महिला हिंसामा संलग्नलाई कडा कारवाहीको माग
काठमाडौँ : प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदले महिला हिंसामा संलग्नलाई कडा कारवाहीको माग गरेका छन् ।
महिला हिंसाविरुद्ध सदनमा प्रस्तुत भएको सङ्कल्प प्रस्तावमाथि उनहरुले ‘समृद्धिको पहिलो आधार हिंसामुक्त समाज’ भन्ने विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै ‘महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकका रुपमा हेरिएको र उपभोग्य साधनका रुपमा मात्रै लिइएका कारण’ हिंसा बढेकाले कानूनी एवं व्यावहारिक रुपमा नै समस्याको समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
विद्यमान कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको, सामाजिक रुपमा चेतना बढाउन नसकिएको र आर्थिक रुपमासमेत विभेद रहेको, संविधानले महिला र पुरुषलाई समान अधिकार दिए पनि व्यवहारमा महिलामाथि शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य हिंसा हुने गरेको तथा दाइजोको निहुँमा कुटपिट हुने गरेकाले विद्यमान कानूनमा सुधारको आवश्यकता औँल्याएका छन् ।
महिलामाथि हुने सबै प्रकारका विभेदविरुद्धको महासन्धिलगायत अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिको पक्ष राष्ट्र भए पनि नेपालमा महिला हिंसाको घटनामा कमी नआउनु दुःखद् रहेको उनीहरुको भनाइ थियो । सामाजिक चेतनाका अभावमा पनि महिला हिंसा बढेको छ भन्दै उनीहरुले सरकारले कडा कानूनको प्रबन्ध गर्नुपर्ने, विद्यमान कानूनको कडाइपूर्वक परिपालना गराउनुपर्ने र महिला हिंसाका दोषीलाई कुनै पनि प्रकारको छुट दिन नहुने आग्रह गरेका छन् ।
सङ्कल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै सांसद विन्दा पाण्डेले समृद्धिको पहिलो आधारका रुपमा हिंसामुक्त समाज निर्माण गर्न विद्यालय तहका पाठ्यक्रममा महिला हिंसाविरुद्धको विषय समावेश गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले महिला हिंसाविरुद्ध सरकारलाई गम्भीर बन्न आग्रह गर्दै जबर्जस्ती करणी गर्नेलाई सर्वस्वहरणसहितको कानून बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
सांसद पुष्पा भुसालले महिला हिंसा एवं बालबालिकामाथिको अपराध पछिल्लो दिनमा बढ्दै गएकाले त्यसलाई अन्त्य गर्न सङ्कल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको जानकारी दिए । सांसद यशोदा गुरुङले महिला हिंसाविरुद्ध पर्याप्त कानून भए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा महिला, बालबालिका पीडित हुनुपरेको यथार्थ प्रस्तुत गरेका छन् । सांसद रेखा शर्माले महिला हिंसाविरुद्धको सामाजिक अभियानलाई गाउँस्तरसम्म सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए ।
सांसद दुर्गा पौडेलले महिला हिंसा अन्त्य गर्न सबै क्षेत्रको साझा सङ्कल्प जरुरी छ भने । सांसद लक्ष्मी परियारले सामाजिक चेतनाको अभावमा बालिकामाथि बलात्कार बढेको र दोषी समाजमा खुलमखुल्ला हिँडिरहे पनि कारबाही नभएकामा गुनासो गरेका छन् । सांसद राधाकुमारी ज्ञवालीले महिला हिंसाविरुद्ध कारवाही गर्र्ने पूर्ण अख्तियारीसहित चौबीसै घण्टा सञ्चालन हुने विशेष संयन्त्र बनाउन माग गर्दै नाबालिगमाथि बलात्कार गर्नेलाई मृत्युदण्ड दिइनुपर्ने माग गरेका छन् ।
सांसद खगराज अधिकारीले आफ्नो शरीरमा एक थोपा रगत रहेसम्म महिला हिंसाविरुद्ध लाग्ने सङ्कल्प प्रस्तुत गर्दै पार्टीमा महिला निर्विरोध हुने अवस्था आए आफूले सो पद छाडिदिने स्पष्ट पारेका छन् । सांसद अमरेशकुमार सिंहले कानूनी, आर्थिक, सामाजिक समस्याका कारण महिला हिंसा बढेको उल्लेख गर्दै तिनलाई आर्थिक र सामाजिक रुपमा सबल बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले महिला हिंसाविरुद्ध राजनीतिक दल र नागरिक समाजले जताततै विशेष अभियान चलाउनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महिला हिंसाविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गर्नुभएको उल्लेख गर्नुभयो । सांसद पदम गिरीले महिलाले सामाजिक रुपमा विभेद र हिंसा लामो समयदेखि भोग्दै आए पनि दोषीलाई कारवाही नहुँदा समस्या घट्नाको साटो बढ्दै गएको यथार्थ प्रस्तुत गरेका छन् ।
सांसद नीरुदेवी पाल र नवराज सिलवालले रुढीवादी समाज रहँदासम्म महिला हिंसा घट्न सक्दैन भन्दै दोषीलाई सर्वस्वसहितको जन्मकैदको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।
