स्थायी सरकार हाक्न कर्मचारीलाई खुसी पादै प्रशासनलाई बलियो बनाउँदै सरकार
काठमाडौं : स्थायी सरकारलाई हाक्न प्रशासनलाई बलियो बनाउन निम्ति सरकारल लागेको छ ।
कर्मचारीका मुख्य मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएको हो ।
सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर जाने कर्मचारीलाई केन्द्रमा आउन सक्ने गरी सबै किसिमका बढुवा प्रणालीमा सहभागी हुन पाउने गरी संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको स्रोतको भनाई छ ।
सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भई जाने कर्मचारीलाई खुला प्रतियोगिता, अन्तरसेवा प्रतियोगिता, ज्येष्ठता र कार्यसम्पादनका आधारमा संघमा आउन सक्ने गरी कानुन व्यवस्था गर्न लागेको जनाइएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले वृत्ति विकासको समान अवसर दिने गरी संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदालाई अगाडि बढाइएको जानकारी दिए ।
कर्मचारीलाई खुसी पादै प्रशासनलाई बलियो बनाउन मुलत सरकारले वृत्ति विकासको सबै ढोका खुला गर्ने, विधेयक जारी भएको दुई वर्षपछि मात्रै उमेर हद ६० वर्ष कायम गर्ने, हाल रहेका १० वटा सेवा यथावत् राख्ने, उपसचिव र सहसचिवमा १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा गराउने, प्रदेश र स्थानीय तहले केन्द्रको आधार लिनुपर्ने जस्तो व्यवस्था कायम गर्न लागेको छ ।
यसअघि विशेष गरी वृत्ति विकासको अवसरबाट वञ्चित गरिएको, खुला प्रतिस्पर्धा हटाउन खोजिएको तथा सेवा समूहलाई संकुचन गरी कर्मचारीको हक र अधिकार कटौती गर्न खोजिएको भन्दै कर्मचारीहरूले चरम असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका थिए ।
मन्त्री पण्डितले संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकलाई आउने सातासम्म संसद्मा पेस गर्ने गरी गृहकार्य तीव्र पारिएको जानकारी दिए । मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा अन्तिम छलफल गर्न आइतबार आधिकारिक ट्रेड युनियनका पदाधिकारी र सरोकारवाला निकायलाई बोलाएको छ ।
