Logo
१ मंसिर २०८१, शनिबार
(August 27, 2018)

‘सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पत्रकारिता’

करको वास्तविकताबारे बुझ्न कांग्रेसले विशेष छलफलका लागि बोलायो मेयर-उपमेयर

काठमाडौं : स्थानीय निकायहरूले बढाएको करको वास्तविकताबारे बुझ्न नेपाली कांग्रेसले आफ्ना निर्वाचित नगर प्रमुख–उप–प्रमुखलाई बोलाएको छ ।

स्थानीय निकायहरूमा बढेको करबारे जनताले आलोचना गरिरहेका बेला कांग्रेसले मेयर, उप–मेयरलाई विशेष छलफलमा बोलाएको हो।नेपाली कांग्रेस पार्टी कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रमको उद्घाटन सभापति शेरबहादुर देउवाले गरे। कांग्रेसको केन्द्रीय नीति, प्रशिक्षण तथा प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको छलफलमा देशभरिका १८९ स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख सहभागी रहेको कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिए।

उनका अनुसार तीन मूल विषयवस्तु केन्द्रित भई प्रशिक्षण हुने छ। पहिलो, कर बृद्धिको सैद्धान्तिक र व्यवहारिक पक्षबारे छलफल गरिने छ।

‘स्थानीय तहमा बृद्धि भएको कर कति वैज्ञानिक, सैद्धान्तिक र व्यवहारिक छ बुझिने छ,’ प्रवक्ता शर्माले सेतोपाटीसँग भने, ‘कर बढाए अनुसार सुविधा बृद्धि भएको छ छैन? यस्ता विषयका लागि मेयर–उपमेयर बोलाइएको हो।’

दोस्रो, नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचनताका सार्वजनिक गरेको घोषणा पत्र कार्यान्वयनको स्थितिबारे छलफल गरिने छ। तेस्रो, निर्वाचित जनप्रतिनिधि र पार्टी स्थानीय समितिबीचको समन्वय तथा स्थानीय तहको न्यायिक समितिको कामकारबाहीबारे छलफल गरिने छ।

स्थानीय तहको करको सन्दर्भमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. शंकर शर्मा, पार्टी र स्थानीय तहको समन्वयबारे पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवाली र न्यायिक समितिबारे अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले प्रशिक्षण दिने कार्यक्रम छ।

संघीयतामा राजस्व, दुई तहले उठाउने कर तथा गैर कर, मूल्य अभिबृद्धि कर र अन्तशुल्कको बाँडफाँट, संघबाट प्राप्त हुने कर, स्थानीय कर, सेवा शुल्क तथा दस्तुर, हाल देखिएका समस्या, स्थानीय करका समस्या लगायत विषयमा शर्माले प्रशिक्षण दिने छन्।

जसमा साइकललाई मासिक १०० कर, घर दर्ता कर, खोलो तर्दा कर, नक्सापास दस्तुर, ज्योतिषीलाई कर, चटपटे बेच्नेलाई कर, गोरु–भैंसीमा करलगायत विषयले छलफलमा प्राथमिकता पाउने छन्।

‘करको सन्दर्भमा विज्ञप्तिमार्फत बिरोध गरेर मात्र समस्याको समाधान हुन्न भनी नगर प्रमुख–उपप्रमुखलाई नै बोलाएर वास्तविकता बुझ्न खोजिएको हो,’ प्रवक्ता शर्माले भने, ‘छलफलपछि पार्टीले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने छ।’

 

प्रकाशित मिति: Aug 27, 2018

प्रतिक्रिया दिनुहोस्