म्यानपावरले अब कम्तीमा ३ करोड नगद धरौटी राख्नुपर्ने, एक-अर्काबीच गाभिन सक्ने पनि व्यवस्था
काठमाडौं : पछिल्लो कयौं महिनादेखि बैदशिक रोजगार बजारमा जारी रहेको बहसको अन्त्य भएको छ । अब कुनैपनि म्यानपावर कम्पनीले राख्ने धरौटीमा भारी मात्रामा वृद्धि हुने भएको छ । सोमबार संसद सचिवालयमा दर्ता गरिएको विधेयकमा म्यानपावर कम्पनीको धरौटी अब कम्तीमा ३ करोड रुपैयाँ हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले केही नेपाल ऐन संशोधन विधेकमार्फत वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा म्यानपावर कम्पनीको धरौटीमा उल्लेख्य वृद्धि गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । वार्षिक ५ हजारसम्म व्यक्तिलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कम्पनीले एक करोड रुपैयाँ नगद र दुई करोड बराबरको बैंक ग्यारेन्टी राख्नु पर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
वार्षिक ५ हजार जना भन्दा बढि कामदार पठाउने उद्देश्य राखि इजाजत माग गर्ने म्यानपावर कम्पनीले भने नगद र जिन्सीसहित ६ करोड धरौटी पु¥याउनुपर्ने भएको छ । दुई करोड नगद र ४ करोड बराबरको बैंक ग्यारेन्टी राख्नु पर्ने नयाँ प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ ।
अहिलेसम्म म्यानपावर कम्पनीले ३० लाख मात्र धरौटी राखे राखे पुग्न प्रावधान छ। यसमा सात लाख मात्र नगद र बाँकी २३ लाख बैंक ग्यारेन्टी राखेर म्यानपावर कम्पनी खोल्न पाउने व्यवस्था छ। धरौटी वृद्धिको म्यानपावर व्यवसायीले विरोध गर्दै आएका छन् । संशोधन विधेयकमा ६ महिनाभित्रमा म्यानपावर कम्पनीले धरौटी रकम थप गरिसक्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
संशोधन प्रस्ताव जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा म्यानपावर कम्पनीले पाँच हजारभन्दा कम वा बढी कति व्यक्तिलाई रोजगारीका लागि पठाउने हो त्यसको इजाजत लिनु पर्नेछ । ६ महिनामा इजाजत नलिने म्यानपावर कम्पनीको इजाजत रद्द गर्न गरिने कडा व्यवस्था सरकारले अघि सारेको छ ।
यस्तै सरकारले दुई भन्दा बढि म्यानपावर कम्पनीलाई गाभिन सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । कुटनीतिक नियोगबाट माग प्रमाणित गर्नु पर्ने व्यवस्था पनि सरकारले ऐनकै रुपमा ल्याएको छ । अब कुटनीतिक नियोगले १५ दिन भित्रमा माग पत्र प्रमाणित गरेर वैदेशिक रोजगार विभागमा पठाउनु पर्नेछ ।
कामदारको लागि भिसा र टिकटको व्यवस्था रोजगारदाताले गरे नगरेको पनि सम्बन्धित देशमा रहेका नेपाली कूटनीतिक नियोगले नै खुलाएर पठाउनु पर्नेछ । यस्तै भिसा लागि सकेका कामदार विभिन्न कारण जान नसकेमा म्यानपावर कम्पनीले वार्षिक २५ प्रतिशत ब्याजसहित फिर्ता गर्नु पर्ने छ । यस अघि यो रकम २० प्रतिशत रहेको थियो ।
संशोधन पारित भएपछि कामदारले म्यानपावर कम्पनीविरुद्ध उजुरी गर्न काठमाडौं धाउनु पर्ने छैन। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै उजुरी गर्न सक्ने छन् । संस्थागत उजुरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सात दिन भित्रमा वैदेशिक रोजगार विभागमा पठाउनु पर्ने र व्यक्तिगत उजुरी भए प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नै छानविन गर्न सक्ने र थप अनुसन्धान आवश्यक परे १५ दिनभित्रमा विभागमा पठानउनु पर्नेछ ।
यसअघि सबै खालका उजुरी वैदेशिक रोजगार विभागलाई मात्रै हेर्ने अधिकार रहेको थियो । यस्तै अब श्रम स्विकृति पनि विदेशस्थित कुटनीतिक नियोगबाटै लिन सकिने भएको छ । यस्तो श्रम स्विकृति बढिमा दुई पटक सम्बन्धित देशमा रहेका कुटनीतिक नियोगले दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
म्यानपावर कम्पनीले विदेशमा आफुना शाखा खोल्न सक्ने छन् भने एजेन्ट नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था हटाइएको छ । वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको नाम पनि अब वैदेशिक रोजगार बोर्ड मात्रै रहने छ । कानुन मन्त्रालयले केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत एक मुष्ट ५६ वटा ऐन संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ ।
