उच्च प्रशासकहरुको हस्तक्षेपले गर्दा प्राविधिक कर्मचारीहरु विभेदमा पर्दै
निजामति सेवामा कार्यारत कर्मचारीलाई नेपालको संविधान २०७२ को कार्यान्वयनप्रकृयामा संघ, प्रदेश र स्थानियतहमा समायोजन गर्नकालागी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ र सो को नियमावली २०७४ जारी र्भइसकेर पनि कार्यान्वयन हुन नपाउदै सरकारले कर्मचारी समायोजन ऐनलाई खारेज गर्दै कर्मचारीहरुलाई समायोजन गर्नकालागी कर्मचारी समायोजन अध्यादेश ल्याउन हतारिएको छ । केन्द्रिय सरकार अन्तर्गत रहेका निजामती कर्मचारीहरुलाई प्रदेश र स्थानिय तहमा समायोजन नहुदा प्रदेश र स्थानिय तहमा कर्मचारी अभावभई सेवा संचालन गर्न समस्या भईरहेको व्याप्त गुनासोलाई सम्वोधन गर्न कालागी सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याउन खोजेको समायोजन सम्वन्धी व्यवस्थालाई निजामति सेवा ऐन अन्तर्गतका प्राविधिक सेवाका कर्मचारीहरुलाई न्यायोचित सम्वोधन गर्न नसकिएको र प्राविधिक कर्मचारीहरु जायज मागप्रति सरकार उदासिन भएको अवाज उठन थालेको छ । यसै सन्दर्भमा नागरिक टाइम्सकालागि संजय घिमिरेले कर्मचारी समायोजनको विषयमा प्राविधिक कर्मचारी पक्षको राय बुझ्न नेपालपाराभेटेरीनरी एण्ड लाईभष्टक एशोसिएशनका अध्यक्ष रामप्रसाद मेहतासँग कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तूत छ उक्त कुराकानीको सम्पादित अंस :
सरकारले कर्मचारी समायोजन सम्वन्धीअध्यादेश ल्याउनलागेको छ । तपाईहरुको असन्तुष्टी किन?
हामीलाई थाहा छ । नेपालको संविधान २०७२ ले सघ, प्रदेश र स्थानियतहगरि ३ वटै सरकारको माध्यमवाट शासन संचालनहुने व्यवस्था गरेको छ । सरकार सचालनकालागी कर्मचारी आवश्यक पर्छ र समयमा कर्मचारी समायोजन हुननसक्दा प्रदेश र स्थानियतहले कर्मचारीको अभावमा सेवाप्रवाह गर्न कठिनाई भईरहेको छ ।
तर निजामति सेवा ऐन अन्तर्गत संघमा सेवारत कर्मचारीहरुलाई प्रदेश र स्थानियतहमा समायोजन गर्दा न्यायोचित र सेवाप्रवाहमा प्रभावकारिता आउने किसिमले कर्मचारीको मनोवललाई उच्च बनाउदै समायोजन गर्नुपर्दछ । तर त्यसो नगरिकन अझ प्राविधिक कर्मचारीको लागी त विभेदपूर्ण समायोजन अध्यादेश ल्याउदैछ, त्यसमा हाम्रो असन्तुटी हो ।
कर्मचारी समायोजन गर्दा कस्तो व्यवस्थाहुन सकेमा समायोजन प्रकृया सहज र सेवाप्रवाहमा प्रभावकारिता आउन सक्छ जस्तो लाग्छ ?
