जिरो सम गेम : बिमिस्टेक संयुक्त सैन्य अभ्यासबाट नेपाल किन पछि हट्यो ?
काठमाडौं : प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्री २४ साउनदेखि बिदामा बस्नुअघि रक्षा मन्त्रालयले तीस सैनिकलाई भारतको पुणेमा हुने सैन्य अभ्यासका लागि पठाउने जंगी अड्डाको प्रस्ताव सदर गरिसकेको थियो । क्षेत्रीले २३ साउनमा सकल दर्जालाई गरेको सम्बोधनको बुँदा नम्बर ४८ मा सैन्य अभ्यासमा सैनिक सहभागी हुने सार्वजनिक गरे । भारतीय सेनाले पठाएको निमन्त्रणा साथमा राखेर अभ्यास सहभागी हुनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने जंगी अड्डाको रायलाई रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले स्वीकृति दिए ।
जानकार सैन्य अधिकारीको भनाईमा सेनाको राय थियो कि यस्ता अभ्यासको व्यवसायिक महत्व छ र यो कुनै देशविरुद्ध लक्षित छैन । बहुपक्षीय सहकार्यका लागि बंगालको खाडी प्रयास (बिमस्टे)को कार्यक्षेत्रमा पनि आतंकवाद विरोधी र प्रकोप व्यवस्थापनमा सहकार्य उल्लेख छ । यस सन्दर्भमा कार्यक्षेत्र मिले पनि आयोजक बिमस्टेक होइन, भारत थियो ।
२५ देखि ३० भदौसम्मको सैन्य अभ्यासका लागि पाँच अधिकृतसहित ३० सैनिक छानिए । अन्तिम दिन ३० भदौमा आयोजना हुने बिमस्टेक सम्बद्ध सेना प्रमुखहरुको बैठकमा सहभागी हुन प्रधानसेनापति सहभागी हुने सम्बन्धी प्रस्ताव रक्षामन्त्रालयले मन्त्री परिषदमा पठायो । तर, बिमस्टेक सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सम्बोधनपछि उत्पन्न घरेलु र बाह्य दबाबबीच सरकारले तीन सदस्यीय पर्यवेक्षक मात्रै सहभागी गराउने निर्णय गर्यो ।
तयारी अवस्थाका सैनिक रोकिए, प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा जानेसम्बन्धी प्रस्तावअघि बढेन । अन्तिम दिनको सैन्य अभ्याससहित स्थल सेनाध्यक्षहरुको बैठकमा सैनिक नेतृत्व नजाने निश्चित भयो । नेपाली सेनाले पर्यवेक्षक पठाएर सांकेतिक उपस्थिति जनायो, थाइल्याण्डले पनि त्यही गर्यो ।
क्षेत्रीय होइन भारतीय प्रयास
बिमस्टेकका सुरक्षा प्रमुखको दुई बैठकमा यस्तो प्रस्ताव भारतले गरेको थिएन । २०७३ चैत ८ गते दिल्लीमा आयोजित सुरक्षा सल्लाहकारको बैठकमा सहभागी सशस्त्रका पूर्वमहानिरीक्षक सिंहबहादुर श्रेष्ठ यसका साक्षी छन् । २०७४ चैत १४ गते ढाकामा आयोजित बैठकमा पनि यससम्बन्धमा केही प्रस्ताब आएन । राजदूत डा चोपलाल भुसालले बताएअनुसार प्रस्ताव आएन ।
बिमस्टेकको सचिवस्तरीय परराष्टमन्त्रीस्तरीय बैठकमा एजेन्डाका रुपमा यो विषय आएन । त्यसैले बिमस्टेक प्रक्रियासँग जोडिएको थिएन । केबल, बिमस्टेकसम्बद्ध मुलुकका सेना मात्रै जोडिएका थिए । प्रधानसेनापति बिदा बस्दा सेनापतिस्तरीय सम्मेलनमा भाग लिनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव तयार थियो । कामु सेनापतिको पालामा त सम्भव भएन ।
मोदी सम्बोधनपछिको तरंग
