अन्तरप्रदेश परिषद्को निर्णय : प्रदेश बिदामा संघीय कार्यालय पनि बन्द, फागुणसम्म प्रहरी कानुन
काठमाडौं : प्रदेश सरकारको निर्णयबाट हुने सार्वजनिक बिदा सम्बन्धित प्रदेशका संघीय कार्यालयमा समेत कार्यान्वयन हुने भएको छ । अन्तरप्रदेश परिषद्को यो निर्णयसँगै प्रदेशले दिने सार्वजनिक बिदामा सम्बन्धित प्रदेशभित्रका सबै संघीय कार्यालय अब बन्द हुनेछन् ।
परिषद् बैठकले गरेको यो निर्णयसँगै अब प्रदेशले दिने सार्वजनिक बिदा कहाँ कहाँ कार्यान्वयन हुने भन्ने विवाद समाप्त भएको छ । यसअघि प्रदेश सरकारले दिने बिदामा संघीय कार्यालयहरू खुला रहँदा संघ र प्रदेश सरकारबीच विवाद थियो । प्रदेशमा रहेका मन्त्रालय, विभाग र केन्द्रीय निकायका लागि भने प्रदेशले दिएको बिदा लागू हुनेछैन ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा ३ पुसमा बसेको परिषद् बैठकले आगामी फागुन मसान्तभित्र प्रदेशका लागि आवश्यक सबै कानुन निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
संघीयता कार्यान्वयनका चुनौती सामना गर्न २९ वटा रणनीति तय गर्दै बैठकले यसका लागि ८२ प्रकारका नीतिगत र कार्यगत क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
ती क्रियाकलाप र कार्ययोजनाअन्तर्गत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन संरचना, जनशक्ति व्यवस्थापनदेखि लिएर सार्वजनिक बिदा र कानुन निर्माणसम्म समेटिएको छ ।
संघले प्रदेश र स्थानीय तहमा गर्नुपर्ने सम्पत्ति र पूर्वाधार हस्तान्तरणका सबै काम चैतसम्ममा गर्नेछ भने पुस मसान्तसम्ममा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन गरी यस्ता स्रोेतको प्रादेशिक बाँडफाँटका काम चैत मसान्तसम्ममा गरिसक्ने कार्ययोजना तय भएको छ ।
प्रदेशले थप ६ दिन बिदा दिन सक्ने
स्वीकृत कार्ययोजनाअनुसार हरेक प्रदेशले नेपाल सरकारले तोकेको सार्वजनिक बिदाबाहेक आफ्नो प्रदेशको धर्म, संस्कृति र रीतिरिवाजका आधारमा थप ६ दिन बढी बिदा दिन सक्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार प्रदेश ३ बाहेक अन्य सबै प्रदेशमा प्रदेशले दिने सबै बिदामा संघअन्तर्गत रहेका सबै कार्यालय बन्द रहनेछन् । केन्द्रीय मन्त्रालय, विभाग र निकायको हकमा भने यो प्रावधान लागू हुनेछैन । प्रदेश ३ मा संघीय मन्त्रालय, विभाग र केन्द्रीय स्तरका कार्यालय रहेकाले यी कार्यालय भने प्रदेश ३ ले दिने सार्वजनिक बिदामा बन्द हुनेछैनन् । तर, प्रदेश ३ मा रहेका जिल्लास्तरीय अन्य संघीय कार्यालय भने बिदा हुनेछन् ।
तीन महिनाभित्र सबै कानुन, पुसभित्रै वित्त आयोग गठन
चैतभित्रै प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँड र सम्पत्ति हस्तान्तरण
संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजनामार्फत यी रणनीति तथा क्रियाकलाप कार्यान्वयनमा ल्याइने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । कार्ययोजनामा समेटिएका रणनीति तथा चुनौतीमा प्रदेशको मापदण्ड र कार्यविधि निर्माण, कर तथा राजस्व व्यवस्थापन, बजेट र खर्च व्यवस्थापन, आन्तरिक ऋणसम्बन्धी कार्यविधि निर्माण र तिनै तहलाई लेखापरीक्षणमा आबद्ध गर्ने रहेका छन् ।
