समायोजन अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च जाने तयारी, ‘कर्मचारीलाई फुटवल जस्तो बनायो’
काठमाडौं : कर्मचारी समायोजन अध्यादेशप्रति असन्तुष्ट कर्मचारीहरुले कानुनी लडाइँ लड्ने तयारी गरेका छन् । शुरुमा प्रचारात्मक कार्यक्रम गरेर विरोध जनाउने र त्यसपछि पनि माग सम्बोधन नभए सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्ने उनीहरुको तयारी छ । असन्तुष्ट कर्मचारीहरुलाई यही पुस ८ गतेसम्म रिट निवेदन दिने समयसीमा छ ।
अध्यादेशमा चित्त नबुझे प्रमाणिकरण भएको १५ दिनभित्र कानुनी उपचार खोज्नुपर्छ । कर्मचारी समायोजन अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट मंसिर २३ गते प्रमाणीकरण भएको थियो । यता, अध्यादेशबिरुद्व स्थानीय तह कर्मचारी युनियन, स्थानीय तह कर्मचारी संघ, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (स्थानीय तह), नेपाल नगरपालिका एशोशिएसन समेतले फोहोर नउठाउनेदेखि कार्यालय बन्द गर्नेलगायतका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् ।
निजामती सेवा ऐनको दफा ५८ र कर्मचारी समायोजन अध्यादेशको दफा २६ एकअर्कामा बाझिएको कर्मचारीहरुको दावी छ । निजामती सेवा ऐनको दफा ५८ मा कुनै निजामती कर्मचारीलाई उसको नियुक्ति हुँदा तत्काल लागू रहेको तलब, उपदान, निवृत्तीभरण र अन्य सुविधासम्बन्धी सेवाका शर्तहरुमा स्वीकृति बेगर प्रतिकुल असर पर्ने गरी परिवर्तन नगर्ने उल्लेख छ । परिवर्तन गर्नुपर्ने भएमा निजको लिखित स्वीकृति चाहिने ऐनमा उल्लेख छ ।
समायोजन अध्यादेशको दफा २६ मा भने समायोजनका लागि निवेदन नदिएका कर्मचारीहरुलाई पनि समायोजन गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था छ । अध्यादेशका कतिपय प्रावधानले २०७१ देखि २०७५ सालसम्म भर्ना भएका कर्मचारीहरुलाई अन्यायमा पारेको कर्मचारीका नेताहरुको भनाइ छ ।
निजामती सेवा प्रवेश गरेको कुनै कर्मचारीको लक्ष्य सबभन्दा माथिल्लो पद मुख्य सचिव बन्ने हुन्छ तर, समायोजन रोजेर प्रदेश वा स्थानीयमा जाने कर्मचारीहरुलाई संघमा फर्कने बाटो बन्द गरिएकाले अध्यादेश विभेदकारी देखिएको छ, उनले भने, ‘यही अवस्थामा अगाडि बढियो भने समायोजन सफल हुँदैन ।’
‘अध्यादेश माथिल्लोलाई छोएन गर्ने नै हो भने पियनदेखि सचिवसम्म समायोजन हुनुपर्छ’
नेपाल निजामती कर्मचारी यूनियन संघका अध्यक्ष गोपाल पोखरेलले सरकारले ल्याएको अध्यादेश विभेदकारी रहेको बताए । प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन हुनेहरुको वृत्ति विकासमा बाधा पुग्ने खालको व्यवस्था गरिएको उनको आरोप रहेको छ । पोखरेलले अहिलेकै व्यवस्थाले समायोजन हुननसक्ने बताए ।
त्यसकारण सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेर सरकारले अध्यादेश संशोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सरकारले समानताको अधिकारसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था विपरित अध्यादेश ल्याएको उनी बताउँछन् । ‘लोक सेवा आयोगको परीक्षा पास गरेर खरिदारमा जागिर खाएको कर्मचारीले मुख्य सचिवसम्मको पुग्ने लक्ष्य राखेको हुन्छ, जसलाई समायोजन अध्यादेशले चकनाचुर पारेको छ,’ पोखरेलले भने,-‘समानताको अधिकार र सिद्धान्त विपरीत अध्यादेश ल्याइएको छ । समायोजन कार्यालय सहयोगीदेखि सचिवसम्म हुनुपर्छ ।’
उनले अध्यादेश संशोधन नभए कानुनी उपचार खोज्ने बाटो पनि खुल्ला रहेको बताए । त्यसका लागि आ-आफ्नो ठाउँबाट अगाडि बढ्ने, तर त्यसअघि यो अध्यादेश संशोधन गरियोस् भनेर सरकारलाई आग्रह गरेको उनले बताए । सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश सेवा ऐन र स्थानीय निजामती सेवा ऐन नल्याइ जबर्जस्ती कर्मचारी समायोजन गर्न खोजेकाले समस्या आएको धारणा उनको छ ।
कर्मचारीलाई फूटवल जस्तो बनायो
