म्यानपावरका लागि अब ६ करोड धरौटी, ठगी गरेमा क्षतीपुर्ती ब्यहोर्नुपर्ने
काठमाडौं : म्यानपावर सञ्चालनका लागि अब ६ करोड धरौटी राख्नुपर्ने भएको छ । यो सँगै कामदार पठाएको आधारमा म्यानपावरलाई वर्गीकरण समेत गरिने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले विदेश पठाउने म्यानपावरले कायम गर्नुपर्ने धरौटी रकम बढाउने निर्णय गरेको छ ।
करिब एक साताअघि वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ संशोधन गरी म्यानपावरको धरौटी ६ करोड पुर्याउने श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिबाट पारित थियो । उक्त समितिले म्यानपावर सञ्चालनका लागि २ करोड नगद र ४ करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । समितिको सोही निर्णयलाई मन्त्रिपरिषद्ले सदर गरेको हो ।
तर, उक्त ६ करोड धरौटी वार्षिक ४ हजारभन्दा बढी कामदार पठाउनेको हकमा हो । त्यसभन्दा मुनि कामदार पठाउने म्यानपावरलाई ५ करोडभन्दा कम धरौटी कायम गर्ने निर्णय भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । त्यस्तै, थप गृहकार्य गरेर साना म्यानपारवरलाई वर्गीकरण गर्ने र तिनको मर्जरमा जोड दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।
धरौटी रकम कम हुँदा म्यानपावरका लागि बैंकहरूले ग्यारेन्टी सहजै दिने भएकाले म्यानपावर खुल्ने क्रम बढेको थियो । धरौटी रकम बढाउँदा म्यानपावर कम्पनी मर्जरमा जाने र अनुगमन गर्न पनि सजिलो हुने बुझाइ श्रम मन्त्रालयको छ ।
विधेयक समितिबाट पारित भएको मन्त्रालयको ऐन संशोधनको प्रस्तावमा म्यानपावर व्यवसायीले इजाजतपत्रका लागि अहिले ७ लाख रुपैयाँ नगद र २३ लाख रुपैयाँ को बैंक ग्यारेन्टी देखाउनुपर्ने उल्लेख थियो ।
अव कुनै म्यानपावर विरुद्ध कामदारलाई ठगी गरेको उजुरी परेमा र म्यानपावर दोषी ठहरेमा उक्त धरौटी रकमबाट क्षतिपुर्ती दिइने छ ।यसअघि धरौटी रकम कम भएका कारण ठूला प्रकृतिका ठगी गर्ने म्यानपावरबाट कामदारलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन नसकिने अवस्था छ ।