यसैगरी, अन्य रणनीतिमा प्रदेश र स्थानीय तहको योजना तथा कार्यक्रम निर्माण, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि कूटनीतिक र शिष्टाचारसम्बन्धी निर्देशिका, स्थानीय र प्रदेशका पदाधिकारीको विदेश भ्रमणसम्बन्धी निर्देशिका निर्माण, विकास सहायता नीति परिमार्जन, अन्तर्राष्ट्रिय बैठकसम्बन्धी कार्यविधि, भीआईपीको मर्यादाक्रम पुनरावलोकन, सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी व्यवस्था, प्रदेश कारागार व्यवस्थापन, सुकुम्वासी व्यवस्थापन, वन मुद्दाको अनुसन्धान प्रणाली, विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय तथा अन्तरव्यापारसम्बन्धी कानुन निर्माणलगायत छन् ।
चैतभित्र सबै कार्यालय हस्तान्तरण
अन्तरप्रदेश परिषद् बैठकले संघीयता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा जिल्लामा खारेज भएका विभिन्न सरकारी कार्यालय, ती कार्यालय रहेका जग्गा तथा भौतिक सामग्री यही चैत मसान्तसम्म प्रदेशका मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
फागुणसम्म प्रहरी कानुन
बैठकले पारित गरेको कार्ययोजनामा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको कार्यसञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी कानुन आगामी फागुनसम्म बनाउने र त्यसका लागि गृह मन्त्रालय र कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयलाई तत्काल कार्य थाल्न जिम्मेवारी निर्धारण गरिएको छ ।
यसैगरी, गृह र कानुन मन्त्रालयकै जिम्मेवारीमा फागुनसम्म संघीय प्रहरी कानुन र प्रदेश प्रहरी समायोजन कानुन बनाउने निर्णय गरिएको छ । यस्तै, फागुनसम्म प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भूमिका स्पष्ट हुने गरी आन्तरिक सुरक्षासम्बन्धी कानुन पनि बनाउने निर्णय गरिएको छ ।
प्रदेश प्रहरी कानुन
कार्ययोजनामा आगामी फागुन मसान्तसम्म प्रदेश प्रहरीको भर्ना, छनोट, शैक्षिक योग्यता, तालिम, पोसाक र सुरक्षालगायतका विषयसँग सम्बन्धित आधार र मापदण्डसम्बन्धी कानुन गृह मन्त्रालयले बनाउने जिम्मेवारी निर्धारण गरिएको छ ।
तीन महिनाभित्र प्रदेशका सबै कानुन
संघीय सरकारले प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक पर्ने सबै कानुनको मस्यौदा ३ महिनाभित्र बनाइदिने व्यवस्था कार्ययोजनामा गरिएको छ । यसका लागि प्रदेशको मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले संघीय सरकारलाई लिखित रूपमा आग्रह गर्नुपर्नेछ ।
संघीय र प्रदेश निजामती सेवा ऐन
कार्ययोजनामा आगामी फागुनसम्म संघीय निजामती सेवा ऐन र प्रदेश निजामती सेवा ऐनका साथै स्थानीय सेवा ऐन चैतसम्म बनाउने उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनसम्बन्धी आधार र मापदण्डसम्बन्धी कानुन आगामी फागुनसम्म बनाइनेछ ।
प्रदेशस्तरमा वित्तीय संस्था निर्माण
कार्ययोजनाअनुसार आगामी फागुनसम्म प्रदेशस्तरमा वित्तीय संस्था सञ्चालनसम्बन्धी नीति र मापदण्ड बनाउने निर्णय भएको छ ।
विभाज्य कोष खडा हुने
कार्ययोजनाअनुसार प्राकृतिक स्रोतबाट हुने रोयल्टी बाँडफाँटका लागि पुस मसान्तसम्ममै विभाज्य कोष खडा गरिनेछ । यसैगरी, प्रदेश तथा स्थानीय तहले राष्ट्रिय योजनाका खाकाभित्र रही चैतसम्ममा आवधिक योजना तयार गर्नेछन् ।
आयोजनाको वर्गीकरण
यस्तै, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारीमा पर्ने आयोजनाको वर्गीकरण आगामी २०७६ वैशाख मसान्तसम्म गरिसक्ने कार्ययोजना तय भएको छ ।
