्वप्रति लागेको वितृष्णाले भोली दिनमा नेतृत्वले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन सक्छ ।
हिजो भन्दा आज मधेशका माग, मुद्दा र क्षेत्रफल साँधुरिदैं गएको छ । हिजो जस्तो मधेशको मुद्दाको आधिकारिता आफूसँग मात्र भएको दावी गर्नेहरुको स्वर पनि कमजोर हुँदै गएको छ, स्वर मात्र होइन, शक्ति पनि कमजोर भएका छन् । तत्कालिन अवस्थामा मधेशका २२ जिल्ला मधेशको भुखण्ड रहेको दावी गर्नेहरु अहिले केवल केही सिमित जिल्लालाई मधेशको रुपमा बुझेर त्यसमै रमाई रहेका छन् ।
मधेशका नेतृत्वले मधेशको मागका लागि संघर्ष सामुहिक रुपबाट गर्ने, तर उपलब्धीहरु परिवारवाद, नातावाद, कृपावाद र मुद्रावादमा सिमित राखेका छन् । यसलाई एक शब्दमा भन्नु पर्दा मधेशका नेतृत्वले हालसम्मको उपलब्धीमा एक्लै, घर, परिवार र तिनका आफन्तले हालीमुहाली र त्यसको सुद व्याज खाएका छन् । जसले संघर्षमा योगदान दिएकाहरुको उचित योगदान हुन सकेको छैन । तिनको अहिले विचल्ली भएको छ ।
तिनको जीवन दिनानुदिन कष्टकर हुँदै गइरहेको छ । तिनीहरुको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा भोलीका दिनमा पुन संघर्षको मैदानमा मधेशका नेतृत्व कमजोर हुने प्राय निश्चित छ । फेरि पनि डा. राजेश अहिराजको तर्क यहाँ सापटी लिन चाहन्छु, मधेशका नेतृत्वको भूमिका शंकास्पद, तिनका अभिव्यक्ति हास्यास्पद र कार्यशैली लज्जास्पद रहेका छन् । मधेशका नेताहरुको भूमिकामाथि बारम्बार प्रश्नहरु उठि रहँदा त्यसलाई तिनीहरुले चिर्न असफल भएका छन् ।
एक छिनका लागि मानौ कि, प्रतिपक्षीहरुले यसैपनि आरोप लगाउन सक्लान तर, सक्षम नेतृत्वले लागेको आरोप र आशंकाहरुलाई चिर्न सक्नु पर्दछ, नभए विस्तारै जनस्तरबाटै त्यस्तो नेतृत्वमाथि विश्वासको संकट उत्पन्न भएर नेतृत्व त कमजोर हुने नै भयो तर त्यो सँगसँगै मुद्दा पनि कमजोर भएर जाने खतरा छ । वर्तमानमा मधेशले यस्तै अवस्थाको साक्षी बन्नु परेको छ ।
मधेशको नेतृत्वको भुमिका शंकास्पद, अभिव्यक्ति हास्यास्पद र कार्यशैली लज्जास्पद भई रहँदा एउटा सफल नेतृत्वको बोली, व्यवहार र भुमिकाबीच जहिले पनि तादाम्यता हुनुु अनिवार्य हुन्छ । तर, मधेशको सवालमा मधेशी नेतृत्वको बोली, व्यवहार र भूमिकाबीच कुनै सामिप्यता देखिदैंन ।
जसले झन मधेशको नेतृत्व प्रति जनताको विश्वास कमजोर बन्दै गएको छ । जसको ज्वलन्त उदाहरण हो, अहिलेको प्रदेश २ को दुई मधेश केन्द्रित दलको नेतृत्वमा रहेको प्रदेश सरकार । आम जनताको आवश्यकता एकातर्फ, सरकारको काम कुरो अर्कोतर्फ । जनतालाई चाहिने आवश्यक, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि आदिको विषयमा सरकारसँग कुनै ठोस योजना छैन, तर सरकार विवादित प्रहरी ऐन, मदरसा विधेयक जस्तै अन्य कतिपय तुक नभएको काममा केन्द्रित भएको छ ।
प्रदेश २ को सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको गतिविधि हेर्दा कुनै अदृश्य शक्तिबाट सञ्चालित रहेको आशंका दिनानुदिन बढेर गएको छ । कुनै पनि मन्त्रालयका मन्त्रीले सही तरिकाले उपलब्धीमुलक काम गर्न सकेका छैनन् । सरकारका मन्त्रीको ध्यान केवल कसरी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ त्यसतर्फ केन्द्रित रहेको चौतर्फी आरोप छ ।
