एक मन्त्री, जस्का कारण चकनाचुर बन्दैछ प्रधानमन्त्रीको सपना

- घटना र विचारबाट

१२ मंसिर २०७५, बुधबार ००:००

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै कार्यकालमा मुलुक समृद्धिको द्वार खुल्ने विश्वास जनतालाई दिलाएको भए पनि महत्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हाल्ने आफ्नै मन्त्रीका कारण उनी असफल हुने सङ्केतहरू देखिएका छन् । खासगरी अर्थ र गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिने व्यक्तिहरूले आफ्नो कार्यक्षमता प्रस्तुत गर्न नसक्दा सरकार असफल र बदनाम हुन पुगेको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले अवलम्बन गरेको नीति र व्यवहारले आर्थिक उन्नति नभई अवनतिको दिशामा मुलुकलाई लैजान थालेको अर्थविद्हरूले ठानेका छन् ।

युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएलगत्तै ओरालो लागेको शेयरबजार अहिलेसम्म माथि उठ्न सकेको छैन । घरजग्गा व्यवसायमा व्यापक मन्दी आएको छ र, घरेलु तथा अन्य साना उद्योगहरू बन्द हुने क्रम बढ्दो छ । मुद्रास्फीति बढ्दा सर्वसाधारणको दैनिकी कष्टपूर्ण हुने गरी महँगी आकासिएको छ । व्यापारघाटा मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्नै नसक्ने गरी बढेको बढ्यै छ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानी निराशाजनक बनेको छ । करको दर र दायरा बढ्दा जनताको जीवन थप कष्टसाध्य हुन पुगेको छ । बेरोजगारीका कारण युवाहरू बिदेसिने क्रम नियन्त्रित हुन सकेको छैन ।

उत्पादन र विकासका क्षेत्रमा सुधार ल्याउन युवराज खतिवडा पूरै असफल भइसकेका छन् । यसैबीच युवराजले व्यक्तिको जमिन राज्यले खोस्नुपर्ने आसयको धारणा सार्वजनिक गरेपछि जनता उनी र सरकारप्रति थप सशङ्कित बन्न पुगेका छन् । मुलुकको आर्थिक क्षेत्र यस्तै अवस्थामा रहिरहने हो भने केपी ओलीले सदासयका साथ जे–जस्ता कदम चाले पनि अन्ततः उनी इतिहासका एक असफल प्रधानमन्त्री सिद्ध हुने खतरा बढेको छ ।

डा. युवराज खतिवडा गैरराजनीतिक क्षेत्रका व्यक्ति हुन् । उनलाई मौद्रिक नीतिको ज्ञाताका रूपमा लिइन्छ । यही भएर होला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खतिवडालाई आफ्नो सरकारका अर्थमन्त्री बनाएको, तर, खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाइएबाट स्वयम् नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ताहरूसमेत खुसी छैनन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर र राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको हैसियतमा काम गरिसकेका खतिवडा अहङ्कारी भए पनि अर्थमन्त्री बनेपछि जनमानसमा झिनो आशा भने पलाएको थियो । तर, जनताले राखेको त्यही झिनो आशालाई खतिवडाले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को बजेट घोषणासँगै समाप्त पारिदिएका छन् । आमनागरिकले अपेक्षा गरेअनुरूप बजेट आएन । अर्थतन्त्रलाई केलाउन सक्ने अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेट अघिल्ला सरकारले ल्याएको बजेटकै निरन्तरता भएको उद्योगी–व्यवसायीको प्रतिक्रिया थियो । अर्थ मन्त्रालयको वागडोर सम्हालेदेखि आजसम्म न कुनै उद्योगी उनीसँग खुसी छन् न सामान्य जनता नै । गभर्नर रहँदा घरजग्गा कारोबारमा कडाइ गरेर चर्चा र विवादमा आएका खतिवडा बजेट भाषण र कर प्रणालीमा गरेको अस्वाभाविक कडाइपश्चात् उनलाई असफल अर्थमन्त्रीको बिल्ला लागेको छ ।

