कर्मचारी समायोजनको प्रक्रिया शुरु, पेलेर जाने तयारीमा सरकार, सुरक्षा घेराबीच पत्रकार सम्मेलन
काठमाडौँ : सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी कूल एक लाख ३८ हजार १७८ दरबन्दी कायम गरेको छ । सङ्घमा ४७ हजार ९२०, प्रदेशमा २२ हजार ७५५ र स्थानीय तहमा ६७ हजार ५०३ दरबन्दीको सङ्गठन संरचना तयार भएको सङ्घीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो ।
सोही सङ्गठन संरचना र दरबन्दीका आधारमा कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छ । कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ अनुसार मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको छ । तर आधिकारिक ट्रेड युनियनले समायोजन प्रक्रियाको विरोध जनाउँदै आएका छन् ।
सुरक्षा घेराबीच पत्रकार सम्मेलन
आजदेखि औपचारिक रुपमा सरकारले कर्मचारी समायोजनको प्रक्रिया शुरु गरेको छ । तर कर्मचारी ट्रेड युनियनहरुले यसको विरोध गरेका छन् । दिउँसो साढे २ बजे पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री पण्डितले संसदीय समितिमा जस्तै त्यहाँ पनि कर्मचारीको बृत्ति विकासको ढोका बन्द नगरिएको बताए ।
उनले अध्यादेश लुकाएर नल्याएको दावी गर्दै भने– ‘अध्यादेश जारी गर्ने अन्तिम दिन मेरो च्याम्बरमा आधिकारिक ट्रेड युनियनबीच टुङ्ग्याईएको हो । वृत्तिविकासको ढोका बन्द गरिएको छैन । संसद शुरु हुँदैछ, मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरेर संघीय निजामती सेवा ऐन संसदमा दर्ता गर्छौँ । त्यसपछि प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन जारी हुन्छ । सचिवदेखि तल्लो तहसम्म समायोजन इच्छा जाहेर गरे अनुसार सबै समायोजनमा पर्छन् ।’
उनले कुनै कर्मचारीको पनि अनुहार हेरेर समायोजन नगर्ने बताउँदै भने– ‘हामी कुनै तहमा पनि भेदभाव गर्दैनौँ, सफ्टवेयरले कसैको अनुहार हेरेर पठाउँदैन ।’ उनले पहिलोपटक पुरै व्यवस्थालाई नै नयाँ रुपमा व्यवस्था गर्न लागेकोले भ्रम नपाल्न आग्रह गरे । उनले समस्या आउँदा समाधान गरेर जान मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन गुनासो व्यवस्थापन समिति गठन गरेको पनि जानकारी दिए ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको दरबन्दी स्वीकृत
मन्त्रालयले अध्यादेश जारी भएपछि कर्मचारी समायोेजनको कामलाई तीब्रता दिएको जनाएको छ । संघ प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत भई संघमा ४७ हजार ९ सय २०, प्रदेशमा २२ हजार ७ सय ५५ र केन्द्रमा ६७ हजार ५ सय ३ दरबन्दी कायम गरेको छ ।
यही संरचना र दरबन्दीका आधारमा कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया अघि बढाउने मन्त्रालयले जनाएको छ । कर्मचारी समायोजनका लागि राष्ट्रिय किताबखानाबाट कर्मचारीहरुको विवरण अध्यावधिक गर्ने काम समेत मन्त्रालयले गरिरहेको छ । अब कर्मचारीले अनलाइन माध्यमबाट आफूले काम गर्न चाहेको तह तथा क्षेत्रको बारेमा अनलाइन विवरण भर्न सक्नेछन् र सोही अनुसार सफ्टवेयरले कर्मचारी समायोजन हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
निकै धपेडीमा लालबाबु पण्डित
त्यसो त बुधवार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित निकै धपेडीमा थिए । दिउँसो साढे १२ बजे संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा कर्मचारी समायोजनबारे जवाफ दिन उनलाई बोलाइएको थियो । दिउँसो साढे २ बजे मन्त्रालयमा आजैदेखि कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया शुरु भएको जानकारी दिन उनले पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए ।
संसदीय समितिमा उनलाई सांसदहरुले कर्मचारीको वृत्ति विकास रोकिने गरी किन समायोजन प्रक्रिया अघि बढाएको ? संसद छँदाछँदै किन अध्यादेशको चोर बाटोबाट समायोजन गर्न खोजेको ? मुलुक संघीयतामा गयो भने पनि केन्द्रले किन कर्मचारी खटाउन लागेको ? भन्दै अध्यादेश फिर्ता लिएर विधेयक संशोधन गरी कर्मचारी समायोजन गर्न भनेका थिए ।
मन्त्री पण्डितले सबैलाई स्वतः बढुवा गरिँदैछ भन्ने हल्ला गलत रहेको भन्दै कर्मचारीको वृत्ति विकास नरोकिएको बताए । उनले केन्द्रले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार खोसेर केन्द्रले तल कर्मचारी पठाउँदैछ भन्ने भनाई सरासर गलत रहेको बताउँदै सरकारले संविधानको ३ सय २ को उपधार २ अनुसार कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया सुरु गरेको बताए ।
उनले संसदबाट छिट्टै पारित हुने संघीय निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीको बृत्ति विकास तथा सेवा सुविधा सम्बन्धि व्यवस्था गर्ने जानकारी दिए । यस्तै प्रदेश र स्थानीय तह निजामती सेवा ऐनको पनि नमुना बनाएर पठाउने बताए । मन्त्री पण्डितले आधिकारिक ट्रेड युनियनका पदाधिकारीको सहमतिमै अध्यादेश ल्याएको बताउँदै सफ्टवेयरमार्फत कर्मचारीको समायोजन हुने भएकोले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा नगरिने उल्लेख गरे ।
सरकारको निर्णय अवज्ञा गर्ने चेतावनी
अध्यादेश आउने बेला देखिनै असन्तुष्ट रहेका कर्मचारी संगठनले सरकारले कर्मचारी समायोजन थाले पनि त्यसलाई अवज्ञा गर्ने बताएको छ । कर्मचारी यूनियन संघका केन्द्रीय अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेलले सरकारी निर्णयलाई अवज्ञा गर्ने बताए । उनले कर्मचारी संगठनहरु समायोजन प्रक्रियाको विपक्षमा नरहेपनि सरकारले कर्मचारीको सेवा, सुविधा र वृत्ति विकास रोकिने गरी अध्यादेश ल्याएकोले त्यसको विरोधमा रहेको बताए ।
उनले भने– ‘सरकारले समायोजनको एकतर्फी सुचना निकाल्यो भने त्यसको हामी अवज्ञा गर्छौँ, हामी जुन सेवा, सुविधा र शर्तमा सेवा प्रवेश गरेका थियौँ,ती सबैलाई रोकेर हामीलाई स्थानीय तहमै सिमित गर्न खोजियो । हामीले यसको विरोध गरेका हौं । संघीय निजामति सेवा ऐन पास गरेर सोही आधारमा समायोजन गर्ने हो भने हामी त्यसलाई स्वीकार्न सक्छौँ ।’ उनले नेपाली कांग्रेसले पनि अध्यादेशबाट कर्मचारी समायोजनको विरोध गरेको भन्दै कर्मचारीको माग पूरा भएमात्र समायोजन अघि बढ्ने बताए ।
