बैंकहरुले थालेको ब्याजदर बढाउने तयारी तत्कालका लागि रोकियो
काठमाडौं : बैंकहरुले थालेको ब्याजदर बढाउने तयारी तत्कालका लागि रोकिएको छ । ब्याजदरलाई लिएर वाणिज्य बैंकका सबै सीईओ र र केही बैंकका डेपुटी सीईओसमेत रहेको भाइबर ग्रुपमा चर्को बहस भएको स्रोतको दाबी छ । त्यसलगत्तै तत्काल व्याज नबढाउने भद्र सहमति भएको बैंकर्स संघका एक सदस्यले बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले पनि बैंकहरुले तत्कालका लागि व्याजदर नबढाउने बताएका जानकारी दिए ।
वित्त बजारमा ‘आतंक’ फैलाउने गरी बैंकहरुले व्याज बढाउन थालेको भन्दै अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत असन्तुष्टि जनाएको थियो । केही बैंकले निक्षेपमा १३.५ बढी व्याज दिने योजना ल्याउने तयारीसमेत गरेका थिए तर, तत्कालका लागि यो टरेको बैंकर्स संघका एक सदस्यले बताए । यद्यपि, संघले औपचारिक रुपमा कुनै सहमति गरेको छैन ।
संघले ब्याजदर निर्धारण गर्न बैंकहरुलाई स्वतन्त्रता प्रदान गर्ने निर्णय गरेलगत्तै बैंकहरुले धमाधम व्याजदर बढाउन थालेका थिए । बैंकमा लगानी योग्य रकमको अभाव भएका कारण उनीहरुले व्याजदर बढाएका हुन् । पछिल्लो समय निक्षेपको व्याजदर बढेर १३ प्रतिशतभन्दा माथि पुगिसकेको छ ।
केही बैंकले निक्षेपमा १३.५ बढी व्याज दिने योजना ल्याउने तयारीसमेत गरेका थिए तर, तत्कालका लागि यो टरेको बैंकर्स संघका एक सदस्यले बताए । बैंकहरुले निक्षेपको व्याजदर बढाउँदा कर्जाको पनि बढ्छ । १३ प्रतिशतमा निक्षेप लिएका बैंकले त्यसमा स्प्रेड दर जोडेर १७ प्रतिशतसम्ममा कर्जा लगानी गर्न पाउँछन् ।
यसरी व्याजदर बढ्दा कर्जा लिएर उद्यम गर्ने उद्योगी तथा व्यावसायीहरुलाई भने ठूलो मार्का पर्दछ । मंगलबार मात्रै पनि बैंकको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपाललाई भेटी व्याजदरको विषयमा असन्तुष्टि जनाएको थियो ।
अध्ययन समितिको प्रतिवेदनपछि निर्णयः राष्ट्र बैंक
अर्थमन्त्रालयले व्याजदर र पुँजी बजारका विषयमा अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । समितिको प्रतिवेदन आएपछि आवश्यक निर्णय हुने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता पौडेलले बताए । समितिले आगामी शुक्रबार प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ ।
मन्त्रालयले गठन गरेको समितिको संयोजकमा राष्ट्र बैंककै डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ संयोजक छन् भने अर्थमन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्री, नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगाना, नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रेवतबहादुर कार्की र पुँजी बजार लगानीकर्ताका तर्फबाट नेपाल इन्भेष्टर फोरमका अध्यक्ष अम्बिकाप्रसाद पौडेल सदस्य छन् ।
श्रेष्ठ नेतृत्वको समितिले बैंकिङ व्याजदर तथा पुँजी बजारमा देखिएका समस्या समाधानबारे रायसहित प्रतिवेदन अर्थमन्त्रालयमा पठाएपछि आवश्यक निर्णय गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ ।