नरेन्द्र मोदीले १४ भदौमा बिमस्टेक चौथो सम्मेलनको उद्घाटन शत्रमा गरेको करिब १५ मिनेट सम्बोधनमा यो क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक सांस्कृतिक सन्दर्भ कोट्याएर शान्ति र सुरक्षामा जोड दिए । उनको भनाई थियो, ‘हिमालय र बंगालको खाडी जोड्ने हाम्रा देशहरुले पटकपटक प्राकृतिक प्रकोपको सामना गरिरहेका छन् । कलिहे बाढी कहिले सामुन्द्रीक आँधी त कहिले भुकम्पपछि उद्दार तथा मानवीय सहायता प्रयासमा हामीबीच समन्वय र सहयोग आवश्यक छ । आगामी महिना भारतमा आयोजना हुने बिमस्टेक मल्टी नेशनल मिलिटरी फिल्ड तालिम तथा अभ्यास अनि स्थल सेना प्रमुखको कन्क्लेभमा म हृदयपूर्वक स्वागत गर्दछु ।’
बिमस्टेक प्रक्रियामा यो केही थिएन । तर, भारतले पहल गरेको बहुराष्ट्रिय सैनिक अभ्यास मात्रै थियो । मोदीले सम्बोधन गरेको भोलिपल्ट १५ भदौमा पूर्वरक्षामन्त्री भीम रावलले २ ट्वीट गरेर विरोध जनाए । उनले पहिलो ट्वीटमा लेखे, ‘बिम्स्टेक पारस्परिक आर्थिक विकास र सम्वृधिका लागि हो भन्ने सबैले जानेको कुरा हो ।
कुनै पनि निहुँमा यसले सैनिक अभ्यासको बाटो समात्नु घोषित उद्देश्य विपरित मात्र होइन नेपाल जस्तो असंलग्न र शान्तिप्रिय देशका लागि चिन्ता र दुःखको विषय हो । के साँच्चै नेपालले मानेकै हो ?’ उनले सार्वजनिक र नेपाली विज्ञहरुले पनि बिमस्टेकको बडापत्र नै नबनेको अवस्थामा सैन्य अभ्यासको औचित्य के हने भनेर प्रश्न उठाएनन् । तर, यो बिमस्टेक प्रक्रियासँग सम्बन्धित नभएको हुनाले सबै सदस्य मुलुकले सहभागी हुने निर्णयमा पुगे ।
त्यसपछि विरोध शुरु भयो । शुरुमा प्रधानमन्त्री ओली, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, जंगी अड्डा सबैले सैन्य अभ्यासका बचाउ गरे । तर चीनसँग पारबहन तथा यातायात सम्झौताको प्रोटोकलमा मध्यरारतमा सहमति भएसँगै उनीहरुको बोली परिवर्तन भयो । यो संयोग थियो वा पूर्वनिर्धारित परिस्थिति भन्ने यकिन हुन बाँकी छ । यी सबै परिघटनाबीच प्रधानमन्त्रीले सेना नपठाउने निर्णय गरे । त्यसबेला रक्षामन्त्री पोखरेल लेबनान र पोल्याण्डको भ्रमणमा थिए । तर, तीन जना पर्यवेक्षक पठाएर सरकारले भारतसँगको सम्बन्धमा ड्यामेज कन्ट्रोल गरायो । एक पकट निर्णय भइसकेको विषय विरोधका बीचमा उल्ट्याउनु परिपक्वता मानिँदैन ।
नेपाली सैनिक भारतमा जाने कि नजाने भन्ने बहस चलिहेका बेला भदौ २० गते २३ राष्ट्रका गुप्तचर सैन्य प्रमुखको सम्मेलन सम्पन्न भएको थियो जसको आयोजक नेपाली सेना र अमेरिकी सेनाको इन्डो प्यासिफिक कमाण्ड थियो । २३ राष्ट्र सम्मिलत यो यो दक्षिण एशियाकै पहिलो सम्मेलन थियो । नेपालले भारतीय आयोजनाको सैन्य अभ्यासमा सहभागी हँदा विरोध गरेका हाम्रो सुरक्षा मामिला विज्ञहरु अमेरिकी सेनासँग मिलेर आयोजना गरेका यो र यस्ता सैन्य अभ्यास बारे मौन छन् । नेपाली सेनाको विशेष बाहिनीअन्तर्गत रेन्जर गण अमेरिकी सेनाले बनाइदिएको हो । त्यो अमेरिकी सेनाको युनिट जस्तो छ । जसलाई युद्धकालमा माओवादीले शाही अमेरिकी सेना भन्थे । यसको औचित्य के छ ?
