प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्व बाँडफाँटको आधार तयारीमा विलम्ब
काठमाडौं : प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्व बाँडफाँटको आधार तयारीमा विलम्ब भएको छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा पदाधिकारी चयन नहुँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्व बाँडफाँटको आधार तयारीमा विलम्ब भएको हो ।
प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सचिवालय स्थापना भए पनि पदाधिकारी नियुक्त नहुँदा नीतिगत काममा बाधा पुगेको छ । अहिले सचिवालयको नेतृत्व सचिव बैकुण्ठ अर्यालले गरेका छन् ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गठन भई आआफ्नो क्षेत्राधिकार प्रयोग गरिरहेको अवस्थामा संविधानबमोजिम आयोगमा पदाधिकारी चयन नहुँदा राजस्व बाँडफाँट र परिचालनमा असर परेको छ । संविधानको धारा २ सय ५० मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठनको व्यवस्था छ ।
संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आयोगको अध्यक्ष र सदस्य नियुक्त गर्नुपर्छ । तर परिषद्ले यसबारे अहिलेसम्म कुनै प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । स्थानीय तह र प्रदेशले लिने करलाई कसरी वितरण गर्ने भन्ने विषयमा वित्त आयोगले मात्रै सूत्र निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ ।
