फलामका समानमा निकास कर नलिन स्थानीय सरकारलाई मन्त्रालयको निर्देशन
काठमाडौं : संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कवाडीबाट उत्पादित कुनै पनि वस्तुमा कर नलिन देशभरका स्थानीय सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले कवाडी सामानबाट उत्पादित वस्तुमा पनि कर लिएपछि परेको उजुरीको बारेमा निर्णय गर्दै मन्त्रालयले उक्त निर्देशन दिएको हो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ६१ बमोजिम कवाडी कर लगाउँदा कवाडी मालवस्तु उत्पादित र संकलन भएको गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले एक पटक मात्र कर लिने पाउनेछन् ।
कवाडी वस्तु प्रयोग गरी उत्पादित वस्तुमा कवाडी कर लिनुलाई मन्त्रालयले दोहोर कर भएको ठहर गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको यही भदौ २७ गतेको सचिवस्तरीय निर्णयले कवाडी वस्तुबाट उत्पादित वस्तुमा कर नलिन निर्देशन दिइएको हो । सुरुदेखि नै वीरगञ्ज महानगरपालिका कर विवादमा तानिँदै आएको छ ।
कतिपय गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले एकपटक कर तिरेको कारखानालाई वस्तु निकासीमा पनि कर लिएपछि यसअघि पनि सरकारले दोहोरो कर नलिन निर्देशन दिएको थियो । स्थानीय तहले संविधानले आफूलाई कर लगाउन दिएको अधिकारभन्दा बाहिर गएर कर लगाउने गर्नाले पटक–पटक विवाद आउने गरेको छ ।
संविधानले दिएको अधिकारको सूचीमा भने कर लगाउन स्थानीय तहले खासै रुचि नदिएको अध्ययनको क्रममा देखिएको संघीय मामिला मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । कवाडीमा पनि दोहोरो कर लिएपछि अब यसरी कर नलिनका लागि मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई गत शुक्रबार पत्राचार गरिसकेको छ । कवाडी संकलनकर्ताले पहिला नै कर तिरेपछि सामान उत्पादन गरेपछि पनि निकासी कर लिँदा यसले विवाद उत्पन्न गराएको छ ।
