बलत्कारीलाई आजीवन कारावास दिन प्रतिनिधिसभामा माग
काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा सांसदले महिला हिंसामा संलग्नलाई कडा कारवाहीको माग गरेका छन् । महिला हिंसाविरुद्ध सदनमा प्रस्तुत भएको संकल्प प्रस्तावमाथि उनीहरुले ‘समृद्धिको पहिलो आधार हिंसामुक्त समाज’ भन्ने विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै ‘महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकका रुपमा हेरिएको र उपभोग्य साधनका रुपमा मात्रै लिइएका कारण’ हिंसा बढेकाले कानूनी एवं व्यावहारिक रुपमा नै समस्याको समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
विद्यमान कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको, सामाजिक रुपमा चेतना बढाउन नसकिएको र आर्थिक रुपमासमेत विभेद रहेको, संविधानले महिला र पुरुषलाई समान अधिकार दिए पनि व्यवहारमा महिलामाथि शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य हिंसा हुने गरेको तथा दाइजोको निहुँमा कुटपिट हुने गरेकाले विद्यमान कानूनमा सुधारको आवश्यकता रहेको बताएका थिए ।
महिलामाथि हुने सबै प्रकारका विभेदविरुद्धको महासन्धिलगायत अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिको पक्ष राष्ट्र भए पनि नेपालमा महिला हिंसाको घटनामा कमी नआउनु दुःखद् रहेको उनीहरुले बताए । महिला सांसदहरुले सामाजिक चेतनाका अभावमा महिला हिंसा बढेकोले सरकारले कडा कानूनको प्रबन्ध गर्नुपर्ने, विद्यमान कानूनको कडाइपूर्वक परिपालना गराउनुपर्ने र महिला हिंसाका दोषीलाई कुनै पनि प्रकारको छुट दिन नहुने आग्रह गरे ।
संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै सांसद विन्दा पाण्डेले समृद्धिको पहिलो आधारका रुपमा हिंसामुक्त समाज निर्माण गर्न विद्यालय तहका पाठ्यक्रममा महिला हिंसाविरुद्धको विषय समावेश गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । उनले महिला हिंसाविरुद्ध सरकारलाई गम्भीर बन्न आग्रह गर्दै जबर्जस्ती करणी गर्नेलाई सर्वस्वहरणसहितको कानून बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
सांसद पुष्पा भुसालले महिला हिंसा एवं बालबालिकामाथिको अपराध पछिल्लो दिनमा बढ्दै गएकाले त्यसलाई अन्त्य गर्न संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको जानकारी दिइन् । सांसद यशोदा गुरुङले महिला हिंसाविरुद्ध पर्याप्त कानून भए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा महिला, बालबालिका पीडित हुनुपरेको यथार्थ प्रस्तुत गरिन् । सांसद रेखा शर्माले महिला हिंसाविरुद्धको सामाजिक अभियानलाई गाउँस्तरसम्म सञ्चालन गर्नुपर्ने बताइन् ।
सांसद दुर्गा पौडेल, लक्ष्मी परियार, राधाकुमारी ज्ञवाली, सांसद खगराज अधिकारी, अमरेशकुमार सिंहले, कृष्णभक्त पोखरेल लगायतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महिला हिंसाविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गरेको उल्लेख गरे । यस्तै सांसद पदम गिरी, नीरुदेवी पाल र नवराज सिलवाल लगायतले रुढीवादी समाज रहँदासम्म महिला हिंसा घट्न सक्दैन भन्दै दोषीलाई सर्वस्वसहितको जन्मकैदको व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए ।
