सरकारको नाममा सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश, अदालतको अवहेलनामा कारबाही हुनसक्ने
काठमाण्डौ : सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिदै अदालतको अवहेलना नगर्न आदेश दिएको छ । विभिन्न आरोपमा पक्राउ पर्दै आएका नेकपा विप्लव समूहका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मालाई हरेक पटक अदालतले छोड्न आदेश दिएको छ । तर सरकारले उनलाई अदालत परिसरबाटै पक्राउ गर्दै मुद्दा दायर गर्ने गरेको छ ।
सरकारको यो प्रवृत्ति गलत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले चेतावनी दिएको छ । न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संयुक्त इजलासले संविधानको धारा १२८(४) अनुसार अवहेलनामा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो । बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सर्वोच्चले विश्वकर्मालाई थुनामुक्त गर्न थुप्रै पटक आदेश दिइसकेको छ । तर, अदालत परिसरबाटै पक्राउ गरेर अर्को जिल्लामा र्पुयाउने गरिएको छ ।
प्रकाण्ड संविधानले प्रत्याभूत गरेको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक उपयोग गर्न बञ्चित भएको भन्दै सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘नागरिकको मौलिक हक कुण्ठित हुँदा मौलिक हकको प्रचलनका लागि यस अदालतबाट एउटै व्यक्तिको गैरकानुनी थुनाका सम्बन्धमा पटकपटक आदेश जारी गर्नु परेको सन्दर्भमा कहिँ यस अदालतको आदेश निस्तेज पार्ने र छल्ने प्रयत्न गरिएको त होइन ?’
विधिको शासन भएको लोकतान्त्रिक मुलुकमा यस्तो कार्य कदायी क्षम्य हुन सक्दैन भन्दै सर्वोच्चले भनेको छ, ‘यस अदालतले गरेको आदेशको मर्यादाको र पालनाको लागि नेपालको संविधानको धारा १२८ (४) को अधिनमा रही अन्य उपयुक्त आदेश समेत जारी गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।’
संविधानको धारा १२८ को उपधारा ४ मा सर्वोच्चले ‘अदालतको आदेश वा फैसला अवज्ञा गरेमा कानुन बमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्ने’ उल्लेख छ । साथै विप्लव समूहका प्रवक्तालाई सर्वोच्चका मुख्य रजिष्ट्रारको रोहबरमा छाड्न आदेश दिएको छ ।
