भारतीय मिडियामा नेपालबारे बहस : भारतको विकल्प चीन हुनसक्छ ?
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अगस्ट ३० देखि ३१ सम्म नेपालमा आयोजित बिमस्टेक (बे अफ बंगाल इनिशिएटिव फर मल्टी–सेक्टरल टेक्निकल एण्ड इकोनमिक को–अपरेशन) सम्मेलनमा थिए । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी सम्मेलनबाट फिर्ता भएपछि नेपालले भारतलाई केही झट्का दियो । पहिले नेपालले बिमस्टेक देशहरुको पूनेमा आयोजना हुने संयुक्त सैन्य अभ्यासमा सहभागि हुन अस्वीकार गरिदियो । तर उता सेप्टेम्बर १७ देखि २८ सम्म चीनसहित १२ देशको सहभागिता रहने सैन्य अभ्यासमा भने नेपालले सहभागी हुने समाचार बाहिर आएको छ ।
चीनसँगको सैन्य अभ्यासमा सहभागी जनाउने निर्णयले नेपालले भारतको घाउमा नुनचुक हालेको विश्लेषण गरिँदैछ । नेपाली सेनाका प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल गोकुल भण्डारीले सोमबार टाइम्स अफ इण्डियासँगको कुरामा चीनसँगको सैन्य अभ्यास दोस्रो भएको बताए । उनले यो सैन्य अभ्यासको लक्ष्य आतंकवाद विरोधी अभियानहरुमा दक्षता हासिल गर्नु रहेको प्रस्ट पारेका छन् । नेपालले चीनसँग यस्तो खालको सैन्य अभ्यासमा पछिल्लो वर्ष अप्रिलमा सहभागिता जनाएको थियो । नेपाल र उत्तरीे छिमेकीबीच सैन्य गतिविधि बढिरहेको कुराले भारतको चिन्ता बढाएको छ ।
भारतलाई नेपालको एकपछि अर्को झट्का
बिमस्टेकको सैन्य अभ्यासबाट नेपाल अचानक अलग हुनु भारतको लागि ठूलो झट्काको रुपमा हेरिँदैछ । यो कुराबाट असन्तुष्ट भारतका पूर्व विदेश सचिव कम्वल सिब्बलले नेपालले भारतलाई अनावश्यक रुपमा चिढाउँदा सन्तोष प्राप्त हुने बताए । नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार काठमाडौंमा भारतीय राजदूत मञ्जिभसिंह पुरीसँग यो विषयमा कुराकानी गरेका थिए । उक्त छलफलमा ओलीले बिमस्टेकको सैन्य अभ्यासमा सहभागी नहुने कारण बताएको भनिएको छ ।
हुनत मञ्जिभसिंहले यो विषयमा केही टिप्पणी गरेका छैनन् । अर्कोतर्फ भारतको तर्फबाट पनि कुनै आधिकारिक बयान आएको छैन । नेपालमा यसको कारण त्यहाँको आन्तरिक राजनीतिलाई बनाइँदैछ । तथापि भारतमा यो कारण त्यति तार्किक मानिएको छैन । किनकि नेपालको ओली सरकार दुईतिहाई बहुमत भएको बलियो सरकार हो । यस्तो अवस्थामा सरकार कसरी दबाबमा आउँछ भनेर भारतमा प्रश्न उठाइँदैछ । यो मामलामा नेपालको दिल्लीस्थित दूतावासले कुनै टिप्पणी गरेको छैन । प्रधानमन्त्री बनेपछि मोदी चारपटक नेपाल गइसकेका छन् । तर सम्बन्धमा रहेको विश्वासको कमिमा यसले केही फरक पार्न सकेको देखिदैन ।
चीनसँग नेपालको मित्रता
यो बीच चीन र नेपालको सम्बन्धसँग जोडिएको थप प्रगतिको खबर बाहिर आएको छ । समाचार एजेन्सी रोयटर्सले नेपाल सरकारले चीनले आफ्नो बन्दरगाह आफूहरुलाई प्रयोग गर्न दिएको बताएको छ । नेपाल एक भू–परिवेष्ठित देश हो र ऊ भारतमाथि रहेको आफ्नो निर्भरता कम गर्न चाहन्छ । सन् २०१५ मा भारतको तर्फबाट नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी लगाइएको थियो र यो कारणले नेपालमा अत्यावश्यक सामानहरुको अत्यधिक अभाव भएको थियो । त्यो बेलादेखि दुई देशको सम्बन्धमा पहिलेजस्तो विश्वास छैन ।