तपाईले राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो । हामीकर्मचारीहरुले सेवाप्रवाहलाई सहज र प्रभावकारी ढंगले सेवाग्राहीसम्म सरकारकाकार्यक्रमहरुलाई कार्यान्वयन गर्न र सेवाप्रवाह गर्न केन्द्रित हुनुपर्दछ । त्यसकालागी हामी प्रतिबकद्ध छौ । हामी निजामित सेवा ऐन अन्तर्गत केन्द्रीय सरकारको कामकाज गर्ने शर्तमा भर्ना भएका कर्मचारी हौ । निजामति सेवा ऐनले हामी सेवा प्रवेश गर्दा रहेको कानुनी व्यवस्थालाई सुरक्षित राख्दै कर्मचारी समायोजन गर्नपर्दछ ।
जसमा मुख्यतया सुरक्षाको कुरा, कर्मचारी बृद्धि विकास लगायतका कुराहरु लाई सुरक्षित गर्दै कर्मचारी समायोजन गर्नुपर्दछ । हामीले प्रष्ट रुपमा प्रदेश र स्थानियतहमा कर्मचारी समायोजन गर्दा एक श्रेणी बढुवा गरि व्यवस्थान गरिनु पर्दछ, भनि रहेका छौ । नेपालमा नै सशस्त्र प्रहरी वल गठन गर्दा सरकारले एक तह÷श्रेणी बढुवा गरेका थिए । त्यसैगरी नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदमा कर्मचारी व्यवस्थापनगर्दा समेत त्यस्तै बढुवा सहित व्यवस्थापन गरेको थियो र नेपालमा मात्रै हैन, अन्य देशमापनि यस्तो व्यवस्था हुने गरेको छ ।
अथवा यस्तो गर्न सरकार तयार छैन भने हाल विधमान रहेको निजामति सेवा ऐन २०४९ ले गरेको बढुवा व्यवस्था अनुरुप बढुवा गरि मात्र तहगत रुपमा मिलान गरिनुपर्दछ । यसवाट कर्मचारीवाट न्यायोचित समायोजनको बाटो खुल्ने, समायोजन गर्न सहज हुने र खुशीका साथकर्मचारी समायोजन हुदाउर्जा थपिने भएको सेवाप्रवाह माप्रभावकारिता आउछ भने वुझाई हो ।
अहिले समायोजन अध्यादेशमा कस्तो व्यवस्था राख्नखोजिएको छ ?
सरकारले ल्याउन लागेको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा श्रेणी गत रुपमा कार्यरत रहेको निजामति कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानियतहमा तहगत रुपमा व्यवस्थाप नगर्न खोजिएको छ । जसमा सेवाअवधि र शैक्षिक योग्यताको आधारमा तह मिलान गर्ने भनिएको छ । तोकिएको सेवाअवधि र माथिल्लो शैक्षिक योग्यताभएको कर्मचारीलाई मात्रै श्रेणीगत बढुवा हुने किसीमले तहगत मिलानको व्यवस्था गरिएको छ । यहिनिर हाम्रो फरक मत छ ।
बढुवा भनेकै सेवाप्रवेश गर्दाको शैक्षिक योग्यताको आधारमा हुने हो, नत्र माथिल्लो योग्यता भएकोले त खुल्ला प्रतिस्पर्धावाट आईहाल्छ । त्यसैले अहिले निजामति सेवा ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार बढुवा हुने पद भन्दामुनीको योग्यताले बढुवा हुने जुनव्यवस्था छ सोहि अनुसार बढुवा हुने र पद मिलान गरिनुपर्दछ । बढुवाको लागी माथिल्लो योग्यताको व्यवस्थाले त झन प्रशासन सेवा भन्दा प्राविधिक सेवामा कार्यरत कर्मचारी बढि प्रभावित हुन्छ ।
प्रशासन भन्दा प्राविधिक सेवाकाकर्मचारी कसरी बढि प्रभावित हुन्छ ?
तपाईलाई पनि थाहा छ । प्रशासन सेवाका लागी चाहिने आर्टस, कर्मस जस्ता विषयहरु प्राईभेट रुपमावा विहान र वेलुका संचालनहुने कलेजमा सजिलै पढन सकिन्छ । यस्ता अध्ययनगर्नै कलेजहरु प्रशास्त छन तर प्राविधिक सेवाकालागी अध्ययन गर्ने विश्वविधालय र कलेजहरु थोरै छन, अहिले केहि बढेको छ । प्राईभेट रुपमा पढन पाईदैन, प्राईटिकल समेत गनुपर्छ ।
सरकारले अध्ययनको लागी मनोनयन नगरेसम्म सम्भवहुदैन । मुख्यतगरि प्राविधिक सेवाका कर्मचारीहरु जिल्ला स्तरमा बढि कार्यरत रहेका छन । अधिकाश ग्रामिण र दुर्गम क्षेत्रमा रहेका साथीहरुले न अध्ययन गर्ने अवस्थै वन्दैन । पढन चाहेरपनि पढन पाउदैन । त्यसैले प्रशासन भन्दा प्राविधिक कर्मचारी बढि प्रभावित हुन्छ । माथिल्लो शैक्षिक योग्यता सहितको एउटै बढुवा व्यवस्था भएमा प्राविधिक कर्मचारीमाथी विभेद र अन्यायपूण समेत हुन्छ ।
एउटै किसिमको बढुवा व्यवस्थाले प्राविधिक कर्मचारीमाथी विभेद हुन्छ ? भन्नुहुन्छ । प्रशासन र प्राविधिक कर्मचारीलाई फरक फरक व्यवस्थाले अझविभेद गरेको देखिदैन ?
