बोनस ऐन संशोधनको प्रस्तावले किन हच्किए उद्योगी व्यवसायी ?
काठमाडौं : सरकारले विद्यमान बोनस ऐन २०३० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता गराएपछि उद्योगी, व्यवसायी र बैंक सञ्चालकहरु हच्किएका छन् । श्रम ऐन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ ल्याएपछि बोनस ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो ।
बोनस ऐन, २०३० मा कुनै पनि कम्पनीले प्राप्त गरेको मुनाफाको १० प्रतिशत रकम बोनसका रुपमा छुट्याउनु पर्ने प्रावधान छ जुन अहिलेको सरकारले बोनस ऐन २०३० को संशोधन प्रस्तावमा कल्याणकारी कोषमा जाने ३० प्रतिशत सहित प्रतिष्ठानमा रहने भनेको बाँकी प्रतिशत रकम पनि सरकारको कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ ।
यसले कामदारले पाउँदै आएको रकम सरकारी कोषमा जाने भएपछि कामदरहरु मारमा पर्ने बैंकका एक सञ्चालक बताउँछन् । नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा ती सञ्चालक भन्छन्, ‘बैंकको रोजगार आफैँमा आकर्षक तलब र सेवा सुविधा भएको पेशा हो तर सरकारले प्रस्ताव गरेको बोनस ऐनले कर्मचारीले पाउँदै आएको बोनसमा कमी हुने देखिएको छ यसले गर्दा कर्मचारीहरु संस्थाप्रति असन्तुष्ट हुनेछन् ।
कम्पनीले आफ्ना श्रमिकलाई बोनस दिएर बाँकी रहेको रकममध्ये ३० प्रतिशत सरकारले स्थापना गरेको राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषमा जाने प्रावधान थियो । अहिले यस्तो रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाने गरेको छ । सरकारले यो विधेयक पुस ९ गते संसदमा दर्ता गराएको हो ।
बोनस बापत छुट्याएको रकम बोनस ऐन २०३० को दफा सात अनुसार मासिक ५ हजार तलब खानेले बढीमा ६ महिनाको बोनस, ५००१ देखि १५ हजार रुपैयाँसम्म तलब पाउनेले बढीमा ४ महिना बराबरको बोनस बापतको रकम पाउँदै आएको छ । यस्तै १५ हजार एक रुपैयाँ भन्दा बढी तलब खानेले ३ महिना बराबरको बोनस बापतको रकम पाउनेछ ।
बोनस ऐनको दफा १३ बमोजिम दफा पाँच अनुसार छुट्याएको रकम मध्ये बोनस वित्तरण गरेपछि बाँकी रहन आएको रकममध्ये सत्तरी प्रतिशत रकम श्रम ऐन २०४८ को दफा ३७ बमोजिम खडा गरेको कल्याणकारी कोषमा र बाँकी रहेको ३० प्रतिशत नेपाल सरकारले खडा गरेको कोषमा जम्मा हुने प्रावधान छ ।
केही नेपाल ऐनलाई संशोधनगर्न बनेको बिधेयक संशोधनगर्न बनेको बिधेयक २०७५ ले बोनस ऐनमा प्रस्तावित गरेको संशोधनबमोजिम बोनस बित्तरण पश्चात बाँकी रहेको रकक सबै सामाजिक सुरक्षा कोषमा लगिने प्रस्ताव गरिएको छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठले अहिलेको संसोधित बोनस बिधेयकले उद्योगीलाई मारमा पार्न खाजेको आरोप लगाए ।
पहिले देखि कामदारले पाइराखेको बोनस अब सबै सामाजिक सुरक्षाकोषमा जाने भएपछि यसले कामदारहरु रुष्ट हुँने र मालिक रकामदारबिच फाटो ल्याउने निश्चित भएको बताउँन् । श्रेष्ठले यो ऐन जस्ताको तस्तै पारित हुन नदिन आफुहरुले पहल गरिरहेको पनि बताए ।