भारत नेपालको नयाँ संविधानसँग सन्तुष्ट थिएन । भारतको संस्थापनमा नेपालको संविधानले भारतसँग जोडिएको नेपालको दक्षिणी भागमा बसोबास गर्ने मधेशी समुदायलाई भेदभाव गरेको भन्ने परेको थियो । मधेसी भारतीय मूलका समुदाय हुन् । यो समुदायको मुल बिहार र उत्तर प्रदेशमा रहेको छ ।
तथापि, महिनौं लामो नाकाबन्दीको बाबजुद नेपालले संविधानमा कुनै बदलाब गरेन र भारतलाई कुनै उपलब्धिबिना नाकाबन्दी अन्त्य गर्नुपर्यो । नेपालको वाणिज्य मन्त्रालयले आफूहरुले चीनको थिंयान्जिन, शैन्जेन, लिआनीयुगैंग र शिन्जियाङ बन्दरगाह प्रयोग गर्ने अनुमति पाएको बताएको छ । मन्त्रालयले आफ्नो बयानमा चीनले नेपाललाई उसको सुख्खा बन्दरगाह लोंजोऊ, लासा र शिगात्सेको प्रयोग गर्न सहमति जनाएको उल्लेख छ ।
भारतविरुद्धको आक्रोश
नेपाल र चीनको बढ्दो सामिप्यतालाई नेपालले भारतसँग आफ्नो निर्भरता कम गर्ने उपक्रमको परिणाम बताउँदै आएको छ तर अर्कोतर्फ चीन पनि नेपालमा भारतको हाराहारीमा आफ्नो उपस्थिति बढाउन चाहन्छ । केपी शर्मा ओली सन् २०१५ फेब्रुअरीमा दोस्रोपटक नेपालको प्रधानमन्त्री बनेका थिए । त्यसपछि उनी भारतमा दुईपटक आइसकेका छन् । उनले आफ्नो चुनावी अभियानमा चीनसँग सहयोग बढाउने र भारतमाथिको निर्भरता कम गर्ने कुरा गरेका थिए ।
नेपालको नयाँ संविधानमा रहेको भारतको असन्तोषको सन्दर्भमा ओली सरकारले यो नेपालको आन्तरिक मामला भएको बताउँदै आएको छ । भारत र नेपालबीच सन् १९५० मा भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिलाई लिएर ओली कडा हुँदै आएका छन् । उनको भनाईमा सन्धि नेपालको पक्षमा रहेको छैन । ओली भारतसँग मिलेर यो सन्धि अन्त्य गर्न चाहन्छन् ।
दुई देशको बीच सीमा विवाद पनि एउटा ठूलो मुद्धा हो । सुस्ता र कालापानी क्षेत्रलाई लिएर दुई देशबीच विवाद छ । चार वर्षअघि सुस्ता र कालापानीलाई लिएर दुई देशबीच विदेश सचिवस्तरीय छलफल गर्ने सहमति बनेको थियो । तर हालसम्म उक्त वैठक बसेको छैन । ओली भारत आउँदा उनीमाथि यी दुई मुद्धामा कुरा गर्ने दबाव हुन्छ तर द्विपक्षीय वार्ताहरुमा यसको उल्लेख हुन्न् ।
भारतको नोटबन्दीले नेपालमा असर
सन् २०१६ नोभेम्बरमा मोदी सरकारले अचानक भारु ५०० र भारु १००० को नोटलाई चलनबाट हटायो । भारत सरकारको यो कदमबाट नेपाल पनि प्रभावित भयो । नेपालमा पनि भारतीय नोट लेनदेनको चलन रहेको छ । यी नोट रद्द गरिदाँ त्यसले नेपालको मानिस र अर्थव्यवस्थामा पनि असर पर्यो ।
नेपालले भारतसँग पुरानो नोटहरु बदल्न आग्रह गरेको थियो र दुई देशहरुको बीचमा कुराकानी पनि शुरु भएको थियो तर हालसम्म यो विषय सुल्झेको छैन । यो मामलामा केही आधिकारिक मार्गचित्र हालसम्म नबनेकोले विषय अड्िकरहेको छ । अप्रिल ६ मा नयाँदिल्लीमा भएको एक पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा ओलिले भनेका थिए, ‘भारतीय लगानीकर्ताहरु संसारभर लगानी गरिरहेका छन् तर आफूसँग जोडिएको देशमा लगानी गर्दैनन् ।
आखिर यस्तो किन हुन्छ ? हामीहरु भौगोलिक रुपमा नजिक छौं, आउन जान पनि एकदम सजिलो छ, संस्कृति समानता छ र यस्तो सबै छ, जुन दुई देशलाई नजिक ल्याउन उपयोगी हुन्छ तर पनि लगानी किन हुदैन ?’
