इनरुवा नगरपालिकाको हिसाव किताव देखाउन माग
इनरुवा : इनरुवा नगरपालिकाबाट विकास निमार्ण लगायतका कार्यहरुमा गरेको खर्च विवरणको प्रमाणित प्रतिलिपि माग गरिएको छ । जागरुक नागरिक दवाव समुहका सहसंयोजक दिनेशकुमार लम्सालले इनरुवा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत टुवराज पोखरेल समक्ष लिखित रुपमा दिएको निवेदनमा सुचनाको हक अन्र्तगत प्रमाणित सुचना उपलब्ध गराउन माग गरेका हुन ।
नगरपालिकामा सूचना तथा विवरणको प्रमाणित प्रतिलिपि पाउँ भन्ने निवेदन दर्ता नम्बर २४८२ मा दर्ता गरि सुचना उपलब्ध गराउन प्रमख प्रशासकिय अधिकृत टुवराज पोखरेलले सुचना अधिकृतलाई तोक आदेश दिएका छन ।
निवेदन दिएको जागरुक नागरिक दवाव समुहले इनरुवावासीहरुको जानकारीको प्रयोजनको लागि आवश्यक परेको भन्दै सूचना नेपालको संविधान को धारा २७ तथा सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन, २०६४ को दफा ३ र ७ अनुसार ति सूचना तथा जानकारीको प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध गराई दिनु माग गरिएको छ ।
निवेदनमा आ.व २०७४/०७५ र चालु आ.वको असोज मसान्त सम्ममा खरिद गरिएका साना ठुला सवारी साधनहरु, मेसिनरी सामानहरु, सुचना प्रविधिका सामानहरु खरिद प्रक्रिया, सो को बिल भपाई र सम्झौताको सूचना तथा विवरणको प्रमाणित प्रतिलिपि माग गरिएको छ ।
यसै गरि निवेदनमा आ.व २०७४/०७५ र चालु आ.वको असोज मसान्त सम्म वितरण गरिएको आर्थिक सहायत चन्दा र पुरस्कारको विवरण विस्तृत रुपमा । सस्थाँ तथा व्यक्तीहरुको नाम समेतको सूचना तथा विवरणको प्रमाणित प्रतिलिपि मागिएको छ ।
निवेदक दिनेशकुमार लम्सालले आ.व २०७४/०७५ र चालु आ.वको असोज मसान्त सम्ममा मेयर उपमेयर वडाअध्यक्षहरु कार्यपालिकाका सदस्यहरु वार्ड सदस्यहरु र कर्मचारीले लिएको पेश्की रकमको पुर्ण विवरण समेत माग गरेका छन ।
यसै गरि सूचना तथा विवरणको प्रमाणित प्रतिलिपिमा आ.व २०७४/०७५ र चालु आ.वको असोज मसान्त सम्म फरक फरक प्रयोजन अनुसार गरिएको इन्धनको खर्च विवरण, सवारीसाधनहरुको सख्याँ, कुन कुन पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुले कुन कुन सवारी साधन प्रयोग गर्ने गरेको विवरण समेत दिन माग गरिएको छ ।
आ.व २०७४÷०७५ र चालु आ.वको असोज मसान्त सम्म सवै नगर र वडा तह सम्मका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले लिएको बैठक भक्ता लगायतका सेवा सुविधाहरुको विस्तृत विवरणको सूचना तथा विवरणको प्रमाणित प्रतिलिपि समेत माग गरिएको छ ।
कानुन अनुसार स्थानिय तहले सुचना दिनु पर्ने समय सिमा भित्र उक्त सुचनाहरु उपलब्ध नगराएको अवश्थामा आफु राष्ट्रिय सुचना आयोग र सरोकारवाला निकाय समक्ष समेत पुनरावेदनका लागी जाने तयारीमा रहेको नागरिक अगुवा लम्सालले बताए ।
