प्रदेश २ को नाम सिफारिस समितिको सकियो म्याद, ४५ दिनमा एउटा कार्यक्रम, फेरि २ महिना थप्न माग
प्रदेश २ को नाम, स्थायी राजधानी र भाषाबारे सुझाव दिन गठित समितिको म्याद सकिएको छ । ४५ दिने समयसीमा गुजारेको समितिले अहिलेसम्म मात्र एक जिल्लामा कार्यक्रम गरेर सुझाव संकलन गरेको छ । प्रदेश २ को सरकारले ११ कात्तिकमा प्रदेशको नाम, स्थायी राजधानी र भाषाबारे सुझाव दिन डा. हरिवंश झाको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको थियो । आयोगलाई दिइएको ४५ दिनको समयसीमा २७ मंसिरमै सकिएको छ ।
यसबीचमा आयोगले प्रदेश २ का आठ जिल्लामध्ये एक जिल्लामा मात्रै सुझाव संकलन गरेको छ । ‘हामीलाई त जिल्लामा नेटवर्किङ बनाउनमै समय लाग्यो’, अयोग संयोजक डा. हरिवंश झाले भने, ‘आठै जिल्लामा नेटवर्किङ बनिसकेकाले अब समय लाग्दैन । फटाफट काम हुन्छ ।’
आयोगले प्रदेश मातहतका सबै जिल्लामा जान समय नपुगेको भन्दै समय मागेको छ । आयोगले हालै पर्सामा कार्यक्रम गरेको थियो । बाँकी जिल्लामा पुगेर सुझाव संकलन गर्न दुई महिना चाहिने भन्दै झाले भने, ‘प्रदेश सरकारसँग समय मागेका छौं ।’ आयोग पदाधिकारीहरुले समयावधि २ महिना थप्न प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
तर, प्रदेश सरकार १५ दिनको समय मात्रै दिने मुडमा छ । ‘हामी १५ दिनको समय थप गर्छौं’, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले भने, ‘१५ दिनमा उहाँहरुले काम सकाउनुहुन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु ।’ अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगलाई १५ दिनको म्याद दिन यादवले जानकारी दिए ।
प्रदेशको राजधानी जनकपुरमै राख्ने नेताहरुबीच सहमति भएपनि प्रदेशको नामांकरणमा चर्को मतभेद छ । विपक्षी नेकपाले मिथिला या जनक तथा कांग्रेसले मिथिला या मिथिला-भोजपुरा प्रदेश नाम राख्नुपर्ने बताएको छ । सत्तासीन फोरम नेपाल र राजपाले मधेश प्रदेश हुनुपर्ने र यसमा प्रतिपक्षीले पनि सहयोग गर्ने विश्वास लिएको छ ।
