ठेक्कापट्टा र मुआब्जा समस्याबीच ८ वर्षमा १४० किमी हुलाकी राजमार्ग कालोपत्र
काठमाडौँ : भारत सरकार र नेपाल सरकारको संयुक्त लगानीमा शुरु गरिएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पूर्व-पश्चिम हुलाकी राजमार्ग करीब आठ वर्षमा १४० किमी मात्र कालोपत्र भएको छ । आव २०६/६७ देखि आयोजना शुरु भएपनि अहिलेसम्म जम्मा १४० किमी कालोपत्र गरिएको राजमार्ग आयोजनाका आयोजना निर्देशक अशोक तिवारीले जानकारी गराउनुभयो । उहाँले आयोजनाको शुरुमा ठेक्कापट्टा, मुआब्जा जस्ता कार्यले निर्माण कार्य ढिलाइ भएको बताउनुभयो ।
‘‘पहिले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनदेखि राजमार्ग निर्माणको ठेक्कापट्टा गर्नुपर्ने कारणले ढिलाइ भएको हो,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘ढिलाइ भएका कारणले अहिले पहिलो चरणमा एक हजार २४८ किमी सडक निर्माण कार्य शुरु गत वर्षबाट धमाधम शुरु गरिएको छ ।’’ उहाँका अनुसार आव २०७९/८० सम्म ९७५ किमी कालोपत्र गर्ने योजना रहेको यस आवमा १०० किमी कालोपत्र गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।
उहाँले आगामी चार वर्षभित्र हुलाकी राजमार्ग निर्माण गर्ने गरी काम गरिने भइरहेको बताउनुभयो । पहिलो चरणको एक हजार २४८ किमी सडक निर्माण भइरहेको आयोजनाको ५४४ किमी सडक निर्माण गर्न बाँकी रहेको छ । कूल लम्बाइमध्ये ९७५ किमी पूर्व-पश्चिम र ८९७ दशमलब ४२ किमी उत्तर-दक्षिण रहेको छ । राजमार्गको दोस्रो चरणमा पूर्व-पश्चिमतर्फ ४०७ किमी र उत्तर-दक्षिण १५७ किमी रहेको छ ।
आयोजना निर्देशक तिवारीले दोस्रो चरणको सडक निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वानको सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको जानकारी गराउनुभयो । ‘‘अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति आउनासाथ सडक निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरिनेछ,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘सडकको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार रहेकाले आगामी चार वर्षमा बाँकी सडकको निर्माण सम्पन्न गरिने गरी ठेक्का दिइनेछ ।’’
पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत झापाको मेची भद्रपुर–रतुवा आम्बारी सडक खण्ड २८ किमी, मोरङको रतुवा–केसलिया सडक खण्ड ४० किमी, चितवनको अमुवा मादी रिउ खोला सडक खण्ड ३८ किमी, नवलपरासीस्थित त्रिवेणी वरुवा, नारायणचोक, परासी महाव खोला सडक खण्ड २६ किमी, रुपन्देहीको महाव खोला–भैरहवा–लुम्बिनी कोठी सडक खण्ड १५ किमी, कपिलवस्तुमा पर्ने कोठी–तौलिहवा–बहादुरगञ्ज–रामपुर–चिराइनाका–कल्याणकोट सडक खण्डको ५७ किमी बाँकी रहेको छ ।
यस्तै दाङमा पर्ने कल्याणकोट–गोबर्दिया–गढवा-राजापुर–गोठुवा सडकखण्ड ७० किमी, बाँकेमा पर्ने गोठुवा–खुम्बर–बेथानी–नेपालगञ्ज–मानखोला सडक खण्ड ८६ किमी र बर्दियामा पर्ने मानखोला–गुलरिया–कोठियाघाट–राजापुर–कर्णाली सत्ति सडक खण्ड ४७ किमी बाँकी रहेको छ ।
यसैगरी उत्तर–दक्षिणमा ६ वटा सहायक राजमार्ग बनाउन बाँकी रहेका छ । मोरङको गान्धी मनमोहन मार्ग २५ किमी, चितवनको माडी–भरतपुर २६ किमी, चितवन र नवलपरासीका जगतपुर–बहुबन ३८ किमी, नवलपरासको दुम्कीवास–त्रिवेणी २० किमी, नवलपरासीको कठहवा–त्रिवेणी १० किमी र कपिलवस्तुको खरिन्दपुर–सितलपुर–भिल्मी सडक खण्ड १८ किमी रहेका छन् । उहाँका अनुसार उक्त ५४४ किमी सडक बनाउन कूल रु २८ अर्ब ६१ करोड नौ लाख आवश्यक देखिएको छ ।
सरकारले आव २०६/६७ देखि पूर्वमा मेची पुलदेखि पश्चिममा कञ्चनपुरको गड्डाचौकीसम्म कूल एक हजार ७९२ दशमलब ४२ किमी लम्बाई रहेको उक्त राजमार्ग बनाउनका लागि ४७ अर्ब २४ करोड लागत छुट्याइएको थियो । पहिलो चरणका लागि २९९ किमी सडकको स्तरोन्नतिका लागि भारतीयले रु सात अर्ब ५२ करोड र नेपाल सरकारले नेपाल सरकारले रु ६५३ किमीको २२ अर्ब ७१ करोड लागतमा सडक निर्माण भइरहेको छ ।
उक्त राजमार्गको विभिन्न खण्डमा शुरुमा १५० वटा पुल आवश्यकता देखिए पनि अहिले आएर २१९ वटा पुल बनाउन आवश्यक देखिएको आयोजना निर्देशक तिवारीले जानकारी गराउनुभयो । उहाँका अनुसार अहिले ७५ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भइसकेको, ८४ वटा निर्माणको चरणमा रहेका र ६० वटा पुलको डिजाइन स्वीकृतको चरणमा रहेको छ । यसैगरी आव २०७४÷७५ नेपाल सरकारको सहयोगमा ३३.५ किमी र भारतीय सरकारको सहयोगमा ७० किमी कालोपत्र गरिएको छ ।
अब बन्ने जग्गामा मुअब्जा नदिइने
यसैगरी नेपाल सरकारले बनाउनुपर्ने जग्गाको मुअब्जा नदिइने भएको छ । यसअघि भारत सरकारले राजमार्ग बनाउँदा राजमार्गमा पर्ने सर्वसाधारणको जग्गाको मुअब्जा दिने भए तापनि नेपाल सरकारले बनाउन भने मुआब्जा नदिने आयोजना निर्देशक तिवारीले बताउनुभयो । यसैगरी यसअघि बनेको राजमार्गको एकल लाइनको सडकलाई दोब्बर बनाउने भएको छ ।
यसअघि बनेका एकल लाइनका सडक विस्तार गरेर दोहोरो मार्ग बनाउने उहाँले बताउनुभयो । सांसद मेटमणि चौधरीले हुलाकी राजमार्ग जस्तो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना समयमा सम्पन्न गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले अर्थ मन्त्रालयले सडक निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वानका लागि सहमति चाँडो स्वीकृत गर्नका लागि पहल गर्ने बताउनुभयो ।