सेनापतिस्तरीय सम्मेलनमा सेनाप्रमुख वा सेकेण्डम्यान पठाउँदा विश्वासको संकट नआउने सैन्यविद बताउँछन् । सेनाका पूर्वउपरथी विनोज बस्न्यातको भनाई छ, ‘निर्णय भइसकेपछि पठाउनु पर्थ्यो । चिफहरुको सम्मेलनमा चिफसाब नजाने अवस्था भए सेकेन्ड म्यानलाई भए पनि पठाउनु पर्थ्यो ।’
परराष्ट्रसँग समन्वय अभाव
सैन्य कूटनीति नेपालको समग्र परराष्ट्रनीतिको अभिन्न अंग हो । तर, रक्षामन्त्रालय र सैन्य मामिलामा परराष्ट मन्त्रालयको अपेक्षित भूमिका छैन । यस सन्दर्भमा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सुझाव राय मागिएको हुन्थ्यो भने अन्तिममा आएर ड्यामेज कन्ट्रोल गर्नु पर्ने अवस्था नै आउने थएन । जंगी अड्डाले गर्ने कूटनीतिक भेटघाट वा कार्यक्रममा परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रतिनिधित्वको अवस्थामा यस्तो संकट कूटनीतिक तवरबाट निवारण हुन्छ ।
यो घटनाले भारतसँग सम्बन्ध बिग्रेको छैन, तर विश्वासमा संकट पैदा हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । रक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच समन्वय छैन । यो यथार्थ हो । सैन्य कूटनीतिको अभिन्न अंग हो भन्ने व्यवहारिक बुझाई यहाँ छैन । हतियार तथा सैन्य सामग्रीमा भारतसँग छलफल गर्ने संयुक्त द्वीपक्षीय परामर्श समितिमा परराष्ट्र मन्त्रालयले नेतृत्व गर्छ । महत्वपूर्ण सैन्य कूटनीतिक मामिलामा परराष्ट्र पनि सामेल हुनुपर्छ भन्ने पाठ यो घटनाले पढाएको छ ।
राष्ट्रिय चिन्तनमा समस्या
भदौ १५ गते सम्पन्न बिमस्टेकको चौथो शिखर सम्मेलनको अघिपछि नेपाली बुद्धिजीवि र प्राज्ञिक वर्गको चिन्तन बिमस्टेकबाट नेपाललाई फाइदा घाटा कहाँ कहाँ हुन्छ, कसरी फाइदा लिने भन्नेमा भएन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, परराष्टमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पटक पटक साविती बयान दिइरहनु पर्यो, बिमस्टेकले सार्कलाई प्रतिस्थापन गर्दैन । अनि, पत्रकारहरुको पनि सधैँ प्रश्न रह्यो । सार्कको औचित्य के हुन्छ ? अर्थात् बिमस्टेकको सम्मेलन भइरहँदा हाम्रो बौद्धिक बहस त्यसबाट नेपाल कसरी लाभान्वित हुने भन्नेतिर भएन, सार्क के होला भन्ने चिन्ता बढी भयो ।
हाम्रा नीति निर्माता र बुद्धिजीवीहरुको ठूलो तप्काले नेपालको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामाथि हमेसा खतरा छ भन्ने ठानिरहेको छ । अन्तबाट होइन, भारतबाट खतरा छ । सन् १९७५ मा सिक्किम भारतमा बिलय भएको ४३ वर्षपछि हाम्रो ठूलो तप्काले नेपालमा सिक्किमीकरणको खतरा देखिरहेको छ । सिक्किमीकरण शब्दावली प्रयोग गर्ने कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वमा सरकार छ । अहिले पनि नेपालको सिक्किमीकरणको राजनीतिक व्याख्या भइरहेको छ । यति धेरै प्रतिक्रियात्मक बहस भइरहेको छ तर नेपाल किन जान लाग्दै थियो र अहिले किन नजाने अवस्थामा पुग्यो भन्ने यथेष्ट बहस भएको छैन । भारतको रणनीतिक स्वार्थमाथि नेपालमा टिकाटिप्पणि भएको छ तर, नेपालको स्वार्थका विषयमा छैन ।