आफ्नै कारणले सत्तापक्षभित्र आलोचित बन्न पुगेका खतिवडासँग सांसददेखि प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्रीसमेत असन्तुष्ट बनेका छन् । केही प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले अर्थमन्त्री खतिवडाको घमण्डीपनका कारण प्रदेशले दुःख पाएको बताउँदै आएका छन् । सरकारले ७ प्रदेश सरकारहरूका लागि १ खर्ब १३ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । जहाँ सबैभन्दा धेरै बजेट युवराजसम्बद्ध प्रदेश १ ले पाएको छ भने कम बजेट गण्डकी प्रदेशले पाएको छ । १ नम्बर प्रदेशले १९ अर्ब ८८ करोड बजेट पाएको छ भने गण्डकी प्रदेशले १३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको छ ।

निराशाजनक शेयरबजार

विगत वर्षदेखि शेयर बजार उकालो लाग्न सकेको छैन । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले शेयरबजारलाई जुवाको घर भनेर टिप्पणी गर्दा पनि बजार यसैगरी खुम्चिएको थियो । हाल त्यस्तै र सोही खालको सिन्ड्रोम शेयर बजारमा देखिएको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले गत वर्षको २८ फेब्रुअरीमा बीबीसी नेपाली सेवालाई अन्तर्वार्ता दिँदै बजारमा देखिएको तरलता समाधानका लागि वैदेशिक सहायता लिन सकिने, तर त्यसरी प्राप्त भएको पुँजी शेयरबजार, घरजग्गा कारोबारजस्ता अनावश्यक र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्न नसकिने अभिव्यक्ति दिएका थिए । जसको सोझो असर शेयरबजारमा पर्न गएको छ । उनको अभिव्यक्तिपछि खस्किएको शेयरबजार तङ्ग्रिने सङ्केत देखिएको छैन । लगानीकर्ताले सरकारलाई विश्वास गर्न नसक्नु पनि अर्थमन्त्रीको असफलता मानिन्छ । विगत ९ महिनादेखि लगानीकर्ता र शेयरबजारमा अस्वाभाविक गिरावट आइरहेको छ ।

सङ्घीय समाजवादी फोरमसमेत सहभागी केपी शर्मा ओली नेतृत्वको दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारलाई विपक्षी दल काङ्ग्रेसले भने ‘सरकार कहाँ छ’ भन्ने प्रश्न गर्दै आएको छ । त्यही इतिहासकै शक्तिशाली सरकारका अर्थमन्त्री खतिवडाको काम गर्ने शैली र व्यवहारलाई लिएर आफ्नै पार्टीका तप्काहरूमा विरोध बढेको छ । स्पष्ट योजनासहित समृद्धि हासिल गर्ने नारासहित अघि बढेको सरकारलाई अर्थमन्त्रीकै कार्यशैलीले अप्ठ्यारोमा पारेको टिप्पणी हुन थालेको छ ।

आर्थिक विकासलाई तीव्रता दिने सोचका साथ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले युवराज खतिवडा खडा गरेको भए पनि उनको चयन पूरै गलत प्रमाणित भएको छ । सरकार गठन भएको ९ महिनाको अवधिमा अर्थमन्त्री खतिवडाले कर्मचारी सरुवा, बढुवाबाहेक अन्य स्वागतयोग्य काम केही गर्न सकेका छैनन्, यसै सन्दर्भमा अर्थविद् डा. तिलक रावलले दुईतिहाइको बलियो सरकार र अर्थमन्त्रीसँग जनताका आशा–भरोसा धेरै भए पनि त्यसअनुरूपको काम गर्न नसकेको स्पष्ट पार्नुभयो । मुलुकको व्यापारघाटा, निर्यातको तुलनामा आयातमा वृद्धि, मुद्राको अवमूल्यन भएका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा भयावह स्थिति आउने सङ्केत गर्दै डा. रावलले अर्थमन्त्रीले स्वागतयोग्य काम गर्ने अवसर नपाएको कि गर्न नसकेको हो भन्ने प्रश्न उठाए ।

राजनीतिक अभ्यासभन्दा फरक किसिमबाट राष्ट्रिय सभामा मनोनीत भएका खतिवडा अन्ततः असफल अर्थमन्त्रीको तालिकामा दर्ज भएको केही अर्थविद्को भनाइ छ । आर्थिक विकासलाई तीव्रता दिने सोचका साथ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले युवराज खतिवडा खडा गरेको भए पनि उनको चयन पूरै गलत प्रमाणित भएको छ । सरकारले उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण गर्न नसक्दा उद्योगहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छैनन् भने नेपालको आवश्यकता कति हो भन्ने कुराको यकिन तथ्याङ्कको सर्वेक्षण र अनुमान लगाउन नसक्दा देशको अर्थतन्त्र धराशयी अवस्थामा पुगेको अर्थशास्त्रीहरूको भनाइ छ ।