मन्त्रीको शैली हेर्दा केवल सिमित वर्गका लागि काम गरी रहेको देखिन्छ । मन्त्रीहरु चाप्लुसी र हनुमानगिरीमा व्यस्त छन् । केही दिन अगाडि प्रदेश २ का एकजना सांसदसँग प्रदेशको विकासको बारेमा छलफल गर्ने अवसर जुर्यो । उनको भनाईलाई आधार मान्ने हो भने मन्त्रीहरु आफ्नै पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताबाट काम दिए वापत संस्थागत भ्रष्टाचारमा लिप्त छन् । सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुले आफना नजिक त्यो भन्दा पर आफ्नो क्षेत्र र त्यसभन्दा नि अलिक पर मुद्रा आर्जनलाई केन्द्रमा राखेर काम गरीरहेका छन् ।
सुशासन त शून्य बराबर पनि नरहेको स्थानीय पत्रकारहरु बारम्बार प्रश्न उठाउने गरेका छन् । प्रदेश सरकारको मुख्य मुखिया मुख्यमन्त्री पनि आफ्ना मातहतका मन्त्रीहरुलाई लगाम लगाउन सकेको देखिदैन । जनस्तरमा मन्त्रीहरुको बारेमा यति विधि प्रश्नहरु उठ्दा पनि मुख्यमन्त्री चुपचाप बसी रहनु अर्काे शंकास्पद छ ।
त्यतिमात्र नभई सम्बन्धित पार्टीका नेतृत्वले पनि आफ्ना पार्टीका मन्त्रीहरुको गतिविधि माथि अंकुश लगाउन सकेको छैन । पार्टीले पनि मन्त्रीहरुको गतिविधिमा चुप्पी साँधेर मौन समर्थन जनाएको भान हुन्छ । मन्त्रीहरुले न प्रदेशको जनताको हितमा काम गर्न सकेको छ न त पार्टीको हितमा । प्रदेश सरकार बनेको ९ महिना भन्दा बढी समय व्यतित भएको अवस्थामा सम्बन्धित पार्टीले तत्काल आफ्ना पार्टी मातहतका मन्त्रीहरुलाई हालसम्म जनता र पार्टीको हितमा गरेको कार्य प्रगति प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिन जरुरी देखिन्छ ।
काम गर्न नसक्ने असक्षम र बढी आलोचित भएका मन्त्रीहरुलाई हटाएर नयाँ टीम पठाउन पनि नेतृत्वले सोच्नु पर्ने देखिन्छ । यता, स्थानीय तहको अवस्था पनि प्रदेश सरकारको अवस्थासँग मिल्दो जुल्दो छ । मेयर र अध्यक्षहरु आफ्नै तरिकाले मनचाहे गर्नमा तल्लीन छन् । जनतामा उत्साह जगाउनुको सट्टा नैरास्यता बढी छ । जनताको विश्वास राजनीतिक दल र नेतृत्वप्रति घट्दै गइरहेको छ । खासगरी मधेशलाई राजनीतिक आधार मानेर राजनीति गर्ने दुई प्रमुख दल संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राजपा नेपालका नेतृत्वले गम्भीरता पूर्वक सोच्ने बेला आइसकेको छ ।
एउटै मुद्दा र एजेण्डा बोकेका दुई फरक राजनीतिक दलका नेताहरुको आपसी टकरावले जनतामा निराशा छाएको छ । उपेन्द्र यादव सरकारमा सहभागि हुने बेलामा सरकारसँग गरेका सहमती अनुसार दुई थान मन्त्री बाहेक खासै केही उपलब्धी हासिल गर्न सकेको छैन भन्ने यता राजपा नेपाल पनि ओली सरकारलाई गरेको लिखित सहमती अनुसार संविधान संशोधन लगायतका मुद्दाहरु ज्युका त्यु छन् ।
निरन्तर मधेशको नेतृत्वमाथि जनताको विश्वास खस्किँदो क्रमले भोलीका दिनमा झन जनता र नेतृत्वबीच दूरी उत्पन्न भई अन्य शक्तिले त्यसको फाइदा लिन सक्ने तर्फ आजै सचेत हुनु जरुरी देखिन्छ । नेतृत्व त तत्काल जनतासँग निर्वाचनको समयमा गरिएका प्रतिबद्धतालाई एक एक गरी समय सापेक्ष लागु र केन्द्रिय सत्तासँग दीर्घकालिन रुपमा गर्नुपर्ने संविधान संशोधन लगायतका मुख्य एजेण्डालाई रणनीतिक रुपमा धुर्की, धम्की र अल्टिमेटमको भाषा भन्दा पनि नयाँ शिराबाट अगाडि बढ्नु नै मधेशको लागि हितकर हुने देखिन्छ ।
संसदीय व्यवस्थामा संसदको सँख्या नै प्रमुख हुने भएको हुनाले मधेश केन्द्रित दलले पछिल्लो निर्वाचनमा आर्जन गरेको मतादेशबाट प्राप्त सांसदको सिट सँख्याले अहिलेको संसदमा खासै फरक नपार्ने सन्दर्भमा सेन्टिमेन्टको राजनीति भन्दा रणनीतिक पाइला र सुझबुझका साथ वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासमा लिएर दीर्घकालिन सोचका साथ अगाडि बढनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । यसमा अहिलेको मधेश केन्द्रित दलका नेतृत्व चुक्नु हुन्न ।
(पत्रकार अनुराग टुडेखबरका सम्पादक हुन्)