यस्तो बहस सिर्जना भयो कि प्रधानमन्त्रीले खुद्रे टिप्पणिको सहारामा सेनालाई भारत जान रोकेर राष्ट्रवाद बचाउनु पर्यो । राजनीतिक नेतृत्व अपरिपक्व भए पनि सैनिक नेतृत्वले प्रधानमन्त्रीलाई यथार्थबोध गराइदिनु पथ्र्यो । यसमा ऊ पनि चुकेको छ । हामी भारतसँग सम्बन्ध सञ्चालनका सन्दर्भमा चीनको चिन्ता धेरै गर्छौँ । चीनसँगको सम्बन्ध सञ्चालनमा भारतको बढी चिन्ता हामीलाई छ । अरु देशसँगको सम्बन्ध सञ्चालनका सन्दर्भमा हाम्रा दिमागमा पूर्वजका पालादेखि नै राखिएको छ । त्यसका बाछिटा अहिलेको सम्बन्ध सञ्चालनमा पनि देखिन थालेका छन् । यसले देशलाई फाइदा गर्नेवाला छैन । यो चिन्तनले हामीलाई हामीभित्रै गलाउने छ ।
तर ओलीले पछिल्लो पटक लिएको निर्णयले अपरिपक्वता दर्शाएको छ । जसरी भारतका लागि राजदूत नियुक्तीमा सरकारले केटाकेटीपन देखायो, अहिले उसले दोस्रो गल्ती गरेको छ । नेपाल कुनै पनि ब्लकमा छैन । बिमस्टेकका कुनै सदस्य मुलुक भारतसँग सैन्य गठबन्धन बनाउने पक्षमा छैनन् । बरु नेपाली र भारतीय सेनाबीचमा भातृत्वको साइनो छ । एकअर्काका सैन्य प्रमुख मानार्थ प्रमुख हुने चलन छ । भारतीय सेनामा नेपाली नागरिकको भर्ती भइरहेको छ । भलै यसको औचित्यबारे बहस भइरहेको छ ।
जिरो सम गेम
सैन्य अभ्यास बिमस्टेकको आयोजनामा भएको होइन । भारतले बिमस्टेकका सदस्य मुलुकका सेनासँग अनुभव आदनप्रदानका लागि आयोजना गरेको हो । त्यहाँ आतंकवाद र प्रकोप व्यवस्थापनमा देशहरुका अनुभव आदनप्रदान हुनेछन् । यो रणनीतिक उद्देश्यका लागि होइन । साझा सुुरक्षा चुनौती सामना गर्ने साझा संकल्प र प्रयत्नका लागि हो । सुरक्षा चुनौती र त्यसलाई सामना गर्ने उपायको मन्थनको थलो थियो त्यो ।
बहुपक्षीय सैन्य अभ्यासमा नेपालको यो पहिलो सहभागिता पनि होइन । तर, हामीलाई यस्तो लाग्यो कि भारतले चीन र पाकिस्तानसँग युद्ध तयारीका लागि सैन्य अभ्यास गर्न लागेको हो । हामीले त्यसको महत्व बुझेनौँ, बरु भारतको रणनीतिक स्वार्थको परिकल्पना गरेर त्यसको जोखिमसँग सामना गर्दै अपरिपक्व निर्णय गर्यौँ । यसमा नेपाललाई फाइदा वा बेफाइदा के थियो, त्यतातिर हामी गएनौँ । हामीलाई चीन र पाकिस्तानको चिन्ताले सतायो । राष्ट्रवादको जग हल्लियो । यो नेपालका लागि शून्य जोड खेल (जिरो सम गेम) मात्रै हो भन्दै पर्शुराम काफ्लेले नयाँ पत्रिकामा खबर लेखेका छन् ।
