प्रधानन्यायाधीश नहुँदै चोलेन्द्रलाई महाअभियोग लगाई बर्खास्ती गर्न माग
काठमाडौं : भावी प्रधानन्याधीशका लागि सिफारिस सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्ध संसदीय सुनुवाई समितिमा ९ जनाले उजुरी दर्ता गराएका छन् । उजुरी दर्ता गराउँदै उनीहरुले न्यायाधीश राणालाई भष्टाचारीको नाइके भएको आरोप समेत लगाएका छन् ।
शुक्रबार संसदीय सुनुवाई समितिमा सांसदहरुसँग उजुरीका विषयमा छलफल गर्न पुगेका उनीहरुले चोलेन्द्र शम्शेरलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् । एकजना उजुरीकर्ता पुण्यप्रसाद गौतमले उनी अत्यधिक मात्रामा भष्टचार गर्ने न्यायाधीश भएको आरोप लगाउँदै संसारका भष्ट्राचारीबीच प्रतिष्पर्धा भए उनले अन्तर्राष्ट्रिय मेडल जित्ने तर्क गरे ।
उनले भने- ‘उनले वीरगञ्ज पोखरियाको अरबौंको जग्गा बहिनीको जेठाजुको नाममा गरिदिए, यस्तो छ सयौं ठाँउमा गरिएको छ । यो त एउटा उदाहरणमात्र हो । पशुपतिभक्त महर्जनले एउटा स्टयाम्प लगाइदिएको भरमाा नेपाल ट्रष्ट ऐनको विरुद्धमा गएर प्रेरणा राज्यलक्ष्मी शाहको दाइजोको आधार खडा गरिदिए । उनले नेपालको संविधानलाई कानुनाई पनि मान्दैनन्, संसारको भष्ट्राचारीमा चोलेन्द्र पर्छन् ।’
उनले संसदले बनाएको कानुन पनि पालना नगर्ने र जथाभावी फैसला गर्ने उनले दावी गरे । संविधान कानुन र नियम विपरित उनले फैसला गर्ने भएकोले प्रधानन्यायाधीश बनाउन नहुने उनको तर्क थियो । यस्तै, अर्का उजुरीकर्ता ऐतिहासिक धरोहर तथा सार्वजनिक सम्पदा संरक्षण अभियानका संयोजक जफरुल हुसेन अन्सारीले वीरगञ्ज महानगरपालिकामा रहेको ४ बिघा क्षेत्रफलमा रहेको धार्मिक सम्पदा सालो नाता पर्ने प्रमोद बिक्रम शाहलाई दिलाएको आरोप लगाए ।
उनले चोलेन्द्रशम्शेर र दीपकराज जोशीको संयुक्त इजलासले आफन्तलाई धार्मिक सम्पदा दिलाएर धार्मिक सम्पदामा नोक्सान पुर्याएको उनले बताए । अन्सारीले भने-‘उनी राजसंस्थाको चरित्र बोकेका मान्छे हुन्, चोलेन्द्रशम्शेर प्रधानन्याधीश भए संघीय लोकतन्त्र नै खतरामा पर्ने, राजसंस्थासँग जोडिएका मुद्धा उनीहरुको पक्षमा फैसला गरिदिन्छन् । राष्ट्रको ठूलो क्षति पुर्याउने भएकोले उनलाई महाअभियोग लगाई कारबाही गर्नुपर्छ ।’
अन्सारीले वीरगञ्जको सार्वजनिक चार बिगाहा जमिन प्रमोद विक्रम शाहले हडपेपछि २०६५ असार २६ गते जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालतले २०६७ असार २८ गते शाहको विपक्षमा फैसला गरेको बताए । तर शाहले सर्वोच्च पुनरावेदनका लागि निवेदन दिएपछि जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालतको फैसलालाई उल्टाउदै चोलेन्द्रशम्शेरको इजलासले प्रमोद विक्रम शाहको नाममा लालपूर्जा कायम गरिदिएको बताए ।
न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त विपरित चोलेन्द्र शम्शेरले आफन्तको नाममा फैसला गरेको भन्दै त्यसको बदरका लागि जिल्ला अदालत पर्सामा २०७४ बैशाख ११ गते दायर गरेको मुद्धा बिचाराधिन रहेको उनले बताए ।
प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस चोलेन्द्रशम्शेर बिरुद्ध ९ जनाले संसदीय सुनुवाई समिति समक्ष ९ जनाले उजुरी गरेका छन् । उत्तमबहादुर बस्नेत, भाजु लामा, जमबोला लामा, माधवप्रसाद पौडेल, राम बस्नेत, पुण्यप्रसाद गौतम, जफर अन्सारी, गजेन्द्र थापा र जुल्फा लामाले उजुरी गरेका छन् ।
उनीहरुले विभिन्न मुद्धामा चोलेन्द्रशम्शेर राणाले आर्थिक प्रलोभनमा पीडितको विपक्षमा फैसला गर्ने आरोप लगाएका छन् । बौद्ध जागरण केन्द्रका कोषाध्यक्ष जम्बला लामाले भनेका छन्– ‘विवादित भष्ट्र न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणालाई न्यायपरिषद र संबैधानिक परिषदले कालो कौवालई सेतो बनाई सिफारिस गरिएकोमा सम्पूर्ण जनसमुदाय र न्याय क्षेत्रकै अपमान गरेको हो कि भन्ने जनआङ्कलन आएको छ ।’
