बिमस्टेक सम्मेलनमा १५ करोड खर्च, सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधारमा
काठमाडौँ : गत साता काठमाडौंमा सम्पन्न बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) को सम्मेलनमा परराष्ट्र मन्त्रालय बाहेकका निकायले करिब १५ करोड रुपैयाँ खर्चको विवरण पेस गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार ४ मन्त्रालयले बिमस्टेकको खर्च सहमति माग्ने क्रममा करिब १५ करोड रुपैयाँ खर्चको विवरण पेस गरेका हुन् । सबैभन्दा बढी खर्चको माग भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गरेको छ ।
अर्थको विवरणअनुसार उसले ८ करोड २१ लाख १५ हजार रुपैयाँ खर्च गर्ने प्रस्ताव अर्थसँग गरेको छ । त्यसपछि रक्षाले ३ करोड ६८ लाख ६३ हजार रुपैयाँ बिमस्टेकमा खर्च गर्ने गरी विवरण पेस गरेको थियो । गृहले २ करोड र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले ७३ लाख ५९ हजार रुपैयाँ खर्च लाग्ने भन्दै त्यसको सहमतिका लागि अर्थलाई पत्राचार गरेको छ ।
‘यसमध्ये गृहका लागि २ करोड रुपैयाँ मात्रै हामीले निकासा दियौं,’ अर्थका एक अधिकारीले भने, ‘बाँकी मन्त्रालयहरूलाई त्यहीँ भएको बजेट खर्च गर्दै गर्नू । यो शीर्षकको बजेट पछि निकासा दिइनेछ भन्ने सहमति दिएका थियौं ।’ उक्त सहमतिअनुसार आआफ्नो कार्यालयकै बजेटबाट खर्च गरेको अनुमान अर्थको छ ।
बिमस्टेक सम्मेलनको आयोजना गर्ने प्रमुख सरकारी निकाय परराष्ट्र मन्त्रालयको खर्च विवरण यसमा उल्लेख छैन । सबैभन्दा बढी खर्च उसैले गरेको हुन सक्ने अनुमान अर्थका अधिकारीको छ । ‘उसलाई पनि हाललाई आफ्नै बजेटबाट खर्च गर्नू भनी सहमति दिइएको छ,’ अर्थका ती अधिकारीले भने ।
बिमस्टेक शिखर सम्मेलनका लागि सरकारी निकायहरूले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार प्रतिस्पर्धा गराउने काम प्रायले गरेनन् । हतारमा काम गर्नुपरेकाले उक्त ऐनले व्यवस्था गरेको सर्त पालना गर्न सक्ने अवस्था नभएको सरकारी अधिकारीको भनाइ छ ।
‘एक तह माथिल्लो अधिकारीबाट निर्णय गराई सोझै काम गर्न सकिने व्यवस्था सोही ऐनले गरेकाले प्राय: सरकारी निकायले त्यसैअनुसारको निर्णय गरी काम गरे होलान्,’ अर्थका ती अधिकारीले भने । परराष्ट्रले गरेको खर्चको विस्तृत विवरण पनि अर्थ मन्त्रालयमा पुग्नेछ ।
सम्मेलनमा आएको पाहुनाको बसोबास खर्च, सम्मेलन स्थलका लागि होटलको सभाहल खर्च, सवारी सधान प्रयोगलगायत शीर्षकमा परराष्ट्रले खर्च गरेको थियो । तर, यसमध्ये धेरैजसो शीर्षकको भुक्तानी परराष्ट्रले गरिसकेको छैन । ‘त्यसकारण पनि यति नै खर्च लाग्यो भन्ने अहिले नै यकिन भएको छैन,’ परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने ।
सम्मेलनमा भाग लिन आएका अतिथि स्वागत तथा सत्कार र उनीहरूको बसोबास शीर्षकमा परराष्ट्रले सबैभन्दा बढी खर्च गरेको छ । सम्मेलनको पूर्वतयारीका लागि सचिवहरू ४ दिनअघि र परराष्ट्रमन्त्रीहरू तीन दिनअघि नै काठमाडौं आएका थिए ।
सचिवस्तरीय बैठकमा सहभागी हुन आएका सदस्य राष्ट्रबाट एकजनालाई खाना र बासको व्यवस्था गरिएको थियो । त्यस्तै मन्त्रीस्तरीय बैठकमा आउने दुई/दुई जनालाई खाना र बसोबासको व्यवस्था गरिएको थियो । सम्मेलनमा सहभागी हुन आउने कार्यकारी राष्ट्रप्रमुखसहित ४ जनालाई खाना र बासको व्यवस्था गरिएको परराष्ट्रले जनाएको छ ।
यसबाहेक सम्मेलनको सभाहलमा ठूलै खर्च भएको परराष्ट्र बताउँछ । होटल हायातमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रात्रिभोज आयोजना गरेका थिए । सम्मेलन सुरु हुनुपूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि दिवाभोज दिएकी थिइन् । हालसम्म उक्त खर्चको विवरण अर्थ मन्त्रालयलाई प्राप्त भइसकेको छैन ।
‘परराष्ट्रको सहित करिब ५० करोड रुपैयाँले सबै खर्च धान्ला भन्ने अनुमान गरेका छौं,’ अर्थका अधिकारीले भने । सबै शीर्षकमा ५० करोड नै खर्च भएमा अघिल्लो पटक काठमाडौंमा भएको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को भन्दा ४ गुणा कम हुनेछ भन्दै कान्तिपुरमा खबर छ ।
०७१ मंसिर १० र ११ गते नेपालले १८ औं सार्क शिखर सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो । त्यतिबेला अर्थ मन्त्रालयले शिखर सम्मेलनका लागि २ अर्ब रुपैयाँ विभिन्न मन्त्रालयहरूलाई निकासा दिएको थियो ।
