समायोजनमा जानका लागि फाराम भर्न आह्वानः कर्मचारीलाई यस्तो छ सुविधा
काठमाडौँ : संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजनमा जानका लागि फाराम भर्न यसै साता कर्मचारीलाई आह्वान गर्ने भएको छ । कर्मचारी समायोजन अध्यादेश जारी भएपछि मन्त्रालयले पहिलो चरणमा आफ्नो वैयक्तिक विवरण छुटेको भए यथाशीघ्र निजामती किताबखानामा अपडेट गराउन सोमबारै कर्मचारीलाई आह्वान गरेको छ ।
कर्मचारीले अनलाइनमार्फत् पनि फाराम भर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । उक्त फाराम सिधै मन्त्रालयले तयार गरेको समायोजनसम्बन्धी सफ्टवेयरमा इन्ट्री हुनेछ । फाराम भर्न सहयोग गर्नका लागि सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र स्थानीय तहहरूमा हेल्प डेस्क राखिनेछन् ।
कर्मचारीले फाराम भर्ने बेलामै संघ, प्रदेश वा स्थानीय तह कहाँ जान चाहेको भन्ने बिकल्प छान्न पाउनेछन् । समायोजन अध्यादेशलाई कार्यान्वयन गर्न एक/दुई दिनभित्र मन्त्रालयले कार्यविधि तयार गर्नेछ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सुरेश अधिकारीले एक साताभित्र समायोजनमा जाने कर्मचारीका लागि फाराम भर्न औपचारिक सूचना जारी गरिने बताए । समायोजनका लागि मन्त्रालयले चार किसिमका सूचना जारी गर्नेछ । एउटा निजामती कर्मचारीका लागि । दोस्रो समिति, आयोग, प्रतिष्ठान, संस्थानलगायत खारेज भएका निकायका कर्मचारीका लागि, तेस्रो जिल्ला समन्वय समितिका कर्मचारीका लागि र चौथो पद मिलान नभइसकेका अर्थात् फाजिलमा परेका कर्मचारीका लागि ।
अधिकारीका अनुसार निजामती सेवाका करिब ८९ हजार, स्थानीय तहका १७ हजार र अन्य सेवाका २ हजार कर्मचारीले अनिवार्य रूपमा फाराम भर्नुपर्ने हुन्छ। न्याय सेवा, परराष्ट्र सेवा, संसद् सेवा र लेखा परीक्षण गरी करिब ७ हजार कर्मचारीले भने फाराम भर्नुपर्नेछैन। उनीहरू स्वत: संघीय सरकारका कर्मचारी हुन् ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर बाँकी भएका कर्मचारी स्वत: संघीय सरकारका कर्मचारी हुनेछन् तर संघीय कार्यालयहरूमा उनीहरूको पदस्थापन गर्नुअघि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । समायोजनमा असन्तुष्टि भए उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ ।
सहजीकरणका लागि मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा एक समिति रहने व्यवस्था छ । दुई महिनाभित्र समायोजन पूरा गर्ने लक्ष्य सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लिएको छ । कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी ऐन २०७४ बाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन हुन नसकेपछि सरकारले संसद् नभएका बेला अध्यादेश ल्याएर बाटो खोलेको हो ।
खासगरी प्रदेशमा कर्मचारीकै विषयलाई लिएर मुख्यमन्त्रीहरू संघीय सरकारसँग रुष्ट हुँदै आएका छन् । आइतबार र सोमबार काठमाडौंमा भएको अन्तरपरिषद् बैठकमा पनि सबै मुख्यमन्त्रीले कर्मचारी अभावकै कारण प्रदेशमा काम अघि बढाउन नसकेको गुनासो प्रधानमन्त्री केपी ओलीसमक्ष गरेका थिए ।
त्यही बैठकमै ओलीले समायोजन अध्यादेश जारी भएकाले कर्मचारी व्यवस्थापन हुने आश्वासन दिएका थिए । समायोजन अघि बढेसँगै अबको केही महिनामा प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समस्या समाधान हुने विश्वास गरिएको छ तर अध्यादेशमा भएको समायोजनसम्बन्धी व्यवस्थाबारे भने कर्मचारी पूर्ण सन्तुष्ट छैनन् ।
अध्यादेशमा प्रदेशको प्रमुख सचिव विशिष्ट श्रेणीबाट खटाइने भए पनि मन्त्रालयका सचिव/सहसचिव (ज्येष्ठता र कार्यसम्पादनका आधारमा) मध्येबाट खटाइने उल्लेख छ। लोकसेवा आयोगले सबै सचिव विशिष्ट श्रेणीबाट खटाउनु उपयुक्त हुने सुझाव दिएको थियो। स्रोतका अनुसार आयोगले दिएका कुनै पनि परामर्शलाई अध्यादेशमा समेटिएको छैन ।
समायोजनका आकर्षण:
- श्रेणीविहीन कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भए दुई ग्रेड थपिने
- सहसचिव (११ औं तह) लाई पनि दुई ग्रेड थपिने
- पाँच वर्षभन्दा बढी समयदेखि उपसचिव भएकालाई १० औं तह, ग्रेड नथपिने
- पाँच वर्षभन्दा बढी समयदेखि अधिकृत भएकालाई ८ औं तह, ग्रेड नथपिने
- संघमा समायोजन गर्न पदको वरिष्ठता र उमेरको ज्येष्ठतालाई प्राथमिकता
- पतिपत्नीलाई एकै जिल्लामा समायोजन
- एक वर्ष जागिर अवधि भएकालाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन नगरिने
- प्रदेश लोक सेवा आयोग नबनेसम्म केन्द्रले नै सरुवाबढुवा गर्ने
- २१ दिनभित्र हाजिर नभए बर्खास्त
http://45.77.46.207/2018/12/68777/