उनले अगाडि थपेका छन्– ‘चोलेन्द्रशम्शेर जबराले उनी जिल्ला अदालत, पुनरावेदन अदालत र सर्वोच्च अदालतसम्म आइपुग्दा पनि ठूला–ठूला केशहरु आर्थिक प्रलोभनमा परि दूषित फैसलाहरु गरेको नजिरहरु भेटिएको छ । उदाहरणको लागि एक पीडित महिला ८२ बर्षकी माइली तामाङ लामाको सर्वस्वनै हरण भएको छ ।’
न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर बिरुद्धका आरोपीहरुले सार्वजनिक सुनुवाई समितिमा दिएको उजुरी पत्रमा न्यायाधीश राणालाई कारबाही गरि पदबाट हटाईपाउँ भनेर उजुरी दिएका हुन् । समितिले गएको पौष २ गते गोरखापत्रमा सुचना प्रकाशन गरी उजुरी माग गरेको थियो ।उजुरीकर्ताहरुले सर्वोच्च अदालतमा हरेक मुद्धामा उनले अनियमितता गरेको, माफियाको निर्देशनबाट फैसला गर्ने गरेको, ऐन कानुन नजिर र संविधानको बर्खिलाप जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताको मुद्धामा व्यापक अनियमितता गरेको आरोप लगाएका छन् ।
प्रेरणा राज्यलक्ष्मी सिंहको रामकुमार प्रसाद शाहलाई गुमराहमा पारी ज्ञानेन्द्र शाहको फुपुको छोरामार्फत वासिङ्गटन डिसीमा आफ्नो मानिस र आफ्नो नाममा बैंकमार्फत घुस लिएको पुष्टि भएको उनीहरुको आरोप छ । ज्ञानेन्द्र शाहको फुपुको छोरामार्फत १५ करोड असुलेर २०७२ असार ६ गते प्रेरणा राज्यलक्ष्मी सिंहलाई नेपाल ट्रष्टको जग्गा दाइजो कामय हुने फैसला गरेको अर्को आरोप लगाइएको छ ।
आरोपीहरुले संबैधानिक निकायका पदाधिकारीहरु राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधिसभाका समामुख, सांसदहरु लगायतलाई सम्बोधन गर्दै राणाको अनियमिता टुलुटुलु हेरर बसेको आरोप लगाउँदै प्रश्न गरेका छन्– ‘सम्माननीय ज्यूहरु र माननीय ज्यूहरु राष्ट्रवादी हो कि अनियमिता गर्नेको संरक्षक ?’
राणालाई कारबाही गर्न राष्ट्रपतिलाई निवेदन
उजुरीकर्ताहरु ठूली तामाङ र पुण्यप्रसाद गौतमले न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणालाई कारबाहीका लागि निवेदन समेत दिएका छन् । ठुली तामाङले गएको कार्तिक ७ गते राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई न्यायाधीशलाई कारबाही गरी रुपैयाँ फिर्ता पाउँ भन्दै निवेदन लेखेकी थिइन् । उनले जग्गा मुद्धामा न्यायाधीश राणाले ३० वकिल र वारेसकर्तामार्फत ३० लाख रुपैयाँ लिएको दावी गर्दै उक्त रकम फिर्ता माग गरेकी छिन् ।
यस्तै गएको असोज १८ गते पुण्यप्रसाद गौतमले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित काम गर्ने न्यायाधीशलाई कारबाही गरिपाउँ भनेर राष्ट्रपति भण्डारीलाई निवेदन दिएका थिए । निवेदनमा उनले चोलेन्द्रशम्शेर राणाले गरेका फैसला छानविन गरि कारबाहीको माग गरेका छन् ।
शुक्रबार सार्वजनिक सुनुवाई समितिका सदस्यहरुले आरोपीहरुको उजुरी लिँदै उनीहरुसँग छलफल गरेका छन् । यही पुस १५ गते दिउँसो २ बजे प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणालाई संसदीय सुनुवाईका लागि बोलाइएको छ ।
९ वटा उजुरी दर्ता
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शमशेरविरुद्ध संसदीय सुनुवाइको प्रक्रियामै ९ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । ती उजुरीमध्ये चारवटा विषय सैद्धान्तिक रूपमा एकै प्रकृतिका छन् । अन्य पाँचवटा उजुरीहरू भने न्यायिक काम कारबाही र वैयक्तिक आचरणमाथि प्रश्न गरिएका छन् । सबैभन्दा धेरै उजुरी तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको उमेरहदको विवादपछि गरिएको इजलास बहिष्कारलाई बनाइएको छ । त्यस्तै, कान्तिपुर पव्लिकेशन विपक्षी रहेको अदालतको अपहेलना मुद्दामा न्यायिक प्रक्रिया नै अवरोध गरेको भन्नै विषयमा पनि एकभन्दा बढी व्यक्तिका उजुरी छन् ।