कुनै समय भारतपरस्त थिए ओली
ओलीको विदेश नीतिबारे कुरा हुँदा उनी आफ्ना दुई छिमेकीहरु भारत र चीनबीच सन्तुलन कायम राख्न चाहन्छन् भनिन्छ । तर कुनै समय ओली भारत समर्थक मानिन्थे । नेपालको राजनीतिमा उनी भारतप्रति नरम राजनीतिज्ञ भनेर चिनिन्थे । सन् १९९८ मा भारत र नेपालबीच भएको ऐतिहासिक महाकाली सन्धि गराउन ओलीले ठूलो भूमिका निभाएका थिए । ओली सन् १९९० को दशकमा नेपालको क्याबिनेट मन्त्री हुने गर्थे । उनी सन् २००७ मा नेपालको विदेशमन्त्री पनि रहेका थिए । यो दौरानमा ओलीको भारतसँग निक्कै राम्रो सम्बन्ध थियो ।
नेपालमा भारतको दशकौं देखिको प्रभाव रहेको छ । दुई देशबीच रहेको खुल्ला सिमाना, अत्यधिक व्यापार, धर्म, रीतिथितिमा समानताले दुई देशबीच नजिकको सम्बन्ध छ । दुई देशबीच जब–जब सम्बन्ध बिग्रिएको कुरा हुन्छ, तब जरुर चीनको कुरा आउँछ ।
चीनले हालैका वर्षहरुमा नेपालमा लगानी बढाएको छ । नेपालमा चीन कयैन परियोजनाहरुमा काम गरिरहेको छ र त्यो पनि ठूलो खालका परियोजनाहरुसँग उ जोडिएको छ । चीन नेपालमा एयरपोर्ट, रोड, हस्पिटल, कलेज, मलहरु बनाइरहेको छ । र एक महत्वकाँक्षी रेललाईनमा काम गरिरहेको छ ।
नेपालमा के भारतको विकल्प चीन हुनसक्छ ?
कार्नेगी इण्डियाका विश्लेषक कन्स्ट्यान्टिनो जेभियरले वाशिङ्टन पोस्टसँगको कुरामा बताएका छन्, ‘नेपाल र चीनबीचको नज्दिकी एक ठूलो परिवर्तन हो । यो नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक भइरहेको छकि चीन नेपाललाई भारतको विकल्पको रुपमा तयार गरिरहेको छ ।’
नेपाल मामलाबारे जानकार आनन्दस्वरुप बर्मा भन्छन्, ‘जसरी भारतमा राष्ट्रवादको कुरा हुँदा पाकिस्तान विरोधको केन्द्रमा आउँछ । नेपालमा भारतले त्यस्तै अवस्था लिन लागेको छ । यस्तो स्थिति भारत आफैंले पैदा गरेको हो । भारतले सन् २०१५ मा नाकाबन्दी गरेर त्यहाँका नागरिकहरुमा भारतविरोधी भावना निर्माण गराउन बाध्य गरायो ।
नेपाल भारतको विरोध गरेर आफैं पनि अघि बढ्न सक्दैन तर दूर्भाग्यवश भारतसँग साँस्कृतिक, धार्मिक र अन्य कयैन समानता हुँदाहुँदै पनि भारतले यो मौकाबाट फाइदा लिन सकेन । नेपालमा भारतले आफैंले आफ्नो खुट्टामा बन्चरो हान्यो ।’ उनी भन्छन्, ‘भारत सयौं वर्ष उपनिवेश रह्यो । तर नेपाल कसैको पनि उपनिवेश रहेन । भारतको औपनिवशिक मानसिकता यहाँको राजनीतिमा मात्र होइन समाज र बुद्धिजीवीहरुमा पनि देखिन्छ । हामीहरुलाई नेपालको सुरक्षाकर्मी स्वीकार छ, कामदार स्वीकार छ तर एक सम्प्रभु देश चाही स्वीकार छैन ।’
बर्माले अगाडि भने, ‘सन् १९६२ मा भारत र चीनबीच युद्धपछि सन् १९६४ मा चीनले काठमाडौंलाई कोदारी राजमार्गले जोड्यो । यसलाई लिएर त्यो समय भारतको संसदमा तिखो बहस भएको थियो । अब चीन गोरखपुरसम्म आइपुग्छ भनियो तर त्यस्तो त केही भएन ।’ बर्मा थप भन्छन्, ‘आखिर एक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशले आफ्नो हितको लागि अर्को देशसँग सम्बन्ध बनाउन किन सक्दैन ? अझ त्यो समय जब तपाई उसको हितलाई बेवास्ता गरिरहनुभएको छ ।
सन् १९५० मा भारतले नेपालसँग जुन शान्ति तर मैत्री सन्धि गरेको थियो, त्यसलाई लिएर नेपालमा अहिले आवाज उठेको छ । त्यो सन्धि हुँदा नेपालमा राणाहरुको शासन थियो । यदि लोकतान्त्रिक नेपाल तपाईसँग यो सन्धिमा कुरा गर्न चाहन्छ भने तपाईले गर्नुपर्छ ।’
@बीबीसी हिन्दी
