माफिया र प्रदेश सरकारबीच यस्तो कनेक्सन : छात्रवृत्तिको नाममा मेडिकल कलेजलाई आर्थिक लाभ
प्रदेश नम्बर २ को सरकारले मेडिकल कलेजका संचालकसंगको सांटघाटमा ३ जना दलित विद्यार्थीलाई दिएको छात्रवृत्ति विवादमा परेको छ । प्रदेश नम्बर २ को मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्दै नेशनल मेडिकल कलेज वीरगञ्जमा एमबीबीएसमा अध्ययनरत रुकेश कुमार राम (दोस्रो वर्ष), प्रमोदकुमार राम (तेस्रो वर्ष) र दिनेश मरिक (पहिलो वर्ष) लाई छात्रवृति दिएको थियो । तीनैजनालाई साढे तीन–तीन लाख रुपैयाँको दरले छात्रवृति दिइएको छ । रुकेश र प्रमोद दाजुभाइ हुन् ।
जबकी यी तीनैजना विद्यार्थी संघीय सरकारको छात्रवृत्ति कोटामा उक्त कलेजमा अध्ययन गरिरहेका छन् । होस्टलमा बस्न अनिवार्य नभएपनि नेशनल मेडिकल कलेजले विद्यार्थीलाई जर्वजस्ती होस्टलमा बस्न बाध्य पारेको छ । त्यसपछि, रुकेश र प्रमोद न्यायकालागि प्रदेश सरकारलाई गुहारेका थिए । उनीहरुले मसिंर ८ गते प्रदेशसभाका महिला बालबालिका तथा समाजिक न्याय समितिलाई एक निवेदन लेखेर होस्टलको समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका थिए ।
निवेदनमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय प्रदेश २, प्रदेशसभा सदस्य उपेन्द्र महतो र समाजिक विकास मन्त्रालयलाई बोधार्थ लेखिएको छ । तर सो निवेदनमा कतै पनि आर्थिक सहयोग चाहियो भनेर उल्लेख गरिएको छैन । त्यसपछि, रुकेश र प्रमोद न्यायका लागि प्रदेश सरकारलाई गुहारेका थिए । उनीहरुले मसिंर ८ गते प्रदेशसभाका महिला बालबालिका तथा समाजिक न्याय समितिलाई एक निवेदन लेखेर होस्टलको समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका थिए ।
निवेदनमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय प्रदेश २, प्रदेशसभा सदस्य उपेन्द्र महतो र समाजिक विकास मन्त्रालयलाई बोधार्थ लेखिएको छ । समितिले समाजिक विकास मन्त्रालयलाई यसको बारेमा अध्ययन गरी १५ दिनभित्र जानकारी गराउन निर्देशन दिएको थियो । सो निर्देशन बमोजिम मन्त्रालयले एउटा कार्यदल बनाएर नेशनल मेडिकल कलेजमा गएर छानविन गर्यो ।
संघीय सरकारले छात्रवृतिमा पढ्ने विद्यार्थीको सम्पूर्ण शुल्क मिनाहा गर्नुको साथै पकेट खर्चका लागि महिनाको ५ हजार रुपैया समेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ । ती विद्यार्थीहरुले आफ्नो निवेदनमा पाँच हजार रकम आफूहरुका लागि पर्याप्त रहेको निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् तर होस्टलमा जबर्जस्ती राखेको हुनाले आर्थिक भार परेको र त्यो समस्या समाधान गरिदिन आग्रह गरेका थिए ।
छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्दा शिक्षा मन्त्रालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सक अध्ययन संस्थाको नियमअनुसार कलेजलाई रजिष्ट्रेशन, नेपाल मेडिकल काउन्सिलिङ दर्ता शुल्क, परीक्षा शुल्कहरु मात्र तिर्नुपर्छ । तर, नेशनल मेडिकल कलेजले भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क, वार्षिक होस्टल तथा मेस शुल्कलगायत अन्य शुल्कहरु पनि विद्यार्थीबाट उठाउने गरेको छानविन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
तर, प्रदेश सरकारले नेशनल मेडिकल कलेजले जबर्जस्ती होस्टलमा राखेको विषयलाई समाधान गर्नुका सट्टा विद्यार्थीलाई नै थप रकम दिएर पठाएको छ । नेशनल मेडिकल कलेजले अनाधिकृत रुपमा रकम उठाएको विषयलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनुको साटो त्यतातिर कुनै पहल नगरी छात्रवृत्तिको नाममा थप साढे तीन-तीन लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेपछि उक्त निर्णयमाथि प्रश्न तेस्रिएको छ ।
नेशनल मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थी रुकेश रामले भने, ‘हामीलाई यहाँ अरु कुनै समस्या छैन, होस्टलको मात्र समस्या छ । हामीलाई बाहिर बस्न दिइयो भने हामीलाई थप पैसा आवश्यक पर्दैन । विद्यार्थीको समस्या थाहा पाएपछि निवेदन हाल्नदेखि लिएर सरकारसम्म कुरा पुर्याउने पहल गरेका प्रदेशसभा सदस्य उपेन्द्र महतोले विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनु स्वागतयोग्य भएपनि यो कदम समस्याको समाधान नभएको प्रतिकृया दिए ।
उनी भन्छन्, ‘मैले विद्यार्थीलाई जनकपुर बोलाएर दिन छात्रवृत्तिका लागि पहल गरेको होइन । बरु जबर्जस्ती होस्टलमा राखिने लगायतका समस्या समाधान होस् भन्ने चाहेको थिएँ । कलेजले अतिरिक्त शुल्क लिएको छ । सरकारले कलेजलाई बोलाएर जवाफ माग्नुपथ्र्यो । सधैँको लागि समस्या समाधान गर्नुपर्थियो । आज तीनजना विद्यार्थीलाई दिएको छ भोलि अर्को विद्यार्थीलाई त्यस्तै समस्या आयो भने त्यसलाई के गर्ने ? त्यसैले यो समाधान होइन ।’
पत्रकार पंकज दास भन्छन्, ‘नेशनल मेडिकलले लिँदै गरेको अनैतिक शुल्कलाई वैधानिकता दिने काम प्रदेश सरकारले गरेको छ । दलित विद्यार्थीलाई छात्रवृति दिनुहुँदैन भन्ने होइन तर जुन अवस्थामा छात्रवृत्ति दिएको छ, त्यो अनुचित हो । त्यहाँको समस्या समाधान गरिएन भने कति विद्यार्थीलाई यसरी छात्रवृति दिने हो ? यो त सीधा सीधा गैरकानूनी काम गर्ने मेडिकल कॉलेजलाई फायदा पुर्याउने देखियो । हामीलाई शंका लागेको छ कतै यो प्रदेश सरकार र मेडिकल माफिया बीच कुनै सांठगांठ त छैन ?
बिद्यार्थीको निवेदन :
