आधिकारीक ट्रेड यूनियनको नाममा सरकारसंग भएको सम्झौता अपूर्ण : प्राविधिक कर्मचारी सञ्जाल
काठमाण्डौ : कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा भएको विभेदकारी प्रावधानहरु लाई संशोधन गर्नका लागी प्राविधिक निजामती कर्मचारीहरुको सञ्जालले उठाएका विषयहरुमा सरकार र आधिकारीक ट्रेड यूनियन विचमा भएको सम्झौता अपूर्ण र अस्पष्ट रहेको सञ्जालले ठहर गरेको छ ।
सञ्जालको आज (आईतवार) बसेको बैठकले सरकारको तर्फवाट कर्मचारीका मागलाई सम्वोधन गर्नका लागी गरेको सम्झौता सकारात्मक कदम भएको तर यसले प्राविधिकहरुले उठाएका विषयहरु लाई स्पष्ट र पूर्ण रुपमा समेटन नसकेको ठहर गरेको छ । सञ्जालले सरकारले आधिकारीक ट्रेड यूनियन संग गरेको सम्झौता लाई अम्विलम्व कार्यान्वयनमा जोड दिदै कार्यान्वयनका आधारहरु (कुन ऐनमा के विषयहरु समावेश गर्ने) तय गरि कर्मचारी समायोजन अध्यादेशसंग जोडिएका र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषयहरुलाई अम्विलम्व कर्मचारी समायोजन पूर्व व्यवस्थापन गर्नुपर्ने निर्णय भएको संञ्जालका संयोजक रामप्रसाद मेहताले बताए ।
संयोजक मेहताले सरकारले गरेको सम्झौतामा राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेण (प्रा) कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानिय तहमा समायोजन गर्न सेवा प्रवेश गर्दा बखतको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता लाई आधार मान्न सिफारिश गर्ने भनिएको छ । साथै विभिन्न सेवाका कर्मचारीहरुको संघ, प्रदेश र स्थानिय तहमा रहेको दरवन्दी विवरण, पदको शैक्षिक योग्यताका साथै अन्तर तह वृति विकास जस्ता विषयमा देखिएका समस्याहरु लाई कर्मचारी समायोजन पूर्व नै सम्वोधन गरेर मात्रै कर्मचारी समायोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन ।
संघिय निजामति सेवा ऐन, प्रदेश निजामति सेवा ऐन र स्थानिय सेवा सञ्चालन ऐन जारी गरेर समायोजन गरेरको भए कर्मचारीहरुले ऐनमा भएको सेवा सुविधाहरु हेरी च्वाईस गर्न पाउथ्यौ तर पहिला समायोजन हुने अनि ऐन आउने भएकोले च्वाईस गर्न कठिनाई हुने भएकोले भएको सम्झौता अनुसार प्रदेश र स्थानिय तहमा एक पटक बढुवा नहुनजेल संघको बढुवा प्रकृयामा सहभागी हुन सक्ने भएकोले तिनै तहको ऐन एकै पटक जारी हुनुपर्ने र तिनै तहको बढुवामा एकपटक सहभागी हुन सक्ने प्रावधान राख्नु पर्ने संयोजक मेहताले बताए ।
साथै श्रेणी विहिन कर्मचारीहरु लाई सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यताको आधारमा प्रदेश र स्थानिय तहमा तहगत व्यवस्थापन हुनुपर्ने विषयलाई स्पष्ट बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । सम्झौता भएका विषयहरुमा थप स्पष्टता र कार्यान्वयनको लागी आधिकारीक टे«ड यूनियन र समान्य प्रशासन मन्त्रालयका पदाधिकारी संग छलफल गर्ने र समेटन नसकेका बांकी विषयहरु सम्वोधनका लागी दवाव सृजना गरिने निर्णय गर्दे स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गतका प्राविधिक पेशागत संघ÷संस्था लाई प्राविधिक सञ्जालमा आवद्ध गरि अगाडी बढने समेत निर्णय भएको संयोजक मेहताले वताए ।
