मुख्यमन्त्रीहरुको भेला : प्रदेश सरकार प्रभावकारी संचालन नभए संघीयताको कार्यान्वयन असम्भव
पोखरा : प्रदेश सरकार प्रभावकारी संचालन नभए संघीयताको कार्यान्वयन असम्भव रहेको निष्कर्षका साथ ९ बुँदामा साझा धारणा सहित पोखरामा भएको मुख्यमन्त्रीहरुको भेला शुक्रबार सकिएको छ । सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको भेला बिहीबार सुरु भएको थियो ।स्रोतसाधन, भौतिक पूर्वाधार, आवश्यक जनशक्ति र कानुनको अभावमा प्रदेश सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै भेलाले संघीयता मजबुत बनाउन प्रदेश सरकार बलियो र प्रभावकारी हुनपर्ने र यसका लागि संघीय सरकारले आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
केन्द्र र स्थानीय तह फरकरुपमा पहिल्यैदेखि क्रियाशील रहेको र संघीयताले थपेको नयाँ संरचना प्रदेश भएकाले सोही अनुसार कानुनी, बित्तिय र प्रशासनिक व्यवस्थापनमा भेलाले जोड दिएको छ । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री भने स्वास्थ्यका कारण उपस्थित हुन सकेनन् । भेलाले बिभिन्न ९ बुँदामा साझा धारणा बनाएको छ । पहिलो बुँदामा संघीयताको कार्यान्वयनमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संरचना गठनको माग गरिएको छ । ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ लक्ष्य हासिल गर्न प्रदेश सरकारको प्रभावकारी संचालन र संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक रहेको भेलाले ठहर गरेको छ ।
यसकालागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय राजनीतिक, प्रशासनिक संरचना, अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद्को स्थायी सचिवालय गठन गरी प्रदेश र संघीय सरकारबीच पुलको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने निर्णय भेलाले गरेको छ । प्रदेश मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरी स्वीकृतिका लागि पठाएका सुझाव र प्रस्तावलाई परिषद्को सचिवालयले समयमै सम्बोधनको व्यवस्था मिलाउन पनि भनिएको छ ।
प्रदेश लोकसेवा आयोगको स्थापना गर्न संघीय कानुनबाट छिटो मापदण्ड बनाउनु पर्ने र सबै कर्मचारीको व्यवस्थापन नभएसम्म रिक्त पदमा करारमा कर्मचारी राख्न सहमति दिनुपर्ने भेलाको निर्णयमा छ । साथै प्रदेश सरकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि शान्ति सुरक्षाको महत्वपूर्ण भूमिका हुने हुँदा प्रदेश प्रहरी संगठन रहने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न आवस्यक संघीय कानुनको तर्जुमा गर्न पनि माग गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवको रुपमा बरिष्ठ सचिवलाई खटाउने, मुख्यसचिव छनौट गर्दा प्रदेशमा प्रमुख सचिव भई काम गरेको अनुभवलाई पनि गणना हुनुपर्ने, मन्त्रालयका सहसचिवहरु सचिवमा बढुवा हुँदा प्रदेशमा काम गरेको मूल्यांकनको आधारमा गनुपर्ने भेलाले जनाएको छ ।
यसैगरी प्रदेश सचिवमा बरिष्ठ सहसचिवबाट खटाउने र सचिवको उम्मेदवार हुन प्रदेश सचिव भै काम गरेको हुनुपर्ने भन्दै भेलाले यथाशक्य छिटो कर्मचारी समायोजनको माग गरेको छ । संघीय सरकारबाट प्रदेशलाई उपलब्ध कर्मचारी पूर्णरुपमा प्राप्त नभएको, खटिएका पनि अस्थायीरुपमा भएको भन्दै भेलाले जनशक्ति अभावमा प्रदेशका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको जनाएको छ ।
भेलाले संघीय सरकारका नागरिकता, राहदानी वितरण र सीमा सुरक्षा सम्बन्धी काम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्ने र बाँकी अर्धन्यायिकलगातका सबै शान्ति सुरक्षाका काम प्रदेश सरकारको कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले जिल्ला प्रशासनलाई प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था मिलाउन पनि भनेको छ । जिल्ला प्रशासनलाई संघीय सरकार मातहत राखेमा जिल्लाको शान्ति सुरक्षा र अर्धन्यायिक कार्यका लागि जिल्ला वा पालिकास्तरमा प्रदेश मातहतको छुट्टै प्रशासनिक कार्यालयको व्यवस्था गर्ने र प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरो गठन र संचालनको माग गरेको छ ।
प्रदेशले पठाएको व्यवस्थापन प्रतिवेदन बमोजिमका कर्मचारी र कार्यालय इकाइहरु संघले यथाशीघ्र स्वीकृत गरी पठाउनुपर्ने माग गरेको छ । त्यसैगरी भविष्यमा प्रदेशको स्थायी संगठन संरचना बनाउँदा संघ र प्रदेशको सहमतिमा बनाउनु पर्ने, जिल्ला र क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गतका भौतिक पूर्वाधारहरु जस्तै, कार्यालय भवन, औजार, गाडी, जमिनलगायतको स्वामित्व संघीय सरकारबाट प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण हुनुपर्ने जनाइएको छ ।
