किसान केन्द्रित छुटै विश्वविद्यालय खोल्ने सरकारको तयारी
काठमाडौं : सरकारले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् ऐन २०४८ संशोधन गर्दै पुनर्संरचनाको तयारी गरेको छ । कृषि विकास मन्त्रालयले संशोधन प्रस्तावमाथि अर्थ, कानून, सामान्य प्रशासनलगायत सरोकारवाला मन्त्रालयको राय सुझाव लिएर मन्त्रिपरिषद्ले संशोधन विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ ।
कृषि विकास मन्त्रालयले तयार गरेको संशोधन प्रस्तावमा मन्त्रालयअन्तर्गतको नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) लाई अधिकारसम्पन्न मानित विश्वविद्यालय (डिम युनिभर्सिटी)को रूपमा सञ्चालन गर्नेसहितका नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
नार्कले पहिल्यैदेखि प्रभावकारी भूमिकाका लागि ऐन संशोधनको प्रस्ताव राख्दै आएको थियो । आन्तरिक छलफलका आधार नार्कले संशोधनका लागि मस्यौदा समेत तयार पारेको थियो । सोही मस्यौदा माथि कृषि मन्त्रालयले देशभरीका कृषि वैज्ञानिक तथा नार्क कार्यालयहरुसँग बृहत छलफल गरेको थियो ।
नार्कलाई मानित रूपमा सञ्चालन गर्न सकेमा नेपालमा कृषि अनुसन्धानले गति लिने र कृषि उत्पादन, उत्पादकत्व तथा गुणस्तरलाई किसानसम्म पुग्न सहयोग पुग्नेमा सबै विज्ञहरुले जोड दिएका थिए । नेपालमा कृषि अनुसन्धान प्रभावकारी नभएको र अनुसन्धानबाट प्राप्त उपलब्धी किसानसम्म पुग्न नसकेको गुनासो आइरहँदा ऐन संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
विश्वविद्यालय रहने गरी ऐन संसोधन गर्दा अनुसननसँगै अध्ययन अध्यापनका लागि पनि बाटो खुल्नेछ । विद्यमान ऐनअनुसार नार्कको उद्देश्य कृषिसम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने गराउने, कृषि उत्पादन वा गुणस्तर बढाउनको लागि कृषि क्षेत्रका समस्याहरूको निराकरणका उपायहरू पत्ता लगाई आवश्यक प्रविधि, ज्ञान तथा सीपहरूको अनुसन्धानात्मक अध्ययन गर्ने हुदा नेपालको कृषिलाई निर्वाहमुखी बनाउन सहयोग गर्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।
कृषिको प्रभावकारिता अनुसन्धानमै हुने भएकाले अनुसन्धान र अध्ययन सँगसँगै हुने गरी मानित विश्वविद्यालय स्थापनाले कृषि क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने नार्कका कार्यकारी निर्देशक डा. वैद्यनाथ महतोले बताए । महतोले भने, ‘कृषि क्षेत्रको विकासका लागि अनुसन्धानलाई निकै महत्त्वपूर्ण हो । त्यसकारण नै हो नेपालको कृषिमा अनुसन्धान गरिरहेको एउटा निकाय नार्कको कार्यक्षेत्रलाई फराकिलो बनाउन आवश्यक भएको हामी त्यसैअनुसार काम गरिरहेका छौ ।’
ऐनअनुरूप २०४८ सालमा नार्कको स्थापना गरिएको थियो । यसअघि २०५३ सालमा ऐनको पहिलो संशोधन भएको थियो भने २०६६ मा पनि केही शब्दावली सच्याइएको थियो ।