मुलुकको पूर्वाधारको क्षेत्रमा धेरै लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिए पनि अर्थ मन्त्रालयको ध्यान त्यसतर्फ गम्भीर नहुँदा नयाँ आयोजनाहरूले गति पाउन सकेका छैनन् । यस्तै, सडक, रेल, कृषि, पूर्वाधार तथा खानेपानीको संरचनामा लगानी अत्यन्त कमजोर देखिएको छ ।

बढ्यो व्यापारघाटा

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बाह्य देशसँगको व्यापारघाटा १२ खर्बमाथि थियो । यो क्रमले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाइरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको तीन महिनामा मात्रै नेपालको व्यापारघाटा तीन खर्ब ४९ अर्ब ८४ करोड पुगेको छ । यो तथ्याङ्कले मुलुकको अर्थतन्त्र कति कमजोर छ भन्ने सङ्केत दिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो महिनामा देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिमा कुल वस्तु व्यापारघाटा ४५.९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

समीक्षा अवधिमा निर्यात–आयात अनुपात ६ दशमलव ४ प्रतिशत कायम भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा सो अनुपात ७ दशमलव ९ प्रतिशत थियो । चालू आवको तीन महिनामा कुल वस्तु निर्यातचाहिँ १६ दशमलव १ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. २३ अर्ब ७४ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यात ८ दशमलव १ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो ।

तर, नेपालबाट निर्यात गरिने वस्तु भने निकै कमजोर छ । नेपालबाट भारततर्फ २०.२ प्रतिशत, चीनतर्फ १४.४ प्रतिशत र अन्य मुलुकतर्फ ११.२ प्रतिशतले निर्यात वृद्धि भएको तथ्याङ्क केन्द्रीय बैंकसँग छ । वस्तुगत आधारमा पोलिस्टर, जस्तापाता, ऊनी गलैँचा, पश्मिना, दन्तमञ्जनलगायतका वस्तुको निर्यात बढेको छ । अलैँची, रोजिन, छाला, जीआई पाइप, अल्मुनियमलगायतका वस्तुको निर्यात घटेको छ । यो अवधिमा कुल वस्तु आयात ४३ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेर तीन खर्ब ७३ अर्ब ५९ करोड पुगेको छ ।

अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात १७ दशमलव ९ प्रतिशतले बढेको थियो । वस्तु आयात गरिने मुलुकका आधारमा भारतबाट भएको आयात ४० दशमलव ८ प्रतिशत, चीनबाट भएको आयात ४५ दशमलव ९ प्रतिशत र अन्य मुलुकबाट भएको आयात ५० दशमलव ५ प्रतिशतले बढेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू खाता एवम् शोधनान्तर स्थिति समीक्षा अवधिमा चालू खाता घाटा विस्तार भई रु. ८१ अर्ब ९६ करोड पुगेको छ ।

वस्तुगत आधारमा पेट्रोलियम पदार्थ, हवाईजहाज तथा त्यसका पार्टपुर्जा, एमएस ब्लेट, सवारीसाधन तथा पार्टपुर्जा, अन्य मेसिनरी तथा पार्टपुर्जालगायतका वस्तुको आयात बढेको छ । दूरसञ्चारका उपकरण तथा पार्टपुर्जा, सिमेन्ट, कच्चा भटमासको तेल, टेलिभिजन तथा पार्टपुर्जा, स्वास्थ्यसम्बन्धी उपकरण तथा औजारलगायतका वस्तुको आयात घटेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू खाता एवम् शोधनान्तर स्थिति समीक्षा अवधिमा चालू खाता घाटा विस्तार भई रु. ८१ अर्ब ९६ करोड पुगेको छ ।

अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटा रु. २५ अर्ब ५२ करोड रहेको थियो । शोधनान्तर खाता रु. ३५ अर्ब ४२ करोडले घाटामा छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर खाता रु. चार अर्ब २७ करोडले बचतमा थियो । यस्तै, कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २०७५ असार मसान्तमा रु. ११ खर्ब दुई अर्ब ५९ करोडबाट १ दशमलव ७ प्रतिशतले वृद्धि भई गत असोज मसान्तमा रु. ११ खर्ब २० अर्ब ९२ करोड पुगेको छ ।

