प्रेस स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाएको भन्दै आन्दोलन घोषणा
काठमाडौं : मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ का केही प्रावधानले प्रेसमाथि अंकुश लगाएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघले भदौ २२ सम्म चरणवद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन र मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ लागू भएपछि सयभन्दा धेरै प्रावधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गरेको ठहर गर्दै माहासंघले कार्यतलिकासहित आन्दोलन घोषणा गर्नुपरेको महासंघले जनाएको छ ।
यस्ता छन् आन्दोलनका कार्यतालिका :
१. भदौ १२ गतेसम्म केन्द्र प्रदेश समिति र जिल्ला शाखाले संहिताका बुँदाहरु संशोधनका लागि महासंघका पूर्वसभापति÷पूर्वअध्यक्ष, सम्पादक, मिडिया सञ्चालक, पत्रकारिता पेशासँग सम्बन्धित विभिन्न संघसंगठन, बार एसोसिएसन कानुन व्यवसायीलगायत सरोकारवालासँग वृहत छलफल गर्ने । विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट संहिताका प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधानविरुद्ध सञ्चार अभियान चलाउने ।
२. भदौ १४ गतेसम्म छलफलबाट प्राप्त सुझावका आधारमा मुलुकी संहितामा देखिएका असहमतिका बुँदाहरु तयार पार्ने ।
३. भदौ १६ गते सबै प्रदेशमा मुलुकी संहिताका असहमतिका बुँदाहरुमाथि प्रदेशस्तरीय वृहत अन्तरक्रिया गर्ने ।
४. भदौ २० गते केन्द्र, प्रदेश र जिल्लामा ज्ञापनपत्र बुझाउने । केन्द्रमा सञ्चार र कानुन मन्त्रालय, प्रदेशमा प्रदेश सरकार र जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने ।
५. भदौ २१ गते संघीय संसदमा रहेका सबै राजनीतिक दल र सभामुखलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने ।
६. भदौ २२ गते नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवन बाहिर सञ्चार साधनहरुसहित सांकेतिक विरोध प्रदर्शन गर्ने ।
आमसञ्चारको कुनै पनि माध्यमबाट प्रकाशित सामग्रीले कसैको गोपनीयता भंग गरे वा त्यसबाट कसैको गाली–बेइजती भएको ठहर भए पत्रकार, सम्पादक र प्रकाशकलाई तीन वर्षसम्म जेल सजाय हुने व्यवस्था संहितामा छ ।
गोपनीयताको हकसम्बन्धी दफा २९१ मा ‘अर्काको कुरा सुन्न वा ध्वनि रेकर्ड गर्न नहुने’, २९३ मा ‘अनुमतिविना कुनै व्यक्तिको तस्बीर खिच्न नहुने’ र २९५ मा ‘चिठ्ठी खोल्न वा टेलिफोनमा गरेको कुरा सुन्न नहुने’ व्यवस्था छ ।
महासंघले भदौं १ देखि लागू भएको संहिताले संविधानकै धज्जी उडाएकाले पहिलो चरणमा भदौं २२ गतेसम्मका लागि दवावमूलक आन्दोलनको घोषणा गर्नुपरेको जनाएको छ ।
