असारको १५ गतेपछि भुक्तानी नगर्ने गरी जेठभित्र नै ९० प्रतिशत पूँजीगत खर्च गर्न निर्देशन
काठमाडौं : आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र धेरै पूँजीगत खर्च हुने परम्परालाई निरुत्साहित गर्न संसदको अर्थ समितिले सरकारलाई सचेत गराएको छ। आइतबार बसेको अर्थ समितिको बैठकले मंमिसरसम्म ६०, जेठमा ९० प्रतिशत र असारमा जम्मा १० प्रतिशत मात्र खर्च हुने गरी विकास निर्माणका कामलाई अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो।
आर्थिक वर्षको अन्तिममा मात्र ठेकेदारहरु जुरमुराउने र सरकारी निकायले पनि हतार हतार बजेट स्वीकृत गर्दा विकास निर्माणमा अधिकांश काम लथालिंग बन्दै आएका छन्। समितिले असारको १५ गतेपछि भुक्तानी नगर्ने गरी काम अघि बढाउन पनि अर्थ मन्त्रालयलाई दिर्नेशन दिएको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पूँजीगततर्फ ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड ८२ लाख अर्थात २३.९ प्रतिशत वजेट विनियोजन गरेको थियो। चालूचतर्फ भने ८ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड ७५ लाख अर्थात् ६४.३ प्रतिशत छुट्याएको छ।
राजस्व सचिव शिशिर ढुंगानाले पछिल्लो दुई महिनामा पँुजीगत खर्चको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको जानकारी दिए। आर्थिक वर्षको सुरु भएका अहिलेसम्म पूँजीगत खर्चले गति लिन नसकेको र अब त्यसलाई सुधारमा सुधार आउने ढुंगानाले बताए। समितिले असार १५ गतेसम्म मात्र विकास निर्माण गरे बापतको रकम भुक्तानी नहुने व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ।
बैंकिङ सुविधान पुगेको स्थानीय तहहरुमा विद्युतीय माध्यमबाट मात्र भुक्तानी दिन निर्देशन दिएको समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले बताए। समितिले १५ दिनभित्र पूँजीगत खर्चका लागि सरकारले बनाएको कार्ययोजनासमेत पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। बैठकमा पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले विकास निर्माणका कामलाई गति दिन र गुणस्तरीय काम गर्नका लागि असारको मध्यपछि भुक्तानी हुने व्यवस्था पूर्ण रुपमा खारेज गर्नुपर्ने बताए।
उनले सरकारले गठन गरेको खर्च पुनरावलोकन आयोग खारेज गरेर तीनै तहको खर्चको अनुगन गर्न सक्ने संयन्त्र बनाउन सुझाव दिए।सांसद पाण्डेले विदेशीले दिने सहयोगलाई सरकारमार्फत खर्च हुने गरी लिनुपर्ने बताए । विदेशी दातृ निकायले नेपाललाई सहयोग गरेको बताए पनि उनीकै एजेन्सीमार्फत खर्च हुँदा परिणाम ननिस्केको उल्लेख गरे।
समितिक अर्थ सदस्य एवं पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अघिल्लो सरकारले थपेको भनिएको आठ खर्बको अतिरिक्ता दायित्वबारे छान बिन हुनुपर्ने बताए । मन्त्रालगत रुपमा थपिएको अतिरिक्त दायित्वको विवरण समिति समक्ष पेश गर्न माग गरे। सांसद रामकुमारी झाँक्रीले पुप्प कन्ट्रक्सनललाई भुक्तानी दिने विषयमा अर्थ मन्त्रालय गम्भीर हुनुपर्ने बताइन् । पुप्पलाई कारबाही गर्ने विषयमा भइरहेका प्रगति विवरणबारे छलफल हुनुपर्ने उनको धारणा थियो।