सहि प्रश्न गर्नुभयो । सिहदवारको पहुँचभन्दा टाढा रहदै जनताको दैनिक जीवनमा प्रभाव पार्ने विषयमा नजिक भएर सेवा प्रवाह गर्ने कृषि, पशु सेवा, वन, इनिजनरिड., सर्भैयर लागायतको क्षेत्रमाकार्यरत प्राविधिक कर्मचारीहरु पनि अहोरात्र सेवामा समर्पित हुदै आएको छ । यस्ता प्राविधिकहरुसंग माथिल्लो योग्यता थौरेसंग मात्र छ ।
धेरै साथीहरुसँग सेवाप्रवेश गर्दाको योग्यता रहेको छ । हामी के भन्दैछौ भने योग्यता नै नभएकोलाई बढुवा गरिनु पर्दछ भन्ने होईन तर सेवाप्रवेश गर्दाको योग्यतालाई अधार मानेर एक श्रेणी बढुवाको व्यवस्था गरिन पर्दछ र सोही अनुसार तहगत मिलान पनि गरिनुपर्छ । माथिल्लो योग्यताको कारणले ४० हजार भन्दा बढि प्राविधिक कर्मचारीहरु मर्कामा पर्नेछ ।
तर प्रशासन सेवा यो समस्या कम छ । मलाई लाग्छ १५/२० प्रशितशत भन्दा पनि कममा मात्र यो समस्या होला । त्यसैले यस प्रकृयामा सामेल भईरहेका प्रशासन सेवाका उच्च प्रशासकहरुको कारणले यस्तो समस्या आउदैछ भन्ने हाम्रो वुझाई हो ।
प्रशासन सेवाका उच्च प्रशासकहरुको कारणले प्राविधिकहरु मर्का पर्ने तपाईहरुको वुझाई हो ?
एउटा कुरा के बुझनुपर्दछ भने निजामति सेवाभित्र धेरै सेवा समूह हरु रहेका छन । त्यसमा पनिप्रशासन र लेखावाहेक प्राविधिक जनशक्तिहरुको संख्या पनि ठुलो छ । कर्मचारीसँंग सम्वन्धीत ऐन कानुन निर्माण गर्दा मलाई लाग्छ प्राविधिक तर्फको संलग्नत नै हुदैन ।
सिहदरवार भन्दाबाहिर नगएका वा गएपनि शहरी र सुविधा सम्पन्न ठाउँमा मात्र बसेका तर नेपालको सेवाको अवस्था र जनशक्तिको विषयमा गहन अध्ययन नगरेका उच्च प्रशासकहरुको हस्तक्षेपको कारणले प्राविधिक कर्मचारीहरु मर्कामा पर्ने सम्भावन रहदै आएको छ ।
यस्तो अवस्थामा तपाईहरु वा भनौं पेशागत एशोसिएशनहरुको भुकिमा कस्तो रहन्छ ?
हामीले यस विषयमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू, संधीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्री ज्यू, मूख्य सचिव र सचिवज्यूहरुलाई ध्यानाकर्षण गराउने काम गर्दैछौ । हामीलाई विश्वास छ सरकारबाट प्राविधिक कर्मचारीलाई मर्का पर्ने निर्णय हुदैन । तर यस्तो अवस्था आएमा पेशगत एशोसिएशन वीचमा छलफलहरु हुदैछ, एकजुट भएर संर्घष गर्न बाध्य हुनेछौ ।
अन्तयमा, प्राविधिक कर्मचारीको तर्फबाट के भन्नु छ ?
हामी कृषि, पशु सेवा, वन, नापी, इन्जिेरिड. लगायतको सेवामाकार्यरत कर्मचारीहरुले जस्तासुकै परिस्थीती मापनि राष्ट्र र सेवाग्राही प्रति समर्पित भई सेवा प्रवाहगर्न तत्पर छौ । तर कर्मचारी समायोजन र परिचालन गर्दा अन्यायपूर्ण किसिमले समायोजन र परिचालन गर्नु हुदैन । कर्मचारीहरुको बृद्धि विकास र अवसरलाई सुरक्षित र सुनिश्चितहुने किसिमले समायोजन गर्नुपर्दछ ।
