प्रदेश २ को सरकारले कूटनीतिक मर्यादाविपरीत काम गरेको दाबी, छानबिन गर्न सांसदहरूको माग
जनकपुरधाम : प्रदेश २ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाका सांसदहरूले प्रदेश २ को सरकारले कूटनीतिक मर्यादा विपरीतका गतिविधि गरेको दाबी गर्दै तत्काल छानबिन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
शुक्रबार बिहान प्रदेश २ का प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाका ११ जना सांसदहरूले प्रदेश २ को सरकारले कूटनीतिक मर्यादा विपरीतका गतिविधि गरिरहेको उल्लेख गर्दै छानबिन गर्न माग गर्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
प्रदेश २ को सरकारले कूटनीतिक मर्यादा विपरीतका गतिविधि गरिरहेकाले छानबिन गर्न सरकारसँग माग गरिएको सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० का सांसद प्रभु साहले जानकारी दिए ।
सांसदहरूले प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू, अन्य विशिष्ट कर्मचारीहरूलाई परराष्ट्र नीति संचालनका सम्बन्धमा आवश्यक प्रशिक्षण दिन पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
कुटनीतिक मर्यादा विपरितका गतिविधि हुन नदिन कुटनीतिक आचारसंहिता परिमार्जन गरी कडाईका साथ लागू गर्न पनि सरकारसँग माग गरिएको छ । संघीयता अनुकूल परिमार्जन गरी कूटनीतिक आचारसंहिताको पूर्ण पालना गराउन पनि सरकारलाई सचेत गराइएको प्रतिनिधिसभाका सांसद साहले बताए ।
सांसदहरूले प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्य राजनीतिक दलका नेताहरूले कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूसँग भेट गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू अनिवार्य रहने व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग माग गरेका छन् ।
त्यसैगरी परराष्ट्र मन्त्रालयको स्वीकृतिविना प्रदेश सरकारलाई कुटनीतिक भेटघाट गर्न नदिन पनि सरकारलाई आग्रह गरिएको प्रतिनिधिसभाका सांसद साहले जानकारी दिए । ज्ञापन पत्रमा परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानमा अविलम्ब कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्नुका साथै संघीयता अनुकूल उक्त संस्थाको पनि पुनस् संरचना गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराइएको छ ।
सांसदहरूको ज्ञापत्र बुझ्दै परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले कुटनीतिक आचारसंहिता परिमार्जनको क्रम सुरु भएको उल्लेख गर्दै तयार हुने वित्तिकै त्यसलाई कडाईका साथ लागू गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
उनले मुलुक संघीयताको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेकाले सोही अनुसारको कानुन बनाउने काममा ध्यान दिँदा कुटनीतिक मर्यादासँग सम्बन्धित विषयमा केही कमी कमजोर हुन गएको स्वीकार गर्दै आइन्दा त्यस्ता कमी हुन नदिने आश्वासन पनि सांसदहरूलाई दिएका थिए। २०६८ सालमा बनेको कुटनीतिक आचारसंहितालाई संशोधन गर्ने सरकारको तयारी छ ।
मन्त्री ज्ञवालीले सो आचारसंहिता संशोधन गरेपछि त्यसलाई कडाईका साथ कार्यान्वयनमा लैजाने स्पष्ट पारे ।
