स्वार्गीय वाजपेयीको स्मृतिमा काठमाडौंमा श्रद्धाञ्जलीसभा (फोटोफिचर)
दिवंगत भारतीय पूर्वप्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयीको स्मृतिमा काठमाण्डौ स्थित राष्ट्रियसभागृहमा श्रद्धाञ्जलीसभा आयोजना गरिएको छ । नेपाल भारता मैत्री समाज लगायत बिभिन्न संघसंस्थाको संयूक्त आयोजनामा आयोजित उक्त कार्यक्रममा पुर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, नेपालका लागी भारतीय राजदूत मंजिवसिंह पुरी लगायतले वाजपेयीको बारे मनतब्य राखेका थिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै देउवाले बाजपेयीलाई नेपालको महान मित्रको रुपमा चित्रण गरे । उनले बाजपेयी नेपालको लागि आवश्यक सहयोग गर्न सधैं प्रतिवद्ध रहेको आफूले पाएको पनि उल्लेख गरे ।
प्रधानमन्त्रीको रुपमा आफूले बाजपेयीलाई सार्क शिखर सम्मेलनमा भेट गरेदेखि नै बाजपेयी नेपालका लागि सबै खालको सहयोग गर्न प्रतिवद्ध महान हृदय भएका नेताका रुपमा आफूले पाएको सभापति देउवाको भनाई थियो । सभापति देउवाले भारतीय पूर्वप्रधानमन्त्री बाजपेयीको कवि व्यक्तित्वबाट आफू प्रभावित भएको पनि बताए ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का वरिष्ठ नेता नेपालले बाजपेयीले नेपालसँगको सम्बन्धलाई विशेष महत्व दिएको स्मरण गराए । उनले बाजपेयीको व्यक्तित्व अदभूत रहेकाले त्यसको प्रभाव आफूमा किशोर अवस्थामा हुँदानै परेको पनि बताए ।
भारतीय पूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय बाजपेयीलाई भारत र भारतीय जनताले ‘भारत रत्न’ र ‘एसियाका महान नेता’ को उपमा दिएका छन् । कार्यक्रममा नेपालका लागि भारतीय राजदूत मञ्जीभसिंह पुरीले बाजपेयीले छिमेकी नेपालसँगको सम्बन्धलाई दिनु भएको महत्वको चर्चा गरेका थिए ।
हेर्नुस् तस्विरहरु :
भारतीय दिवंगत पूर्वप्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयी कार्यकाल पूरा गर्ने पहिलो गैरकांग्रेसी प्रधानमन्त्री हुन् । उनले पहिलोपटक १३ दिन, दोस्रोपल्ट १३ महिना र तेस्रोपटक पूरै कार्यकाल प्रधानमन्त्री भएर सरकार चलाए । गठबन्धन बनाएर स्थिर सरकारको नेतृत्व सम्हालेपछि उनले यस्ता केही ठूला निर्णय लिए जसले भारतीय राजनीतिलाई सधैँको निम्ति परिवर्तन गरिदियो ।
उनले एकातिर दक्षिणपन्थी राजनीतिलाई भारतीय जनताका बीचमा यसरी स्वभाविक तुल्याइदिए कि एक दशकपछि भारतीय जनता पार्टीले त्यसैको आधारमा बहुमत प्राप्त ग¥यो । जुन कुरा कुनै वेला कल्पनासमेत गरिँदैन थियो । उनले गरेका १० निर्णय जसको प्रभाव लामो समयसम्म भारतीय राजनीतिमा जीवित रहनेछन् । आज भारत जुन बाटोमा हिँड्दै छ त्यसमा उनको ठूलो भूमिका रहेको छ । यसलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ ।
यस्ता थिए अटल बिहारी बाजपेयीका निर्णय
१. भारत जोड्ने योजना :
सडक सञ्जालले भारतलाई जोड्ने योजना वाजपेयीको सबैभन्दा महत्पूर्ण कदमका रूपमा लिने गरिन्छ । उनले चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली र मुम्बईलाई जोड्ने स्वर्णिम चतुर्भुज सडक परियोजना लागू गरेका थिए । ग्रामीण क्षेत्रको निम्ति प्रधानमन्त्री ग्रामीण सडक योजना पनि उनकै कार्यकालको निर्णय हो । त्यसले भारतको आर्थिक विकासलाई गति दिने काम ग¥यो । र, आज पनि त्यो गति जारी छ ।
