प्रदेश र सङ्घीय सरकारबीचको असमझदारी अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठकबाट हल खोजिने
सुर्खेत : परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच देखिएका असमझदारी अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकले हल गर्ने बताए । कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, विभागीय मन्त्री र सचिवहरुसँग आज मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा भएको भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले नेपालको सङ्घीय व्यवस्था अन्य मुलुकभन्दा नयाँ भएकाले सङ्घीयताको अभ्यासमा केही समस्या देखिएको बताए ।
मन्त्री ज्ञवालीले निर्वाचन अघि नै संरचना र कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा पनि प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता नदेखिएको बताए । सरकारले भर्खरै जारी गरेको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशले कर्मचारी व्यवस्थापनको समस्या हल गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले प्रदेश लोक सेवा आयोग गठनपछि दीर्घकालीन रुपमा समस्या सामाधान हुने समेत बताए।
विद्यमान संरचनामा २५ हजार कर्मचारी अपुग रहेको तथा अवकासका लागि इच्छुक सङ्ख्या १० हजार रहेको बताउँदै मन्त्री ज्ञवालीले समस्या समाधानका लागि केन्द्र सरकारले पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । स्थानीय र प्रदेश सरकारले निश्चित तहसम्मका कर्मचारी भर्ना र खटनपटन गर्न पाउनु पर्ने भन्दै उहाँले संविधानमा रहेको अस्पष्टता हटाएर भए पनि प्रदेश लोक सेवा आयोग गठनको बाटो खोलिने बताए ।
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारा प्रधानमन्त्रीको मात्र नभएर सिङ्गो नेपालको भएको बताउँदै मन्त्री ज्ञवालीले उक्त नारा कार्यान्वयनका लागि सबै तहका सरकारले अपनत्व लिनुपर्ने बताए । मन्त्री ज्ञवालीले कर्णालीको विकास र समृद्धिबिना नेपालको समृद्धि असम्भव रहेको बताउँदै प्रदेश सरकारको मातहतमा क्रियाशील कर्मचारीलाई दत्तचित्तका साथ काम गर्न आग्रह गरे ।
कर्मचारीको वृद्धि विकासको लागि राजनीतिक नेतृत्व गम्भीर रहेको भन्दै मन्त्री ज्ञवालीले कर्मचारी संयन्त्र पनि सरकारको दृष्टिकोण कार्यान्वयनमा इमान्दार रहनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । सो अवसरमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सङ्घीय सरकारको समन्वयबिना प्रदेश सरकारले अगाडि बढाउन नसक्ने कामका सन्दर्भमा सङ्घीय सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताए । भौगोलिक विकटता र अल्पविकास कर्णालीका विशिष्ठ समस्या रहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णालीमा तीव्र विकासको आवश्यकता रहेको बताउए ।
कर्णालीको तीव्र विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय लगानी र स्रोत व्यवस्थापनका लागि प्रारम्भिक छलफल तथा सहमतिका लागि प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिनुपर्ने धारणा राख्दै शाही संरचना र कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा लगानीको लागि स्रोत व्यवस्थापनको प्रारम्भिक सहमति प्रदेश सरकारले गरेपछि सङ्घीय सरकारसँगै सम्झौता गरेर काम गर्ने ढाँचा तयार भएमा कर्णालीको विकासमा तीव्रता दिन सकिने उल्लेख गरे ।