त्यस्तै तल्लो तहका कर्मचारीलाई फूटवल जस्तो बनाएको कर्मचारी ट्रेड यूनियन नेताहरुको आरोप रहेको छ । कर्मचारीलाई फुटवल जस्तो बनायो युनियन-संघका उपाध्यक्ष उत्तम कटुवालले भने -‘कसैलाई श्रेणी, कसैलाई तह, कसैलाई योग्यता चाहिने ? अनि कसैलाई नचाहिने ? त्यसैले अध्यादेश सर्वपक्षिय देखिएन । कर्मचारीलाई यताबाट उता, उताबाट यता ? के हो कर्मचारी फुटवल हो र ?’ उनले भने -‘प्राबिधिकलाई त झन यो अध्यादेशले खेताला नै सावित गरेका छन् । ‘
उनले भने -‘यो बिषय मानव अधिकारसँग समेत जोडिएको छ । हामि कर्मचारी अदालत जान्छौं, आफुहरु कानुनी शासनको पक्षमा रहेको बताउँदै उनले भने, -‘एउटा सेवा समूह पनि अदालत जानसक्छ, धेरै व्यक्ति पनि जान सक्छन् र कुनै एक व्यक्ति मेरो मानवअधिकार हनन् भयो भनेर पनि अदालत जान सक्छ ।’
प्राविधिक कर्मचारीहरुले पनि कर्मचारी समायोजन अध्यादेशको विरोध गरेका छन् । उनका अनुसार कृषि, पशु, बन, इन्जिनियरिङ्ग सेवाका कर्मचारीहरुले प्रधानमन्त्री कार्यालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र आधिकारिक ट्रेड युनियनमा ज्ञापन पत्र बुझाइसकेका छन् ।
उनले अध्यादेशको अहिलेको प्रावधानले कृषि र भेटनरीका मात्रै करिब ६ हजार कर्मचारीलाई मर्कामा पारेको बताए । उनका अनुसार प्रशासन तहको कर्मचारी एसएलसी पास गरेर खरिदारमा भर्ना हुन्छ । उसलाई जनरल कोर्स पढ्न समस्या छैन, माथिल्लो पदमा जानसक्छ । तर प्राविधिक सेवाका कर्मचारीलाई एउटा योग्यताबाट सेवा प्रवेश गरे पनि माथिल्लो कक्षा पढ्ने विकल्प छैन ।
पहिले प्राविधिक शिक्षालयमा १० महिने पढाइ पूरा गरेको योग्यताले जेटीएमा भर्ना हुन पाइन्थ्यो । र, तीन वर्ष काम गरिसकेपछि खुलाबाट नासुस्तरमा लोकसेवा परीक्षा दिन पाइन्थ्यो । ‘तर अहिले बढुवाका लागि शैक्षिक योग्यता आईएससीएजी मागिएको छ’, रावलले भने, ‘यसरी बढुवाको योग्यताबाट बन्चित गराइएको छ ।’
यता, आधिकारिक ट्रेड युनियनकोतर्फबाट भने कुनै औपचारिक धारणा आएको छैन ।
यसअघि नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) ले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर आफनो आधिकारिक धारणा अघि सारेको छ । पत्रकार सम्मेलनमा मुलुकको परिवर्तनको लागि निजामती कर्मचारीहरुले ठूलो भूमिका खेलेको भन्दै कर्मचारी नेताहरुले २०४६ सालपछि पहिलोपटक आफूहरु अपमानित हुनुपरेको पनि गुनासो पोखेक थिए ।
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) को प्रेस विज्ञप्ती
मिति : २०७५ ।०८। २६
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन ९संघ० ले कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ जारी भएकै दिन देखि नै संघीयता कार्यान्वयनको प्रमुख संयन्त्रको रुपमा रहेको निजामती कर्मचारीलाई अस्थायी रुपमा खटनपटन नगरी समायोजन ऐन २०७४ वमोजिम कर्मचारी समायोजन गर्न र उक्त ऐनको दफा १३ अनुसारको स्वेच्छिक अवकास योजनालाई त्तत्काल कार्यान्वयन गर्न÷गराउन रिपोटर्स क्लवमा पत्रकार सम्मेलन, पटक पटक प्रेश विज्ञप्ती जारी,राजनीतिक लविङ, ट्रेड युनियन सञ्जालमा पटक पटक छलफल र सरोकारवाला मन्त्रीज्यू र मन्त्रालयका सचिवज्यू लगायतका उच्च प्रशासकहरुसँग छलफल समेत गरी दवाव दिएको व्यहोरा विदीतै छ ।
सरकारले नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन ९संघ०को यस प्रकारको प्रयत्नलाई खासै महत्व दिएको पाइएन । सरकारले ऐन वमोजिम न त कर्मचारी समायोजन गरियो न त स्वेच्छिक अवकास योजनालाई कार्यान्वयन गरियो। कर्मचारी समायोजनलाई यथाशिघ्र सम्पन्न गरी संघीयता कार्यान्वयनमा खरो उत्रनु पर्ने सरकार करिव १४ महिना सम्म कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ को मर्म तथा भावना विपरित कर्मचारीको अस्थायी खटनपटनमा मात्र अल्झियो ।