२. निजीकरणलाई प्रोत्साहन :
उनले देशमा निजीकरणलाई यसरी तीव्र बनाए कि त्यसपछिका नेतृत्वलाई त्यहाँबाट फर्किनै सम्भव भएन । उनकै नेतृत्वमा विभिन्न सरकारी कम्पनी बेच्ने प्रक्रिया सुरू भएको थियो । सरकारी कम्पनीको एकाधिकार तोड्दै बिमा कम्पनीमा विदेशी लगानीको बाटो खुला गरेर २६ प्रतिशत लगानी गर्न सकिने उनैले बनाएका हुन् । प्रतिपक्षले भने उनको उक्त कदमको अहिलेसम्म पनि निकै आलोचना गर्छन् ।
३. सञ्चार क्रान्तिको दोस्रो चरण :
भारतमा सञ्चार क्रान्तिका जनक भनेर राजीव गान्धी र उनले नियुक्त गरेका सैम पित्रोदालाई ठानिन्छ । तर, त्यसलाई आममानिसको पहुँचमा पु¥याउने काम वाजपेयी सरकारले गरेको थियो । सन् १९९९ मा भारत सञ्चार निगम लिमिटेडको एकाधिकार तोड्दै नयाँ टेलिकम नीति लागू गरिएको हो । त्यसपछि आमभारतीय जनताका बीचमा टेलिफोन सहज र सुलभ बनेको थियो । त्यसको श्रेय उनैलाई जान्छ ।
४. शिक्षा अभियान :
६ देखि १४ वर्षका बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा दिने अभियान वाजपेयीकै कार्यकालमा सुरू भएको हो । उनको त्यही कदमका कारण बीचमै पढाइ छाड्ने विद्यार्थीको संख्या कम हुनु गएको मानिन्छ । सन् २००० मा बीचमै पढाइ छाड्ने विद्यार्थी ४० प्रतिशत थिए, भने सन् २००५ मा पुग्दा त्यो संख्या १० प्रतिशतको आसपास झरेको थियो । उक्त अभियानलाई प्रोत्साहित गर्ने गीतको रचना वाजपेयी आपैmँले गरेका थिए । त्यो भारतीयका बीचमा लोकप्रिय पनि छ ।
५. परमाणु परीक्षण :
सन् १९७४ पछि पहिलोपटक सन् १९९८ मा भारतले पोखरणमा परमाणु परीक्षण गरेको थियो । भारत परमाणु सम्पन्न देश रहेको सन्देश दिन उक्त परीक्षण गरिए पनि त्यसको आवश्यकतालाई लिएर उनले निकै आलोचनाको सामना गर्नुप¥यो । उक्त परीक्षणका कारण त्यसैलाई आधार बनाएर अमेरिका, ब्रिटेन, क्यानडा र अन्य पश्चिमा देशहरूले भारतमा आर्थिक नाकाबन्दीसमेत लगाएका थिए । वाजपेयीको कूटनीतिक कौशलताका कारण सन् २००१ मा पुग्दासम्म धेरै देशले त्यो नाकाबन्दी हटाए र पुनः भारतका लागि सहज बन्यो । त्यसका लागि उनले निकै प्रयास गर्नुपरेको थियो ।
६. लाहोर–आगरा–कारगिल–कान्दहार :
पाकिस्तानसँगको सम्बन्ध सुधारका प्रयास गर्दे वाजपेयीले आफ्नो दोस्रो सरकारका वेला सन् १९९९ मा दिल्ली–लाहोर सिधा बससेवा सुरू गरे । उनी कांग्रेसका कुनै प्रधानमन्त्री नेता जाने हिम्मत नगरेको पाकिस्तानको मीनार–ए–पाकिस्तानको भ्रमणमा पनि गए । राष्ट्रिय स्वंयसेवक संघले सधैँ पाकिस्तानको अस्तित्व अस्वीकार गरिरहेका वेला उनको उक्त कदमलाई पाकिस्तानको सम्प्रभुता स्वीकार गरेको संकेतको रूपमा लिने गरिन्छ ।
त्यो ठाउँ पाकिस्तान निर्माणको प्रस्ताव सन् १९४० मार्च २३ मा पारित गरिएको थियो । वाजपेयीबारे लेखिएको पुस्तकमा वरिष्ठ पत्रकार किंग्शुक नागले आफूसँग पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री नवाज शरिफले ‘अब त वाजपेयीजीले पाकिस्तानमा चुनाव लड्नुभयो भने पनि जित्नुहुन्छ’ भनेको कुरा उल्लेख गरेका छन् ।
त्यसले पनि उनले पाकिस्तानसँगको समबन्ध राम्रो बनाएको देखिन्छ । पाकिस्तानका नेतृत्व उनको कामको प्रशंसा गर्ने तहसम्म पुगेका थिए । तर, त्यसको लगत्तै कार्गिलमा दुवै देशका सैनिकबीच दुई महिनाभन्दा लामो समय लडाइँ भयो । त्यसलाई लिएर वाजपेयीले निकै आलोचनाको समाना गर्नुपरेको थियो ।
