प्रदेशमा छुटै प्रहरी भर्ना गरिदै : प्रदेश प्रहरी सेवासम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने तयारी
जनकपुरधाम : प्रदेश २ मा प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक-२०७५ प्रदेशसभाबाट स्वीकृत भएको तीन महिना बितिसक्दा पनि विधेयकमाथि छलफल हुन सकेको छैन । नेकपाका सदस्यहरु उक्त विधेयकप्रति विरोध जनाएपछि छलफलका लागि पेश गर्न नसकिएको बताइएको छ। १४ र १६ भदौमा दुई पटक बसेको समितिको पहिलो बैठकमा नेकपाका सांसद उपस्थित भएपनि दोस्रो बैठकमा अनुपस्थित थिए । त्यसपछि सुझाव समितिको बैठक बस्न सकेको छैन ।
तर, विधेयक स्वीकृत भएको तीन महिना बितिसकेकाले सरकार अब जसरी भएपनि उक्त विधेयकलाई संसदबाट पारित गराउने तयारी गरेको छ। प्रहरी सेवासम्बन्धी कानुन नहुँदा कानुन व्यवस्था सुदृढ बनाउनुका साथै शान्ति सुरक्षा कायम गर्न समस्या आएको भन्दै प्रदेश सरकारले विधेयक पारित गराउन खोजेको हो । प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री यादवले विपक्षी दलले सहयोग नगरेपनि छलफलका लागि विधेयक चाँडै सदनमा प्रस्तुत गर्ने बताएका छन् ।
जनकपुरमा बुधवार प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफल कार्यक्रममा उनले प्रदेशमा सुशासन कायम गर्न उक्त कानुन छिट्टै बन्नुपर्ने बताए। सरकारले पारित गराउन चाहेको प्रहरी सेवा ऐनमा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस विधेयकको पक्षमा देखिएको छ भने नेकपाले विरोध जनाइरहेको छ।
प्रदेश २ मा प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभाबाट स्वीकृत भएको तीन महिना बिति सक्दा पनि विधेयकमाथि छलफल हुन सकेको छैन । नेकपाका सदस्यहरु उक्त विधेयकमा छलफलकालागि आउन नमानेपछि विधयेकमाथि छलफल हुन नसकेको बताइएको छ । १४ र १६ भाद्र गरी दुई पटक बसेको समितिको पहिलो बैठकमा नेकपाका सांसद उपस्थित भएपनि दोस्रो बैठकमा अनुपस्थित थिए ।
त्यसपछि सुझाव समितिको बैठक बस्न सकेको छैन् । तर, विधेयक स्वीकृत भएको तीन महिनाको लामो समय बितिसकेकाले सरकार अब जसरी भएपनि उक्त विधेयकलार्य संसदबाट पारित गराउने तयारी गरेको छ । प्रहरी सेवासम्बन्धी कानुन नहुँदा कानुन व्यवस्था सुदृढ बनाउनुका साथै शान्ति सुरक्षा कायम गर्न समस्या आएको भन्दै प्रदेश सरकार कुनै हालतमा विधेयक पारित गराउन खोजेको हो ।
प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री यादवले विपक्षी दलले सहयोग नगरेपनि छलफलको लागि विधेयक चाँडै सदनमा प्रस्तुत गर्ने बताएका छन् । जनकपुरमा बुधवार प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक उपर अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले प्रदेशमा सुशासन कायम गर्न उक्त कानुन छिट्टै बन्नुपर्ने बताए ।
यता, सरकारले पारित गराउन चाहेको प्रहरी सेवा ऐनमा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस विधेयकको पक्षमा देखिएको छ भने नेकपाले विरोध गरेको छ । संघीय सरकारले प्रहरी कानुन ल्याउनुअघि प्रदेशले कानुन बनाउँदा बाझिने सम्भावना रहेको भन्दै नेकपाले विरोध गरेको हो ।
‘संघीय सरकारले प्रहरीसम्बन्धी कानुन तयार नगरेसम्म प्रदेश सरकारले कानुन ल्याउन उपयुक्त हुँदैन,’ नेकपा सांसद रामचन्द्र मण्डलले भने,‘हतारमा प्रहरी ऐन ल्याउँदा संघीय कानुनसँग बाझिने संभावना हुन्छ । र, त्यसले प्रदेश तथा संघबीच अन्तर विरोध उत्पन्न हुन्छ ।’ हतारमा कानुन ल्याउने अपरिपक्वता प्रदर्शन नगर्न उनले प्रदेश सरकारलाई सुझाएका छन् ।
कांग्रेसका संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले प्रदेश सरकारले ल्याउने प्रहरी ऐनमा त्रुटी भए सुधार गर्न सकिने बताउँदै विधेयक पारित गर्नुपर्ने बताए। उनले भने,‘कानुन नहुँदा प्रहरीले यहाँका मन्त्रीहरुलाई समेत टेरेका छैनन्,’यादवले भने,‘केन्द्र सरकारले जे गर्छ गर्न दिऔँ, तर कानुन बनाऔं।’
सरकारले महत्वपूर्ण विधेयकहरु ल्याउन छाडेर अनावश्यक विधेयकहरु ल्याउने गरेको र सरकारकै ढिलासुस्तीका कारण प्रदेशसभा कामविहीन अवस्थामा पुगेको नेता यादवले आरोप लगाए। अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सत्ता साझेदार दल फोरमका सचेत शैलेन्द्र यादव, राजपा सचेतक परमेश्वर साहलगायतका सांसदहरुले यथाशीघ्र प्रहरी सेवा ऐन पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
