नेविसंघबारे शीर्ष नेताहरुबीच विवाद भएपछि नेपाली काँग्रेसको बैठक स्थगित
काठमाडौँ : प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका शीर्ष नेताहरुबीच विवाद भएपछि आजका लागि बोलाइएको पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक नै स्थगित भएको छ । नेविसंघको विधान कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा उनीहरुबीच बिवाद भएको बताइएको छ ।
काँग्रेस केन्द्रीय कार्यलयका मुख्यसचिव कृष्ण पौडेलले विशेष कारणबस आज (शुक्रबार) का लागि बोलाइएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक आगामी असोज २१ गते बस्ने गरी स्थगित भएको जानकारी दिए । तर, काँग्रेस नेताहरुका अनुसार नेविसंघको विधानमा भएको विवादका कारण केन्द्रीय समिति बैठक नै स्थगित गरिएको हो ।
संगठन विस्तारमा महत्वपूर्ण मानिने नेविसंघमा खासगरी ३२ वर्षे प्रावधान राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा सभापति शेरबहादुर देउवा, बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र अर्का नेता कृष्ण सिटौला पक्षबीच बिबाद छ । नेविसंघमा नयाँ नेतृत्व चयनका लागि १२ औं अधिबेशन आगामी कार्तिक १६ गतेबाटबाट सुरु हुदैछ ।
त्यसअघि नेविसंघ केन्द्रीय समितिले तयार पारेको विधान निर्देशक समिति हुँदै पार्टीको केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ ।नेविसघले सर्वसम्मत पारित गरेको उक्त अधिवेशन तालिकासहितको विधान निर्देशक समितिमा छलफलका क्रममा विवाद भएपछि समिति अनिर्णित बनेको थियो ।
नेविसंघले पारित गरेको विधानमा ३२ वर्षे हदम्यादको विषय समेटिएको थिएन । तर, निर्देशक समितिको बैठकमा नेताहरु गुरु घिमिरे र किशोर सिंह राठोरले ३२ प्रावधानको प्रशंग निकालेका थिए । यसमा पौडेल पक्षका विद्यार्थी नेताहरुले ठाडै अस्वीकार गरेका थिए । समितिले निर्णय गर्न नसकेपछि आज बस्ने भनिएको काँग्रेस केन्द्रीय समितिबाटै विधान टुङ्गो लगाउने तयारी थियो ।
यसअघि काँग्रेस सहमहामन्त्री डा. प्रकासशरण महत नेतृत्वको नेविसंघ हेर्ने निर्देशन समितिले नेविसंघको नयाँ विधान र नियमावली पारित गर्न बोलाएको बैठकमा पौडेल र सिटौला पक्षले ३२ वर्षे हदम्याद कुनै हालतमा नमान्ने चेतावनी दिएका थिए । पौडेल पक्षका केन्द्रीय सदस्य तथा १२ औं अधिबेसनमा अध्यक्षका प्रत्यासीका रुपमा चर्चामा आएका मोती भण्डारीले अधिवेशन गर्ने सर्तमा आफुहरुले अध्यक्ष नैनसिंह महरले मनोनित गरेका २२ पदलाई विनाशर्त अनुमोदन गरेको बताए ।
उनले अध्यक्ष महरले विजय गच्छदार समूहलाई समेत मिलाउने गरि पारित विधान विपरित थप १५ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गरेर उल्लंघन गरेको आरोप समेत लाए । नेविसंघ विवादमा काँग्रेस महामन्त्री शशांक कोइराला पनि पौडेल र सिटौला पक्षको माग बमोजिम विधान अनुमोदन गर्ने पक्षमा देखिएका छन् ।
