लागु नहुँदै कर्मचारी समायोजन अध्यादेश विभेदकारी ठहर, संशोधन गर्न माग
काठमाण्डौ : कर्मचारीहरुलाई संघ, प्रदेश र स्थानिय तहमा समायोजन गर्नका लागी हालै सरकारले ल्याएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ विभेदकारी रहेको सराकारवालाहरुले ठहर गरेका छन् । यसले न्यायोचित ढंगवाट कर्मचारी समायोजन हुननसक्ने भन्दै उनीहरुले संशोधनको माग समेत गरेका छन् । प्राविधिक सञ्जाल नेपालले आयोजना गरेको अन्तरकृया गोष्ठीमा सहभागीभएको कर्मचारी यूनियन तथा प्राविधिक पेशागत एसोसिएशनका नेताहरुले सो ठहर गरेका हुन ।
प्राविधिक सञ्जालका संयोजक रामप्रसाद मेहताले कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा भएको व्यवस्था सम्वन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अध्यादेशमा समग्र कर्मचारीको हकहित भन्दा केहि प्रशासकहरुको अनुकुलतामा अध्यादेश आएको बताउदै सराकारवालासंग समेत छलफल नगरी जारी भएकोले अध्यादेशमा भएको प्रावधानहरु झुक्याउने खालको भएको बताए ।
मेहताले अध्यादेशमा सांसद अधिवेशन नचलेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउनु परेको उल्लेख भएको प्रति गम्भिर आपति जनाउदै व्यवस्थापिका सांसदले कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ पहिला जारी गरी सकेकोले कर्मचारी समायोजन गर्न समस्या नरहेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउनुको तुक नभएको तर कर्मचारी समायोजन ऐनले कर्मचारीलाई स्वेच्छीक अवकासको अवसर दिएकोमा ९ हजार कर्मचारीले स्वीच्छीक अवकास रोजेको र स्वेच्छीक अवकासको व्यवस्थालाई खरेज गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याएको तर्क गरे ।
पाचौ तह वाट छैठोमा समायोजन हुदामात्र शैक्षिक योग्यताको व्यवस्था विभेदकारी भएको भन्दै विधमान निजामति सेवा ऐन २०४९ को व्यवस्था अनुसार राजपत्रांकित तृतिय श्रेणीमा बढुवा हुने भएकोले यस्तो व्यवस्थाले पाईरहेको बढुवाको प्रावधान भन्दा घटने किसीमको व्यवस्था भएको, निजामति सेवामा लोकसेवा वाट छनौट गरिएका कर्मचारी लाई तिन वटै तहमा सरुवा र बढुवा हुने व्यवस्था गरिनु पर्ने, श्रेणीगत रुपमा नै कर्मचारी समयोजन गरिनु पर्ने, विश्ष्ठि श्रेणीका कर्मचारी लाई सम्भवभए सम्म जेष्ठता र कार्यसम्पादनको आधारमा खटाउने व्यवस्या परिमार्जन गरि एउटै प्रावधान आधारमा खटाउनु पर्ने मेहताले बताए ।
सरकारले कर्मचारी समायोजन गर्दा सुविधै सुविधा दिएर पठाउदै, सवैलाई खुशी बनाएर पठाउने जस्ता कुराहरु मिडियाबाजी मात्र भएको बताउदै उच्च प्रशासकहरुले प्रदेश र स्थानिय तहको स्रोत माथी संघको नियन्त्रण कायम रहने गरि प्रावधानहरु राख्ने काम गरेकोले यसले संघियतालाई कमजोर बनाउने बताए । कार्यक्रममा कर्मचारीहरुको आधिकारीक टे«ड यूनियनका अध्यक्ष पून्य प्रसाद ढकालले समायोजन अध्यादेश ल्याउदा हामी संग छलफल समेत नगरेको र अध्यादेश समग्र कर्मचारीको हितमानभएकोले चाडै बैठक बसेर संशोधन गर्नुपर्ने विषयहरुको विश्लेषण गर्ने र सरकारलाई सशोधनका लागी दवाव दिने बताए ।
आधिकारी टे«ड यूनियनका उपाध्यक्ष भोलानाथ पोख्रेलले आध्यादेश जारी भएको आज सम्म आधिकारी ट्रेड यूनियनको बैठक बस्न नसकेको प्रति गुनासो गर्दै समग्र कर्मचारीको हित आफु लडदै आएकोले अध्यादेश लाई संशोधन गराउनका लागी आधिकारीक टे«ड यूनियन तयार हुनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा नेपाल निजामति कर्मचारी यूनियन संघका अध्यक्ष गोपाल पोख्रेल, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष हरि वहादुर रावल र नेपाल मधेशी कर्मचारी मञ्चका अध्यक्ष भुवनेश्वर चौधरीले कर्मचारी समयोजन अध्यादेश कर्मचारी हितवितरीत भएको संशोधन गर्नुपर्ने बताउदै संशोधनन गरि कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने र त्यसका लागी आन्दोलन गर्न समेत पछि नपर्ने बताए ।
त्यस कार्यक्रममा डिप्लोमा इन्जिनियर्स एसोसिशनका सहअध्यक्ष कमल अर्याल नेपालपशु स्वास्थ्य प्राविधिक संघका अध्यक्ष जनक रावल नेपाल वन प्राविधिक संघका अध्यक्ष कुमुद मिश्र नेपाल कृषि प्राविधिक एसोएिशनका अध्यक्ष देवराज गौली नेपाल फोरेष्ट टेक्निसियन एसोसिएशनका महासवि सुरेन्द्र अधिकारी जुनिय वन प्राविधिक संघका अध्यक्ष गणेश बहादुर बस्नेत र नेपाल सर्भेयर्स एशोसिएशनका कार्यवाहक अध्यक्ष अम्बादत्त भटले अध्यादेश प्रशासकहरुको हित रहेको र प्राविधिक कर्मचारी लगायतको प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारीको हितविपरित रहेकोले विभेदकारी अध्यादेश संशोधन गर्न माग गर्दै सरकारले संशोधन नगरे आन्दोलन गर्न समेत तयार रहेको बताए ।
