ऐन कार्यान्वयनका लागि कार्यशाला : ‘ऐन कानुन व्यवहारिक र जनताको पक्षमा हुनुपर्छ’
काठमाडौं : ऐन कार्यन्वयन मापन तथा अध्ययन अनुसन्धान सम्बन्धी एकदिने कार्यशाला गोष्ठी आयोजना भएको छ । राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले आयोजना गरेको गोष्ठीमा कानुन निमार्णको प्रक्रियाको अध्ययन अनुसन्धान र निमार्ण भएका ऐन कार्यन्वयनको मापन तथा मार्गचित्र बारे छलफल गरिएको छ ।
कार्यशाला गोष्ठीको उदघाटन कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले संसद नयाँ संविधानअनुसार बन्नुपर्ने कानुन निमार्ण र संसोधनको प्रक्रियामा रहेका बेला यो गोष्ठी फलदायी हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले अब बन्ने तथा परिमार्जन हुने कानुन व्यवहारिक तथा कार्यन्वयन गर्न सहज हुन ढंगले निमार्ण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
‘हामीले निमार्ण गरेका कानुन धेरै छन् । तर, सबै प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन भएका छैनन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अब, ती पुराना कानुनलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरी त्यसको प्रतिफल जनताले महशुस र प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ ।’ त्यसैगरी अध्यक्ष तिमिल्सिनाले नयाँ संविधानअनुसार निमार्ण भएका मौलिक हक सम्बन्धी कानुन कार्यन्वयन गर्न सरकार मुख्य ध्यान दिन जरुरी रहेको धारणा राख्नुभयो । ‘ऐनमा लेखेको कुरा जनताको दैनिकीसँग जोडिनुपर्छ । त्यसकारण यसलाई कार्यन्वयन गर्न पनि कार्ययोजना बनाएर अगाडी बढ्न सरकारलाई आग्रह गर्दछु,’ उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले नेपालमा विधि निमार्ण गर्न जनताबाट निर्वाचित भएका सांसदहरु विधायिकी प्रक्रिया तथा त्यसको अध्ययन अनुसन्धानमा लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘संघीय सांसदले विधि निमार्ण गर्ने हो । धेरै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा वा अन्य कार्यक्रममा हिँडेर कानुन निमार्णलाई अलपत्र पार्नु हुँदैन,’ उहाँले भन्नुभयो ।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रतिनिधि सभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराले नेपालमा कानुन निमार्ण कसरी गर्ने भन्ने ज्ञानको अभाव रहेकाले यस्ता विचार गोष्ठी फलदायी हुने बताउनुभयो । उहाँले कानुन निमार्णपछि त्यसको कार्यन्वयन अर्को महत्वपूर्ण विषय भएको धारणा राख्नुभयो । ‘निमार्ण भएका कानुन कार्यन्वयनका लागि सरकार सक्रिय हुन जरुरी छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यस्तै कानुन निमार्ण भएपछि त्यसको प्रचार˗प्रसार पनि आवश्यक हुन्छ ।’
सभामुख महराले निमार्ण भएका कानुन आवश्यकताअनुसार परिमार्जन तथा संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘कानुन निमार्ण, कार्यन्वयन र समयअनुसार परिमार्जन भनेको एउटा प्रक्रिया हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसरी नै कानुन परिस्कृत र समयसान्र्दभिक बन्दै जान्छ ।’
संविधानअनुसार करिब दुई सयको संख्यामा कानुन संशोधन गर्नुपर्ने बताउँदै महराले त्यसतर्फ सरकारको ध्यानआकर्षण गर्नुभयो ।
‘फागुन २१ भित्र करिब दुईसय कानुन संशोधन गरिसक्नुपर्ने एउटा समयसिमा छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अब, फागुन पहिलो हप्ता विधेयक दर्ता गरेर नियम निलम्बन गरेर हतारमा कानुन बनाउनुपर्ने अवस्था आउनुहुँदैन । त्यसैले सरकारले समयमै विधेयक दर्ता गर्नुपर्छ । हामी छिटो कानुन निमार्णमा लाग्न चाहन्छौं ।’
संविधानमा उल्लेख भएको समाजवाद उन्मुख देश निमार्णका लागि पुराना कानुन परिमार्जन आवश्यक रहेको औंलाउँदै उहाँले त्यस काममा सबै लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । त्यसैगरी कार्यक्रममा बोल्दै कानुन मन्त्री भानुभक्त ढकालले देश कानुन निमार्णको चरणमा रहेका बेला आयोजित गोष्ठीले कानुन निमार्णमा गति दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
‘धेरै कानुन बनेका छन्, सोहीअनुसार देश दुःख-सुख चलेको छ,’ उहाँल भन्नुभयो, ‘हामीले बनेका कानुन प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन भएका छन् वा छैनन् । त्यो खोजी गर्नुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यो कार्यक्रमले पूराना कानुन सुधार गर्न र नयाँ कानुन निमार्णमा गति दिन सहयोग पु¥याउने विश्वास लिएको छु ।’
सो अवसरमा महान्यायधिवक्ता अग्नीप्रसाद खरेलले कानुन निमार्ण र त्यसको कार्यन्वयन बारे अध्ययन अनुसन्धान जरुरी रहेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति पशुमेघी गुरुङले गोष्ठीको उद्देश्यबारे प्रकाश पार्नुभएको थियो ।
गोष्ठीमा कानुन आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले ऐन कार्यन्वयन मापन तथा त्यसको मार्गचित्र बारे र कानुनविद् खिमलाल देवकोटाले विधायिकी प्रक्रियामा अध्ययन, अनुसन्धान र यसको महत्वबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो ।
