राजनीति घुसपैठियाका करण कञ्चनपुर घट्ना उग्र रुप लिएको सरकारको ठहर
सरकारले कञ्चनपुरका प्रदर्शनकारी उत्तेजक गतिविधिमा लागेको निष्कर्श निकाल्दै त्यहाँ केही अापराधिक तत्व र घुसपैठियाका कारण घटना भएको उल्लेख गरेको छ।
आम जनसमुदायलाई सरकारविरोधी उत्तेजक गतिविधिमा नलाग्न समेत आग्रह गर्दै कञ्चनपुरका घटनामा केही अपराधिक तत्व र घुसपैठियाले गर्दा भएको सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले दाबी गरे।
सरकारले महेन्द्रनगरमा भएको घटनाबारे छानबिन समिति बनाइसकेको, सुरक्षा निकायका कतिपय जिम्मेवार पदाधिकारीहरुलाई फिर्ता बोलाइसकेको उल्लेख गर्दै सरकार गम्भीर भएर त्यसप्रति चिन्ता र चासो व्यक्त गर्दै अपराधीहरुलाई खोज्ने र कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री बास्कोटाले गरे।
त्यस्तै, सरकारले द्वन्द्वरत पक्षसँग वार्ता गर्न अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ७८ बमोजिम गठन भएको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिजस्तै उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै, शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा सो समितबाट वार्ता हुन छुट भएका विभिन्न समूह र विगतको संक्रमणकालिन परिवेशमा देखिएका केही द्वन्द्वरत समूहसँग वार्ता गरी दीगो शान्ति स्थापना गर्न र विगतका शान्ति सम्झौताका विषयमा अध्ययन विश्लेषण गरी कार्यान्तवयन हुन आवश्यक सुझावहरु नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्नका लागि एक उच्च स्तरीय वार्ता टोली २०७५ गठन गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए।
उनका अनुसार उच्च स्तरीय वार्ता टोली २०७५को संयोजकमा माननीय सोमप्रसाद पाण्डे संयोजक, सुरेश आले मगर सदस्य, तनहुँ, ताराकान्त चौधरी सप्तरी, लीला भण्डारी कैलाली र गृहमन्त्रालयले तोकेको एक जना सहसचिव सदस्य हुनेछन्।
यस्तै सुरक्षित आप्रवासन परियोजना २०१८ देखि २०२२सम्म कार्यान्वयन गर्न स्विटजरल्याण्ड सरकारको तर्फबाट करीब २ अर्ब रुपैयाँ स्विस फ्र्याङक १ करोड ८१ लाख २० हजार स्वीकार गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ।
त्यसैगरी अनुसन्धान, तालिम र विकासका तथा विज्ञान प्रविधि (आसीए) २०१७ स्वीकृतिका लागि क्षेत्रीय सहयोग संघीय संसदमा पेश गर्ने प्रस्ताव ल्याइएको छ। त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका नियकायहरुको संगठन संरचना तथा दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यसैगरी विमस्टेक सदस्य राष्ट्रहरु बीचमा टेक्नोलोजी ट्रान्सफर फेसिलिटी स्थापना गर्ने बारे मेमोर्याण्डम अफ एशोसिएशनमा हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्रमन्त्री ज्यूलाई अख्तियारी दिने निर्णय सरकारले गरेको छ।
