नारामै सिमित भयो : उदयपुर खुल्ला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा
उदयपुर : स्थानीय तहका सरकारले बेवास्था गर्दा खुल्ला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा नारामै सिमित भएको छ । नेपाल सरकारको सरसफाइसम्बी राष्ट्रिय गुरु योजना २०६८ अनुसार उदयपुर खुल्ला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा भइसकेपछि सुरु भएको पूर्ण सरसफाई कार्यक्रम ओझेलमा परेको हो ।
सरकारी तथा गैर सरकारी निकायको विशेष पहलमा खुल्ला दिशामुक्त (खुदिमु) अभियान सम्पन्न भएपछि लागु भएको पुर्ण सरसफाई कार्यक्रमलाई स्थानीय तहका सरकारले प्रथामिकतामा नराख्दा ओझेलमा परेका हो ।
‘उदयपुरनै खुदिमु घोषणा पश्तचाप पुर्ण सरसफाई कार्यक्रम लागु भएको हल्ला सुनिएको थियो,’ कटारी ११ का राजन राउतले भने, ‘खुदिमुपछि पुर्ण सरसफाई कार्यक्रमलाई स्थानीय तहले आत्मासाथ नगर्दा छाँयामा परेको होला ।’
पुरानो संरचना भत्काएपछि नयाँ संरचनामा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिले आवश्यक बजेट विनियोजनमा ध्यान नदिँदा पुर्ण सरसरफाई कार्यक्रम आझोलमा परेको हो । त्रियुगा नगरपालिका १३ वडा सदस्य शिव रेग्मीले पुर्ण सरसफाईको लागि पैसा विनियोजन भएपनि काम नहुने गरेको बताए ।
‘त्रियुगा नगरपालिकामा पनि पुर्ण सरसफाई कार्यक्रमको लागि बजेट विनियोजन भएपछि खासै काम भएको छैन,’ उनले भने, ‘हामी त वडा सदस्या कसरी काम हुन्छ, थाहा हुँदैन, बजेट चाँही विनियोजन हुने गरेको छ।’ ताप्ली गाँउपालिका प्रमुख उद्धसिंह थापाले पुर्ण सरसफाई कार्यक्रमले गति लिन नसकेको बताए ।
‘खुल्ला दिशामुक्त कार्यक्रमपछि पुर्ण सरसफाई कार्यक्रम लागु भएको थियो,’ उनले भने, ‘जम्मा ५ वटा वडामा एक वटा वडामा मात्र पुर्ण सरसफाई घोषणा भएको छ, बाँकी वडामा काम भएका छन, बजेट विनियोजना गरिएको छ ।’ स्थानीय तहले पुर्ण सरसफाईको लागि पाएको बजेटपनि विभिन्न प्रयोजनमा खर्च गर्ने परिपाटीले पुर्ण सरसफाई गति लिन नकसकेको जानकारहरुको भनाइ छ ।
जिल्ला गैर सरकारी महासंघ उदयपुरकी अध्यक्ष महेश्वर राईले खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यलयबाट हुँदा एकद्वार प्रणलीबाट बजेट विनियोजना हुँदा कार्यक्रम प्रभावकारी हुने गरेको बताईन । ‘पुर्ण सरसफाईको बजेट सिधै स्थानीय तहले पाउँदै आएका छन,’ उनले भनिन, ‘जिल्लाभरी एकद्वारा प्रणालीबाट हुँदा गैरसरकारी सँस्था, पत्रकार सवै अनुगमन गर्दै आएका थिए, अहिले स्थानीय तहले मात्र गर्न पाउन थालेपछि चर्चा कमै भएको होला जस्तो लाग्छ ।’
सरकारी तथा गैर सरकारी निकायको लगानीमा ०६९ सुरु गरेर ०७३ माघ १३ गते खुल्ला दिशामुक्त जिल्ला घोषणा गरिएपनि स्थानीयका लागि गहिरा खोल्सा, नदीका किनार नै शौचालय बनिरहेको छ । जनचेतनाको अभावमा स्थानीय सर्वसाधरणका बनाइएको शौचालय अहिले प्रयोग बिहिन भएका छन् ।