यसैबीच सरकारले संसदको बर्षे अधिवेशन समाप्ती लगत्तै कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ लाई विस्थापन गरी कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ ल्याउने तयारी गरेको बुझिए पछि कर्मचारी सम्बन्धी ऐन बनाउँदा संसद छलेर अध्यादेशबाट होईन कर्मचारीसँग छलफल र परामर्श गरेर समग्र राष्ट्रको हितमा हुनेगरी मात्र ऐन ल्याईयोस भनेर नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) ले सरोकारवालासँग पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको र अनौपचारीक रुपमा भएपनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री र सचिव तथा समग्र निजामती कर्मचारीका अभिभावक मुख्य सचिवज्यूलाई समेत भेट गरी हाम्रो धारणा राखेको व्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छौं ।
निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारीक ट्रेड युनियनको संयोजकत्वमा निजामती क्षेत्रका राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरुबीच छलफल गरी २२ बुँदे साझा धारणा मुख्य सचिवज्यु मार्फत नेपाल सरकार समक्ष पेश गरेको पनि हो तर कर्मचारीहरुको साझा धारणा रहेको उक्त २२ बुँदालाई बेवास्ता गरी समायोजन अध्यादेश जारी भएकोले नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) को देहायका विषयहरुमा गम्भिर असहमती रहेको छ ।
१. तीनै तहको ऐन (संघीय निजामती सेवा ऐन,प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन) जारी नगरी कर्मचारी समायोजन गर्ने व्यवस्था ।
२. कार्यालय सहयोगीदेखि विशिष्ट श्रेणी सम्मका कर्मचारीलाई समायोजन गर्नुपर्नेमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी सम्म मात्र समायोजन गर्ने व्यवस्था ।
३. संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहमा तहगत प्रणाली लागू गर्नुपर्नेमा प्रदेश र स्थानिय तहमा मात्र तहगत प्रलाली लागू गरी संघमा श्रेणीगत प्रणली लागूहुने विभेदकारी व्यवस्था ।
४. समायोजनमा बढुवा प्रणाली अवरुद्ध हुनेगरी विषयगत सेवा समुहमा (कृषि, पशु, वन, इन्जिनियरिङ्ग, सर्भे, मेकानिकल, खानेपानी, उर्जा, उद्योग आदि) प्राविधिक कर्मचारीहरुको सेवारत पदको न्युनतम शैक्षिक योग्यता र सेवा अवधि अनुरुप बढुवा व्यवस्था नभएको अवस्था ।
५. तीनै तहमा अनिवार्य समायोजन गर्नुपर्नेमा निवेदन नदिएको वा निवेदनमा खुलाउनु पर्ने विवरण नखुलाएको कारणले कुनैपनि कर्मचारीलाई समायोजन गर्न बाधा पर्ने छैन भन्ने स्वविवेकीय व्यवस्था ।
६. राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीबाट अधिकृत (छैटौंस्तर) मा वढुवा हुनको लागि मात्र शैक्षिक योग्यता राखेको सम्वन्धी व्यवस्था ।
७. पुल दरबन्दिमा कायम रहेका कर्मचारीहरुलाई मापदण्ड नबनाई विना आधार प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउने व्यवस्था ।
८. जिल्ला समन्वय अधिकारी, गाँउपालिका तथा नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतमा स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ वमोजिम नेपाल सरकारले नै खटाउने संघीयता विरोधी व्यवस्था ।
९. प्रदेशको प्रमुख सचिव र प्रदेश मन्त्रालयको सचिव पदमा सम्भव भएसम्म जेष्ठता र कार्यक्षमताको आधारमा खटाउने भन्ने स्वविवेकीय व्यवस्था ।
१०. प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका निजामती कर्मचारी संघमा र संघमा समायोजन भएका निजामती कर्मचारी प्रदेश वा स्थानीय तहमा सरुवा बढुवा हुन नसक्ने कडा व्यवस्था ।
११. के कस्ता कर्मचारीहरु पुल दरबन्दीमा रहने हो, सो सम्वन्धी अस्पष्ट व्यवस्था ।
१२. कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ खारेज गर्दा उक्त ऐनमा व्यवस्था गरिएको स्वेच्छिक अवकास योजनामा जानको लागि निवेदन दिने कर्मचारीहरुको बारेमा एउटा टुंगोमा नपु¥याई झन अन्योल सृजना भएको अवस्था ।
सुवासकुमार कोईराला
महासचिव
