राजनीतिक दल समेत नीजि क्षेत्र र कर्मचारीतन्त्रबाटै मुलुक ठगिदै छ : मुख्यमन्त्री राई
विराटनगर : विभिन्न राजनीतिक दल, नीजि क्षेत्र, कर्मचारीतन्त्र, नागरिकबाट विगतदेखि नै मुलुक ठगिदै आएको प्रदेश नम्बर एकका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बताएका छन्। विराटनगरमा शुक्रबार आयोजित निर्माण व्यवसायी महासंघ प्रदेश नम्बर एक विराटनगरको १२ औँ साधारणसभाको उद्घाटनका क्रममा मुख्यमन्त्री राईले ०४६ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएयता मुलुकमा सयौँ अरब रकम विकास निर्माणमा लगानी भएपनि, त्यस अनुसारको कार्य हुन नसकेकोमा चिन्ता ब्यक्त गरे।
कार्यक्रममा उनले विगतमा विभिन्न क्षेत्रबाट भएका त्रुटि कमीकमजोरीकै कारण मुलुक निर्माण गर्न नसकिएको गुनासो गरे। ‘यहां राजनीतिक दल, नीजि क्षेत्र, कर्मचारीतन्त्र, ब्यवसायी हरेक क्षेत्रबाट देश ठग्ने कार्य भएको छ, त्यसबाट अब सबैले बाहिर निस्कन आवश्यक छ,’ मुख्यमन्त्री राईले भने।
‘सयौँ अरब विकास निर्माणमा लगानी राज्यले गरेपनि स्तरीय कार्य कति भयो हामीसबैमा छर्लंग छ,’ उनले भने। हिजोको दिनमा ठगि खाने काम भए तर अब त्यसरी सरकार नचल्ने बताएका मुख्यमन्त्री राईले ‘कुनैपनि व्यवसायी, दल तथा कर्मचारीलाई राज्यलाई ठग्ने अनुमति छैन। अब एक सेकेण्ड ठग्न पनि पाइदैंन।’
कार्यक्रममा नेकपाका प्रदेश नम्बर एक प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले कर्मचारीसंगको मिलोमतोमा धेरै काममा गडबढी हुने गरेको बताए। निर्माण व्यवसायी र कर्मचारीबीच नंग र मासुको सम्बन्ध रहेको बताएका सचेतक एवं व्यवसायी राजभण्डारीले भने, ‘सबै कुरामा सहमति बनेपनि १० प्रतिशत कमिशन कर्मचारीलाई दिने प्रावधानले काम गर्न गाह्रो भएको छ।’
कार्यक्रममा इलाममा कार्यरत एक कर्मचारीको उदाहरण दिदैं सचेतक राजभण्डारीले भने, ‘उहाँसँग १ करोडको काम गर्नुपर्दा ४० लाख रुपैयासम्म कमिसन बुझाउनुपर्ने अवस्था भयो। यसरी कसरी गुणस्तरीय कार्य हुन्छ। त्यसैले व्यवसायीले गुणस्तरमा ध्यान दिनु र सरकारले कमिसनको पाटोलाई शुन्यमा झार्नु पर्छ।’
यसैविषयमा मुख्यमन्त्री राईले निर्माणका क्रममा ठेक्का हुने र कर्मचारीलाई बुझाउनु पर्ने १० प्रतिशत कमिशनको अन्त्य हुने स्पस्ट पारे। उनले भने, ‘निर्माण व्यवसायीलाई उद्योगको मान्यता दिन आफू तयार रहेको र अबदेखि कर्मचारीसमक्ष १० प्रतिशत कमिसन बुझाउने प्रथाको अन्त्य हुनेछ।’
अर्को एक प्रसंगमा मुख्यमन्त्री राईले संघीयता कार्यान्वयन र देशलाई सफल बनाउन सबै एक हुनुको विकल्प नभएको बताए। विगतका कमीकमजोरीलाई छिचोल्दै भत्काउदैं सम्बृद्ध राष्ट र प्रदेशका लागि इमान्दारीताका साथ अघि बढ्नु पर्नेमा उनले जोड दिए। भौतिक पूर्वाधार निर्माणका कुरा सतहमा आउने गरेको भएपनि त्यसमा सरकारले औपचारिक धारणा नबनाउने बताएका मुख्यमन्त्री राईले निर्माण क्षेत्रमा अनेकौं विकृति विद्यमान छ। सरकार र व्यवसायीबीच छलफल गरि अघि बढ्न आवश्यक छ।
जनताले बनाउने कानुनले राज्य सम्बृद्ध बनाउन बाधक हुन्छ भने, त्यो कानुनलाई तत्कालै संशोधन गरि अघि बढ्नुपर्नेमा मुख्यमन्त्री राईको जोड थियो। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २० औं साधारण सभा असोज ४, ५ र ६ गते काठमाडौंमा हुदैंछ। त्यसअघिको यस साधारण सभाले पनि अर्थपूर्ण महत्व राख्ने बताइएको छ। यसपटक महासंघको अध्यक्षका लागि सकुन्तलाल हिराचन, वाइबी कार्की, रामशरण देउजा, होमनाथ कार्की, रवि सिंह र अशोक मिश्रको दावेदारी रहेको छ।