यस्तै, नेपाल ट्रष्टको नाममा रहेको सम्पत्ति पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहकी छोरी प्रेरणाको नाममा दाइजो कायम गरेको विषयमा पनि एकभन्दा बढी व्यक्तिका उजुरी छन् । पर्सामा पोखरी समेत रहेको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गरेको विषयमा पाँच जनाको उजुरी छ । संसदीय सुनुवाइ समितिले जबराविरुद्ध परेका उजुरी बिहीबार सार्वजनिक गरेको छ ।
समितिले शुक्रबार उजुरीकर्तालाई छलफलका लागि समेत बोलाएको छ । उजुरीकर्तासँगको छलफल शुक्रबार नै सम्पन्न भएमा आइतबार प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको सुनुवाइ गर्ने तयारी समितिको छ ।
यस्ता छन् उजुरी
जबरामाथि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहकी छोरी प्रेरणाको दाइजो विवादको मुद्दामा बदनियत गरेको आरोप लगाइएको छ । यस्तै, सोही प्रकरणमा सर्वोच्चले पुनरावलोकन समेत गरिसकेको मुद्दामा जबरा अदालतको नेतृत्वमा पुग्न लाग्दा पुनः संवैधानिक इजलासमा रिटमार्फत सुनुवाइको प्रपञ्च गरिएको आरोप पनि जबरामाथि एक उजुरीकर्ताले लगाएका छन् ।
संवैधानिक इजलासको नेतृत्वमा प्रधानन्यायाधीश स्वयम् रहने हुँदा जबरालाई नेतृत्वमा पु¥याउन नहुने दाबी एक उजुरीकर्ताको छ । यस्तै, कान्तिपुर पव्लिकेशनविरुद्धको अपहेलना मुद्दामा बेन्च अवरुद्ध पारेको विषयमा समेत छानविनको माग गरिएको छ । एक उजुरीकर्ताले उनी प्रधानन्यायाधीश भएमा लोकतन्त्र नै समाप्त पार्ने खेलमा लाग्ने पनि दाबी पेस गरेका छन् ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले तोकेको इजलास बहिष्कार लगायतका विषय न्यायिक परम्परा विपरीत भएको भन्दै जबरामाथि कारबाहीको माग समेत भएको छ । सबैभन्दा बढी उजुरी अपहेलना मुद्दा र उमेर विवादको आवरणमा जबराले इजलास बहिष्कार गरेको विषयलाई नै बनाइएको छ ।
सार्वजनिक उजुरी अनुसार पर्साको तत्कालीन वीरगन्ज उपमहानरपालिका–२, को एक सार्वजनिक पोखरी समेत रहेको जग्गा विवादमा जग्गाधनी दाबी गरेका प्रमोदविक्रम शाहको नाममा दर्ता हुने जबराको आदेश प्रचलित कानुन र नजिर विपरीत भएको उजुरीकर्ताको दाबी छ ।
जिल्ला र तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले सार्वजनिक कायम हुने आदेश गरेको उक्त विवादमा जबरासहितको इजलासले व्यक्तिको नाममा दर्ता हुने आदेश गरेको उजुरीमा उल्लेख छ । चार उजुरीकर्ताको उजुरी भने सैद्धान्तिक प्रकृतिका छन् । जसमा जबराको पृष्ठभूमि विवादास्पद रहेको, विशेष अदालतमा रहँदादेखि नै संविधान, नजीर विपरीत फैसला गरेकाले न्यायालयको सर्वोच्च पदमा पु¥याइनु उचित नहुने उजुरीमा उल्लेख छ ।
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रचलिन कानुनी मान्यता र न्यायिक निष्पक्षतामा समेत प्रश्न उठ्ने गरी विभिन्न आदेश र फैसलाहरू समेत गरेको उजुरीमा उल्लेख छ । विशेष र सर्वोच्च अदालतका आदेश र फैसलाहरू अध्ययन गर्न उजुरीकर्ताको आग्रह छ । विशेषमा रहँदा जबरासहितको इजलासले हेरेका ३६ मध्ये ३५ मुद्दामा सफाइ दिएको आरोप पनि उजुरीकर्ताको छ ।
एक उजुरीकर्ताले जबराको न्यायिक क्षेत्रमा प्रवेश नै सौदाबाजीका रूपमा भएको भन्दै न्यायिक नेतृत्वमा पु¥याउन नहुने जिकिर गरिएको छ । राणाले जुवालाई वौद्धिक खेल भनी फैसला गरेको, विशेष अदालतमा रहँदा भ्रष्टाचारका मुद्दामा सफाइ दिने काम गरेको आरोप पनि लगाइको छ ।
