गिरोहको कब्जामा प्रदेश २ को सरकार : हरेक निर्णयमा हस्तक्षेप
जनकपुर : प्रदेश २ मा संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रि जनता पार्टी नेपालको संयुक्त सरकार छ । तर सरकारको हरेक काममा सक्रिय एक गिरोहका रुपमा रहेका व्यक्तीले हस्तक्षेप गर्ने गरेको सरकार निकट श्रोत बताउँछन् । पच्छिलो निर्वाचनको समयमा मधेशी दलहरुलाई निर्वाचनमा भाग लिनु नहुने भन्दै मधेश भरी अभियान चलाउनेहरु यति बेला प्रदेश २ को सरकारको वरिपरी माहुरी जस्तै घेरेर बसेका छन् ।
सरकारको हरेक निर्णयमा समेत उनीहरु आफनो तरिकाले हस्तक्षेप गर्दै आएको सरकार निकट एक मन्त्रीले बताए । यहाँसम्म कि मुख्यमन्त्रीलाई पनि ति गिरोहले टसमस हुन दिएका छैन । त्यस्तै, तिनै समुहको पहलमा ल्याइएको विवादित प्रदेश प्रहरी ऐन लगायतका कानूनको चौतर्फी विवाद भएपछि, त्यसलाई थामथुम गर्दै तत्काल रोकिएको छ ।
प्रदेश २ मा केही समय अगाडि आएको मदरसा बोर्ड गठन पनि तिनै समुहको दवावले ल्याउन सफल भएको हो, श्रोतले भन्यो । हिजो निर्वाचनको समयमा मधेश केन्द्रित दललाई निर्वाचनमा जानबाट रोक्ने शक्तीसँग किन प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीको यस्तो साँठगाठ भएको हो, आफैंमा शंकाको घेरामा छ ।
मधेश केन्द्रित दलका एक केन्द्रिय नेताका अनुसार, ति समुह अहिले प्रदेश २ को सरकारलाई देखाएर विदेशी एजेन्सीहरुबाट करोडौं आर्थिक लाभ लिई रहेका छन् । जानकारहरुका अनुसार, पच्छिलो समय मधेशमा देखिएको छिटफुट धार्मिक टकरावमा पनि राम्रै लगानी भएको सुनिन्छ ।
यता, फोरम नेपाल र राजपाका नेताहरुलाई पनि ति समुहका क्रियाकलाप पटट्कै मन पराएका छैन । हिजो सम्म काठमाडौंमा आफ्नो अड्डा बनाएर बसेकाहरु आजभोली प्राय प्रदेश नं. २ का जिल्लाहरुमा सक्रिय पूर्वक आफनो उपस्थिती जनाई रहेका छन् । ति समुह प्रदेश सरकारको अन्य मन्त्रालयमा पनि हस्तक्षेप गर्ने गरेका छन् ।
मन्त्रालय अन्तर्गतका योजनाहरुमा पनि तिनीहरुको प्रत्यक्ष सरोकार हुने गरेको छ, नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा मन्त्रालयमा कार्यरत एक कर्मचारीले बताए । प्रदेशमा बन्दै गरेको हरेक नीति तथा कानून निर्माणमा उनीहरुले हस्तक्षेप गर्दै आएका छन् । यति सम्मकी मन्त्रालय अन्तर्गतका कानून बनाउँदा पनि सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री समेतलाई यसको सुइको हुने गरेको छैन ।
नीति तथा कानून वा अन्य विधेयक बनी सकेपछि एकै पटक संसदमा पेश गर्नका लागि मन्त्री कहाँ पुरयाइन्छ । मन्त्रीहरु पनि बाध्य भएर त्यही विधेयक संसदमा पेश गर्न बाध्य हुने गरेका छन् । प्राय जसो ति समुह सरकारले गरेका राम्रा कार्यको जस पनि आफैं लिने गरेका छन् । सरकारले गरेका राम्रा कामहरुले आफुँहरुको योजनामा भएको भनेर प्रचार गर्न हरसम्भव प्रयास गर्ने गरेका छन् । आफनो अनुसार निर्णय नभएको खण्डमा सरकारलाई अलोकप्रिय बनाउन विभिन्न फन्डा पनि रच्ने गरेका छन् ।
राम्राकामको क्रेडिट लिने होडबाजी
सरकारले गरेका राम्रा कामको प्रदेशमा जस (क्रेडिट ) लिने होडबाजी चलेकोे छ । । चाहे कानून निर्माणमा होस वा सरकारले गरेका जनमैत्री निर्णय नै किन न होस । तत्काल समाजिक सन्जालमा पोष्ट गर्दै मेरो आग्रहले यो काम भएको भन्न पछि पर्दैनन । केहि दिन अगाडि बिरगन्जको एक मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत २ जना दलित विद्यार्थीलाई पैसा तिर्न नसक्दा कलेजले परिक्षामा सहभागि गराएनन ।
त्यसपछि मिति २०७५/८/८ गते सर्लाहीका प्रदेश साँसद उपेन्द्र महतोले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्, समाजिक विकास मन्त्रालय र सांसद महतोलाई बोदार्थ हुने गरी निवेदन पेश गर्न लगाएका थिए । श्रोतका अनुसार, सोही निवेदनको आधारमा केही दलित अभियन्ताको आग्रहलाई स्वीकार गर्दै मुख्यमन्त्रीले यो निर्णय गरेको हो, श्रोतको दाबी छ ।
चिया गफका लागि भेटने अनि समाजिक सन्जालमा एक दुई थान फोटा पोष्ट गर्दै पुरा प्रदेश २ मैले नै चलाएको जस्तो भान हुने गरी नाटक मन्चन गर्नुको कुनै तुक छैन । तर, एक समुहले आफुँहरुको आग्रहमा प्रदेश सरकारले सहयोग प्रदान गरेको भन्दै केही यसको श्रेय लिने कोशिस गरेका छन् । यो निर्णय सरकारले गरेको निर्णय भएको हुनाले मेरो आग्रह, मेरो सक्रियता र मेरो पहलमा भएको हो भनेर डंका पिट्नुको कुनै तुक छैन ।