अमेरिकी डलरमा भने यस्तो सञ्चिति २०७५ असार मसान्तको १० अर्ब ८ करोडबाट ५.२ प्रतिशतले कमी आई गत असोज मसान्तमा ९ अर्ब ५६ करोडमा झरेको छ । कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको सञ्चिति २०७५ असार मसान्तको रु. नौ खर्ब ८९ अर्ब ४० करोडको तुलनामा गत असोज मसान्तमा रु. २४ करोडले वृद्धि भई रु. नौ खर्ब ८९ अर्ब ६४ करोड रहेको छ ।

जनविरोधी कर प्रणाली

सङ्घीयताको कर प्रणाली स्पष्ट नहुँदा स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई निकै मार पर्न गएको छ । व्यापार–व्यवसाय गर्नेलाई सङ्घीयताको कारणले लागत बढ्ने, लागत बढेर प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घट्ने र व्यवसायमा अवरोध हुने देखिएको छ । वैदेशिक सहायता, ऋण र गैरसरकारी संस्थाहरूसँग समन्वय गर्न नसक्दा पर्याप्त मात्रमा अनुदान भित्र्याउन सकिएको छैन । यस्तै, वित्तीय सुधार, खर्च व्यवस्थापन, सङ्घीयता व्यवस्थापनलगायतको पक्षमा योग्य व्यक्तिकै आवश्यकता देखिएकोले खतिवडा त्यसका लागि उचित पात्र हुन सक्ने अनुमान गरिए पनि परिणामले त्यो देखाउन नसक्दा देशले अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आएको ठानिन्छ ।

यता, विगतमा लोडसेडिङको समस्याले उत्पन्न ठूलो घाटा व्यहोर्न बाध्य भएको नेपालको अर्थतन्त्र विद्युतीय राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न नसक्दा र आयोजनाहरू अघि सार्न नसक्दा अर्थमन्त्री खतिवडा पूर्वाधार विकासको आयोजनामा पनि नराम्ररी चुक्न पुगेका छन् । पछिल्लो समय उद्योग विस्तारको क्रम पनि त्यति सन्तोषजनक छैन । मन्त्री खतिवडा युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी दिने कुनै कार्य योजना अघि सार्न असमर्थ छन् । उल्टै चलिरहेका उद्योग र उनीहरूले पाउँदै आएका सुविधा कटौती गर्न उनी कस्सिएका छन् ।

वर्षेनी नेपालमा बेरोजगारीको सङ्ख्या बढ्दो छ । अहिले दैनिक १ हजार ५ सयभन्दा बढी युवाहरू परिवारको गाँस, बास र कपासका लागि वैदेशिक रोजगारीमा जाने गर्दछन् । तिनै युवाले कमाएको पैसाबाट मुलुक चलेको छ । सरकार आफ्नो बजेट भाषणमा युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी दिने घोषणा गर्छ, तर त्यसको व्यवस्थापनमा सरकार चुकेको छ । अर्थ मन्त्रालयका तालुकदार मन्त्री खतिवडा युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी दिने कुनै कार्य योजना अघि सार्न असमर्थ छन् । उल्टै चलिरहेका उद्योग र उनीहरूले पाउँदै आएका सुविधा कटौती गर्न उनी कस्सिएका छन् ।

जसको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ ५० हजार युवा कार्यरत नेपाली कपडा उद्योग बन्दको विषय । खतिवडाले लिएको नीतिकै कारण नेपाली उद्योग र कार्यरत मजदुरहरूले सास्ती पाएका छन् । खतिवडाको अर्को चुनौती एमालेले चुनावअघि जारी गरेको घोषणापत्रअनुसार मुलुकको विकास गर्नु पनि छ । आफैंले बनाएको घोषणापत्र कार्यान्वयनमा पनि खतिवडा चुकेका छन् ।

एक दशकभित्र प्रतिव्यक्ति आय ५ लाख रुपैयाँ पु¥याउने, १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नेलगायतका अनेकौँ महत्वाकाङ्क्षी योजना प्रस्तुत गरिएको भए पनि अर्थमन्त्री युवराजका कारण कुनै पनि सपना पूरा हुने सम्भावना देखिएको छैन । बरु पहिलेको भन्दा रुग्ण र दारुण अवस्थामा देशलाई पुऱ्याएर मात्र युवराजले ‘बिदा पाउने’ सङ्केतहरू देखिएका छन् । @घटना र विचारबाट