आर्थिक गणना २०७५ : सवा ९ लाख व्यावसायिक प्रतिष्ठान
काठमाडौं : देशभर औपचारिक रुपमा सञ्चालित व्यावसायिक प्रतिष्ठानको सङ्ख्या ९ लाख २२ हजार ४ सय ४५ रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले बिहीवार सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०७५ को प्रारम्भिक प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो ।
नेपालमा यस प्रकारको गणना पहिलोपटक गरिएको हो । यो गणनामा नगरपालिका र गाउँपालिका तहका आर्थिक विवरणहरू समावेश गरिएका छन् । यस गणनाको तथ्याङ्कले अर्थतन्त्रको वास्तविक आकार आंकलन गर्न र आवश्यक नीति निर्माणमा महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्छ । साथै, अर्थतन्त्रको सहि मूल्याङ्कन र विशलेषण गर्नका लागि चाहिने नयाँ आर्थिक परिसूचकहरुको विकास र पुरानाको परिमार्जनमा समेत यसले आधार तयार पार्ने विश्वास गरिएको छ ।
गत वैशाख १ गतेदेखि जेठ मसान्तसम्म मुलुकभर गणना गरिएको थियो । विभागका अनुसार ती प्रतिष्ठानहरूमा सक्रिय रूपमा संलग्न जनशक्ति ३४ लाख ८ हजार ७ सय ४६ रहेका छन् । त्यसमध्ये पुरुष २० लाख ४४ हजार ९ सय ८९ र महिला १३ लाख ६३ हजार ७ सय ५७ छ । तथ्याङ्कमा एक प्रतिष्ठानमा सरदर दुई पुरुष र एक महिलाका दरले रोजगारी सृजना भएको उल्लेख छ । यसले आर्थिक उपार्जनको क्षेत्रमा महिलाको संलग्नता बढेको देखाएको छ ।
विभागका अनुसार दर्ता भएका व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई मात्र गणनामा समावेश गरिएको छ । प्रदेशगतरूपमा प्रदेश नं ३ मा ३० दशमलव ६ र कर्णाली प्रदेशमा ६ प्रतिशत व्यावसायिक प्रतिष्ठान छन् । जिल्लातर्फ काठमाडौं उपत्यकाबाहेक तराईका जिल्लामा बढी र पहाडी जिल्लामा कम प्रतिष्ठान छन् । सबैभन्दा धेरै काठमाडौं १ लाख २३ हजार ९ सय ९४ र सबभन्दा कम मनाङमा ४ सय ८७ प्रतिष्ठान छन् । काठमाडौंपछि झापा, रूपन्देही, मोरङ, सुनसरी, कास्की र चितवनमा तुलनात्मक रूपमा बढी प्रतिष्ठान रहेको तथ्याङ्क छ ।
गणनामा सबै व्यावसायिक क्षेत्र र प्रतिष्ठानका आर्थिक एकाइ (वस्तु तथा सेवा उत्पादन)को विवरण समावेश छन् । गणनामा अन्तरराष्ट्रिय स्तरीय औद्योगिक वर्गीकरणका २१ आर्थिक क्रियाकलाप समेटिएका छन् । त्यस्तै, प्रत्यक्ष देखिने १८ क्रियाकलापअन्तर्गत व्यवसायदेखि खानी तथा उत्खनन, औद्योगिक उत्पादन, विद्युत्, ग्यास, बीमादेखि घरजग्गा कारोबारलगायत क्रियाकलापलाई गणनामा समावेश गरिएको छ ।
आर्थिक गणना सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयाँलले गणनाबाट प्राप्त तथ्याङ्कीय विवरणले देशको आर्थिक विकासको आधार खडा गर्ने बताउँदै यसले नेपालको विकासमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्याउने उल्लेख गरे । उनले भने, ‘प्राप्त सूचकहरूका आधारमा दीर्घकालीन सोचसहितको तथ्यपरक योजना तयार गरी मुलुकको उत्पादकत्व बढाई बेरोजगारी घटाउने रणनीतिमा सरकार र सबैलाई लाभ दिनेछ ।’ उनका अनुसार आयोगले संविधानमा उल्लिखित समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रको विकास लक्ष्यसहित आगामी १५औं आवधिक योजनामा आर्थिक गणनाका विवरणलाई उपयोग गर्ने तयारी गरेको छ ।
विभागका महानिर्देशक सुमनराज अर्यालले सङ्घीय नेपालको आर्थिक नीति, निर्माण र विश्लेषणका लागि विवरण सहयोगी हुने बताए । उनका अनुसार नेपाल आर्थिक गणना गर्ने देशको सूचीमा पहिलोपटक पर्न सफल भएको छ । नेपालका लागि जापानी दूतावासका मिनिष्टर काउन्सिल, डेपुटी चिफ अफ मिशन सिन्या माचिनाले नेपालमा विदेशी लगानीका लागिसमेत सो तथ्याङ्क नयाँ आधार हुने बताए भन्दै आर्थिक अभियानमा खबर छ । विभागका अनुसार गणनामा रोजगार, पूँजी लगानी, खर्च, औसत विक्री तथा आम्दानीसमेत समावेश गरिएको छ । उक्त सर्वेक्षण जापान अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोगको प्राविधिक सहयोगमा गरिएको बताइएको छ ।