त्यसपछि काठमाडौंबाट दिल्लीको लागि उडेको भारतीय विमान अपहरण गरेर अफगानिस्तानको कान्दाहार पु¥याएको घटनाले वाजपेयीलाई धक्का पुग्यो । उक्त विमान अपहरण काण्डमा पाकिस्तानस्थित चरमपन्थी संगठन हरकतउल–मुजाहिद्दीनको हात थियो ।
अपहरण कर्ताले विमानसहित अपरणकर्तालाई बन्दक बनाएर भारतीय जेलमा रहेका चरमपन्थीलाई रिहा गर्न माग गरेको थिए । उनीहरूको मागबमोजिम सरकारले जेलमा रहेको चरमपन्थीको रिहा गर्नुपरेको थियो ।
त्यसपछि पाकिस्तानको नेतृत्वमा आएका परवेज मुशर्रफसँग पनि वाजपेयीले सम्बन्ध सुधारको पहल गरे र आगरामा दुई नेताबीच कुराकानी पनि भयो । तर, त्यो संवादले सार्थकता पाउन सकेन र त्यो लामो समयसम्म टिकेन ।
७. पोटा कानुन :
वाजपेयीकै कार्यकालमा भारतीय संसद् भवनमा आतंकवादी हमला भएको थियो । त्यसलाई भारतको संसद्को इतिहासमा सबैभन्दा कालो दिन भन्ने गरिन्छ । हमलामा कुनै पनि नेतालाई केही नभए पनि पाँच जना चरमपन्थी र केही सुरक्षाकर्मी मारिएका थिए । भारतको उक्त हमलाको केहीअघि अमेरिकाको वल्र्ड ट्रेड टावरमा समेत आतंकवादी आक्रमण भएको थियो ।
ती घटनालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले आतंकवादविरोधी निकै कडा खालको कानुन ‘पोटा’ बनायो । प्रतिपक्षले भने, उक्त कानुन विरोधीलाई निशाना बनाउन ल्याइएको भन्दै त्यसको विरोध ग¥यो । पछि कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनेपछि त्यो कानुनलाई निलम्बन गरियो ।
८. संविधान समीक्षा आयोग :
वाजपेयीले संविधानमा संशोधनको खाँचोबारे अध्ययन गर्न सन् २००० को जनवरी १ मा राष्ट्रिय आयोग पनि बनाए । त्यसलाई तत्कालीन राष्ट्रपति आरके नारायणनले विरोध गरे । यसै गरी विपक्षीले त्यसलाई प्रमुख मुद्दा बनाए । आयोगले २ सय ४९ वटा सिफारिस पनि ग¥यो । तर, चर्को विरोधका कारण सरकारले संशोधनको काम अघि बढाउन सकेन । त्यसलाई त्यतिकै रोकियो ।
९. जातीय गणनामा रोक :
अघिल्लो सरकारले दिएको सहमतिअनुसार सन् २००१ मा जातिगत रूपमा जनगणना हुनुपर्ने थियो । तर, वाजपेयी सरकारले त्यो निर्णय उल्टाइदियो । जनसंख्याको अनुपातमा अधिकार सुनिश्चित गर्ने अभियानमा धक्का पुगेको भन्दै त्यसको चौतर्फी विरोध भयो । तर, त्यसले खासै असर पारेन ।
१०. राजधर्मको पालन :
भारतका हरेक प्रधानमन्त्रीको जस्तै वाजपेयीका निर्णयबारे पनि पक्ष र विपक्षमा मत छन् । तर, गुजरातमा सन् २००२ मा भएको दंगाका बेला उनी दुई सातासम्म मौन बसे । त्यसलाई लिएर उनको प्रतिक्रिया के आउला भन्नेमा सबैको ध्यान थियो । उनले उक्त घटनालाई लिएर गरेको मौनता किन हो भनेर सबैभन्दा बढी आलोचना हुने गरेको छ । उनी दुई हप्तापछि बोले तर ‘मोदीले राजधर्मको पालन गर्नुपर्छ’ भन्नेबाहेक केही उल्लेख गरेनन् । उनको भनाई प्रष्ट थिएन । पछि उनले ‘नरेन्द्र मोदीले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिऊन्’ भन्ने चाहेको कुरा खुलाएका थिए । तर, घटनालाई लिएर न मोदीले राजीनामा दिए न वाजपेयीले राजधर्मको पालना गर्दै उनलाई हटाउने आँट गरे । उनको प्रभावशालिता जति देखिनेछ भनेर भारतीय जनताले अपेक्षा गरेका थिए त्यस अनुसारको देखिएन । इतिहासले उनका तमाम विशेषताका साथै उक्त ‘राजनीतिक भूल’ को निम्ति पनि वाजपेयीलाई सदा सम्झिनेछ । उनी भारतीय जनताका मनमा सधैँ सधैँ रहिरहनेछ्न्
