कर्मचारी समायोजन ऐन संशोधन : केन्द्रभन्दा प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई बढी सुविधा
काठमाडौँ : सरकारले कर्मचारी समायोजनमा बल पुग्नेगरी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ संशोधन गर्ने तयारी थालेको छ ।
केन्द्रभन्दा प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई बढी सेवा सुविधा हुनेगरी कर्मचारी समायोजन ऐन संशोधनको तयारी भएको हो ।
केन्द्रमा कर्मचारीको धेरै आर्कषण, प्रदेश र स्थानीय तहमा जान नमान्ने भएपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा आर्कषण थप्ने गरी ऐन संशोधनका लागि प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
अधिकांश कर्मचारीले केन्द्र तथा सुविधाजनक क्षेत्रमात्र ताक्ने अवस्था आएपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा आकर्षण बढाउनका लागि ऐन संशोधन गर्न लागिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले जानकारी दिए ।
अहिलेको कायम ऐनमा एउटा तहबाट अर्को तहमा कर्मचारी सरुवाको व्यवस्था पनि रहेको छ । एउटा तहबाट अर्को तहमा सरुवा गर्ने प्रक्रिाले कर्मचारी प्रशासनमा अस्थीरता ल्याउने मन्त्रालयको ठहर छ ।
संशोधन गरिने ऐनमा जुन तहमा कर्मचारी गएको छ त्यही तहमा बसेर काम गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनेछ ।
केन्द्र तहका लागि भर्ती भएको कर्मचारी सोही तह अन्र्तगतका कार्यालयमा मात्र सरुवा हुनेछ भने प्रदेश वा स्थानीय तहका लागि गएका कर्मचारी पनि आफ्नो तहको क्षेत्रभित्र मात्र सरुवा बढुवा हुन पाँउनेछन् ।
अहिलेको ऐनमा कर्मचारी समायोजनका लागि विभिन्न प्रक्रिया र बाध्यात्मक अवस्था रहेकोले स्थानीय तहमा कर्मचारी आफै जाउन भन्ने उद्देश्यले ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो ।
उनले भने-‘प्रदेश स्थानीय तह जानका लागि केही प्रोत्साहन हुन सक्छन्, तलब केही मात्रामा बढ्ने कुरा पनि हुनसक्छ, केन्द्रको भन्दा प्रदेशमा यति प्रतिशत तलब बढी हुने, प्रदेश भन्दा स्थानीयमा यति प्रतिशत तलब बढी हुने जस्तो केही हुन सक्छ ।
यस्तो अर्को चाही प्रदेश स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीको छिटो बढुवा हुनसक्ने केही व्यवस्था र आधार हुनसक्छ ।’
केन्द्रभन्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीको बढुवा छिटो हुने खालको व्यवस्था भयो भने कर्मचारी समायोजनमा सहजता आउने मन्त्रालयले ठहर गरेको छ ।