सरकारसँग समन्वय र सहकार्य मजबुत बनाउन प्रत्येक प्रदेशको एक सम्पर्क कार्यालय (प्रदेश घर) काठमाडौंमा स्थापना गर्नुपर्ने भेलाको ठहर छ । प्रदेशका निजामती र अन्य सेवाका कर्मचारीको क्षमता बृद्धिका लािग कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान बनाउनु पर्नेमा जोड दिइएको छ । संविधानको धारा २५० मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्राकृतिक तथा बित्तीय स्रोतहरुको समुचित बाँडफाँड गर्न एक राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा बित्तिय आयोग गठन गर्ने प्रावधान रहेकोमा अहिलेसम्म नहुँदा स्रोतको बाँडफाँड बैज्ञानिक ढंगले हुन नसकेको ठहर भेलाले गरेको छ ।
आयोगको गठन गरी राष्ट्रिय वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन चुस्त, दुरुस्त र बैज्ञानिक एवं पारदर्शी रुपमा प्रदान गर्ने व्यवस्थाको माग गरिएको छ । राजस्व बाँडफाँड गर्ने व्यवहारिक सूत्र निर्माण गरी समन्यायिक सिद्धान्तको आधारमा वितरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र राष्ट्रिय स्रोतको ४० प्रतिशत संघ र ६० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिन भनिएको छ ।
संघीय सरकारले राष्ट्रिय नीतिहरुको निर्माण, संघीय कानुन बनाउने, राष्ट्रिय एकता, परराष्ट्र नीति संचालन, सीमा सुरक्षा, मौद्रिक नीति बनाउने र ठूला एवं रणनीतिक आयोजनाहरुको निर्माणको काम गर्ने संविधानमा उल्लेख छ । प्रदेशले मझौला खाले बिकास आयोजनाको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने र स्थानीय सरकारले जनतासंग प्रत्यक्ष सरोकार भएका सेवाप्रवाह र सानाखाले आयोजना संचालन गरी जनतालाई छिटो छरितो र सर्वसुलभ सेवा प्रदान गर्ने परिकल्पना गरिएको छ। तर, तीन तहका सरकारले कार्यान्वयन गर्ने विकास आयोजनाको वर्गीकरण नभएकाले बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा अन्यौलता कामय रहेको र सरकार संचालनमा कठिनाई भएको भन्दै बर्गीकरणको माग गरिएको छ ।
राष्ट्रिय योजना निर्माणमा प्रदेशको प्रतिनिधित्व, प्रदेशको आवधिक योजना तर्जुमाका लागि संघीय अवधारणा यथाशीघ्र पठाउनु पर्ने र रोयल्टी उठाउने अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्ने निर्णयमा छ । विकास साझेदार संस्था, मित्रराष्ट्र अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था आदिले प्रदेश सरकारलाई विकास सहायता दिन चाहेमा संघीय सरकारसँग एक छाता सम्झौता गर्ने र उक्त सम्झौतामा रहेर प्रदेश सरकारलाई वित्तिय, प्राविधिक र भौतिक सहयोग गर्ने बाटो खुला गरिनु पर्ने पनि भेलाले निर्णय गरेको छ ।
प्रदेशमा विदेशी सहयोगमा भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि संघीय तथा प्रादेशिक सरकारलाई कुनै आर्थिक भार नपर्ने गरी पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन तथा सम्भाव्यता अध्ययन सौजन्यको रुपमा गरिदिने प्रस्ताव गरेको खण्डमा प्रदेश सरकारले त्यस कार्यको लागि अनुमति दिनसक्ने व्यवस्था गर्नु उचित हुने पनि भनिएको छ । प्रदेशस्तरमा हुने वैदेशिक मामिलासँग सम्बन्धित कार्यका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतको समन्वय प्रतिनिधिको व्यवस्था प्रदेशमा हुनुपर्ने भेलाको निचोड छ ।
मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई फौजदारी मुद्दा अभियोजनको अधिकार हुनुपर्ने, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तिय आयोग सम्बन्धी कानुन, अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद्, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय, साझा सूचीमा आधारित अन्य सबै कानुनहरु बनाउनु पर्नेमा भेलाले जोड दिएको छ ।
प्रदेश प्रहरी गठनका निमित्त कानुन, स्थानीय प्रशासन ऐन एवं प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरो सम्बन्धी कानुन बनाइदिन अनुरोध गरिएको छ। वित्त हस्तान्तरण ऐन, निजामति सेवा ऐन, विपद् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, लोकसेवा ऐन, प्रदेशको एकल र साझा अधिकारको सूचिसँग सम्बन्धित अन्य प्रचलिन ऐन तथा कानुनहरु र प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन निर्माणकालागि आवश्यक संघीय कानुन संसोधनको पनि माग गरिएको छ । साथै प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको मर्यादाक्रम न्यायोचित हुनुपर्ने जनाइएको छ ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेश सरकार चलाउँदा अनुभव गरेका विषय र भविष्यमा संघीयताको सहज एवं प्रभावकारी कार्यान्वयन, प्रदेशको समृद्धि र आर्थिक विकासको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तरसम्बन्धको सुस्पष्टता र सुदृढीकरणबारे आपसी छलफल गरी साझा निष्कर्षमा पुगेको बताए ।