११. नेपालप्रति सधैँ नरम
सन् १९७७ मार्च २६ मा विदेशमन्त्री भएका अटलबिहारी वाजपेयीले चार महिनापछि जुलाई १४ देखि १६ सम्म नेपालको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए । १४ जुलाईमा काठमाडौंमा आयोजित रात्रिभोजमा वाजपेयीले आफू तीर्थयात्रामा आएको बताउँदै पशुपतिनाथ मन्दिरप्रति श्रद्धाभाव प्रकट गरेका थिए । त्यस क्रममा उनले ‘म विदेशमन्त्री भएपछि अन्य मुलुकको पनि भ्रमण गरेँ । तर, आफ्नो इच्छाले गरेको यो पहिलो भ्रमण हो,’ भनेका थिए ।
सो अवसरमा उनले ‘म भारतीय नागरिक हुँ, तर स्वतन्त्र राष्ट्र नेपालको आफ्नै घरमा भएको महसुस गरेको छु । पशुपतिनाथको चरणमा आउँदा मलाई यो महसुस भएको छ ।’ भनेका थिए । भ्रमणका क्रममा पशुपति मन्दिरमा पूजा गरेका उनले नेपाल–भारत सम्बन्ध ईश्वर, भूगोल र नदीले जोडेको बताएका थिए । आफूले मित्रताको सम्मान गर्ने र छिमेकीहरूको आन्तरिक राजनीतिक मामिलामा भारत हस्तक्षेप नगर्ने बताएका थिए । भ्रमणमा वाजपेयीले नेपाल र नेपालीको प्रशंसा गरेका थिए ।
उनको त्यसै भ्रमणका बेला नेपाल–भारत व्यापार तथा पारबहन सन्धि, देवीघाट जलविद्युत् परियोजना, पञ्चेश्वर परियोजना, कर्णाली र राप्ती नदीमा जलविद्युत्को सम्भावनाको सर्भे गर्नेजस्ता विषयमा छलफल भएको थियो । ०३१ सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले नेपाललाई शान्तिक्षेत्र घोषित गरियोस् भनी प्रस्ताव गरेका थिए । नेपाल भ्रमणको अन्तिम दिन जुलाई १६ मा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा वाजपेयीले भनेका थिए, ‘नेपाल मात्र होइन, समग्र भारतीय उपमहाद्वीप नै शान्ति क्षेत्र कायम होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ ।’ १९५० मा भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धि शान्तिकै लागि भएको थियो ।’
पत्रकारले शान्ति क्षेत्रको समर्थन वा विरोध के हो भनेर प्रतिप्रश्न गर्दा उनले हाम्रो समर्थन, विरोध केही छैन । भनेका थिए । सन् १९९९ मा काठमाडौंबाट इन्डियन एयरलाइन्सको जहाज अपहरणमा पर्दा भारत आक्रोशित थियो । तर, वाजपेयीले नेपालले सुरक्षा दिन नसकेको मात्र बताएका थिए । दरबार हत्याकाण्ड र इन्डियन एयरलाइन्सको अपहरणका कारण वाजपेयी नेपालसँग दुःखी थिए । उनले नेपाललाई दुस्मन ठानेनन्, शुभचिन्तकका रूपमा रहिरहे ।
सन् १९९८ सेप्टेम्बर १९ मा तत्कालीन नेकपा एमाले महासचिव माधवकुमार नेपाल लगायतका नेताले दिल्लीमा वाजपेयीसँग कालापानी नेपाली भूभाग भएको बताए । त्यतिबेला वाजपेयीले भनेका थिए, ‘हाम्रा आर्मीका जवानहरू पनि प्रमाण र तथ्यलाई आधार देखाएर कालापानी भारतको हो भन्छन् ।’
यस्तै १९५० को सन्धि परिवर्तन गर्नुपर्ने एमाले नेताहरूको धारणाप्रति वाजपेयीले प्रश्न गर्दै भनेका थिए, ‘तपाईंहरू किन सधैँ १९५० को सन्धिको इस्यु उठाइरहनु हुन्छ, ? हस्ताक्षर हुनुभन्दा अघि दुवै देशले यसमा सहमति गरेको होइन ?’ यसमा परिमार्जन गर्न सकिने, तर सम्बन्ध थप जटिल बनाउने मूल्यमा हुन नसक्ने उनको धारणा थियो । वाजपेयीको निधनअघि नै नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी)ले सन्धि परिमार्जनलगायत समग्र सम्बन्ध समेटिएको प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको थियो ।
