जति सक्दो चाँडो सङ्घीय संसद्को अधिवेशन बोलाउन प्रतिपक्षको माग
काठमाडौँ : प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसले जति सक्दो चाँडो सङ्घीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउन माग गरेको छ । काङ्ग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले कानून निर्माणलगायत मुलुकका जल्दाबल्दा र जनसरोकारसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल र बहस आवश्यक रहेकाले यथाशक्य छिटो संसद्को अधिवेशन बोलाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
नेता खाँणले संसद्को अधिवेशन बोलाउने सन्दर्भमा सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षसँग हालसम्म कुनै परामर्श गरेको छैन, संसद्को बैठक नचलेको लामो अवधि भइसक्यो, पुराना ३०० भन्दा बढी कानून संविधानसम्मत तुल्याउनुपर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अरु थुप्रै कानून बनाउनुपर्नेछ, त्यसैले जतिसक्यो चाँडो बैठक बोलाउनुपर्छ ” भन्नु भयो ।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले अहिले संसद् बैठक कक्षका सिट र त्यहाँ जडान भएका माइकलगायत उपकरणको मर्मत र सुधारको काम सकिनासाथ सरसल्लाह गरेर अविधेशन आह्वान हुने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “अब जति सक्यो छिटो संसद्को अधिवेशन बोलाउनुको विकल्प रहे पनि विभिन्न कारणले पुसको दोस्रो सातासम्ममा अधिवेशन बोलाइने छ ।”
संसद् सचिवालयले संसद् बैठक कक्ष र आवश्यक उपरिणको मर्म सुधार र सरकारले आगामी अधिवेशनमा पेश गर्नुपर्ने विधेयकको तयारीलाई तीव्रता दिने काम भइरहेको छ । नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ भन्नुहुन्छ, “अधिवेशन बोलाउने काम सरकारको हो, तयारी गरिरहेको छ, संसद् भवनभित्र मर्मत र सुधारका काम चलिरहेका छन्, संसद् छिटो सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्नेमा सरकार सकारात्मकै छ ।”
राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको विधान समितिको बैठक सकिनासाथ दलबीचको सल्लाहमा संसद्को अधिवेशन हुने बताउनुहुन्छ । सङ्घीय संसद्को पहिलो अधिवेशन प्रारम्भ भएको एक वर्षभित्र नेपालको संविधानसँग बाझिने कानून स्वतः निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्थानुसार उक्त मिति अघि नै झण्डै ३३९ कानून संशोधन तथा प्रदेश र स्थानीय तहसम्बन्धी थुपै्र कानून आगामी अधिवेशनबाट निर्माण गर्नुपर्नेछ ।
सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा रोजनाथ पाण्डे भन्नुहुन्छ, “संविधानअनुसार फागुनभित्र धेरै पुराना कानून संशोधन तथा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूचीमा रहेको नयाँ कानून निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले त्यस पक्षलाई विचार पु¥याए उपयुक्त समयमा अविधेशन चल्नेछ ।”
नेपालको संविधानले सङ्घीय संसद्का रुपमा दुई सदनात्मक व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गरेको छ । तल्लो सदनलाई प्रतिनिधिसभा र माथिल्लो सभालाई राष्ट्रियसभा नाम दिइएको छ । सङ्घको अधिकार क्षेत्रका विषयमा कानून निर्माण गर्ने, सरकार गठन गर्ने, सरकारका नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल र पारित गर्ने, संविधान संशोधन तथा जनमत सङ्ग्रहसम्बन्धी निर्णय गर्ने तथा छलफल र पारित गर्ने संसद्का प्रमुख कार्य हुन् ।
संसद्का अरु प्रमुख कार्यमा सरकारलाई आवश्यक निर्देशन तथा सुझाव प्रदान गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौता अनुमोदन गर्ने पनि हो । विगतमा मौलिक हकसम्बन्धी विधेयक हतारोमा नियम नै निलम्बन गरेर पारित गर्नु्पर्दा अनेकौँ खाले प्रश्न उठेकाले त्यसलाई आगामी दिनमा दोहो¥याउन दिन नहुने संसद् सचिवालयको भनाइ छ ।
