करको कुरा अतिरञ्जित, नियुक्ति खारेज जायज, मण्डला उफ्रिने ठाउँ होइन : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले करको विषय मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा आएजस्तो ‘भयावह नभएको’ बताएका छन् । संविधानले दिएको अधिकारबाटै स्थानीय तहले कर तय गरेकाले रोक्न नसकिने उनको भनाइ छ । ‘हामी संघीयताको नयाँ अभ्यासमा गएका छौं । यसमा अभ्यस्थ हुन संस्था र व्यक्तिहरूलाई समय लाग्छ । स्थानीय तहहरू परिपक्व भइसकेका छैनन्’, अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कका सम्पादकहरूसँग शुक्रबार भएको भेटघाटमा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘संविधानअनुसार भएका काम रोक्न मिल्दैन । तर, आफ्ना क्रियाकलपाले लोकप्रिय-अलोकप्रिय के हुने हो, उनीहरूले सोच्ने विषय हो ।’
जेमा पनि कर लिएको भनी मिडियाले अनावश्यक रूपमा अफवाह फैलाएको उनको आरोप थियो । ‘बेलुन फुल्छ तर धरती जत्रो हुँदैन । करको विषय धरती जत्रै पारिएको छ । यो अतिरञ्जित हो’,उनले भने, ‘तर, अस्वाभाविक, अनुचित, दोहोरो–तेहोरो लिएको रहेछ भने सरकारले सच्याउनेछ । यसलाई रंगीचंगी बनाउनु बेकार हो ।’
महँगो प्रणाली
तत्कालीन माओवादी संघीयताको जोडबलमा थियो । संविधान बनाउने छेका तत्कालीन एमाले अध्यक्ष ओली संघीयताको विपक्षमै नदेखिए पनि पक्षमा खुलेनन् । हाल साना–साना विषयमा कर लगाइएको र भइरहेकामा वृद्धि गरिएको सन्दर्भमा सोधियो, ‘पद्धति महँगो भएको हो त ? ’ उनको उत्तर थियो, ‘त्यो त हो ।’ र, त्यसमा थपे, ‘सेवाभन्दा सञ्चालनमा केन्द्रित हुनु पर्यो भने अनि जनताबाट लगातार टिकाटिप्पणी भइरह्यो भने त्यस्तो अवस्थामा सोच्नुपर्ने हुन सक्छ ।’
‘मण्डला उफ्रिने ठाउँ हो ? ’
ओली सरकारले राजधानी उपत्यकामा विरोध प्रदर्शन गर्न निश्चित ठाउँ तोक्यो । बाँकीलाई निषेधित बनायो । त्यसमा पर्यो– विरोधका अधिकांश जमघट हुने माइतीघर मण्डला पनि । डा. गोविन्द केसीको १५ औं आमरण अनसन जारी थियो । त्यसका समर्थक मण्डला पुग्थे । त्यही बेला रोक लगाउँदा त्यसैलाई लक्ष्य गरिएको धेरैको ठम्याइ रह्यो । त्यसविरुद्ध मुद्दा पर्यो । सर्वोच्चले विरोध प्रदर्शन गर्न फुकुवा गरिदियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए । शुक्रबार पनि उक्त प्रसंग उठाए । ‘माइतीघर मण्डला उफ्रिने ठाउँ हो ? मण्डलाको अर्थ के हो ? त्यहाँ के गरिन्छ ? त्यो कस्तो ठाउँमा छ ? ’ उनले प्रश्न गरे, ‘त्यहाँ उफ्रिन नपाउँदा लोकतन्त्रमै खतरा पुग्छ ? ’ मण्डलामा प्रतिबन्ध आफूले मात्र नलगाएको र पहिला जसले लगाएको थियो, यसपालि सबैभन्दा बढी विरोध उसैले गरेको उनको भनाइ थियो ।
डा.केसीको आमरण अनसनसमेत कुबेलामा, अनावश्यक रूपमा आएको उनको कथन थियो । ‘जति बेला डा. केसी अनसन बसे, सकारले कुनै कानुन परिवर्तन गरेको थियो ? नयाँ व्यवहार देखाएको थियो ? ’ उनले प्रश्न गरे, ‘त्यो अनसन सिलसिलाको १५ औं शृंखलामा मात्र थिएन र ? ’
‘नियुक्ति खारेज जायज’
प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन आचारसंहिता जारी भइसकेपछि कांग्रेसले गरेका राजनीतिक नियुक्ति गैरकानुनी भएकाले खारेज गरेको बताए । ‘आचार संहिता जारी भइसकेपछि निर्वाचनलाई दुष्प्रभावित पार्न, फलानालाई जिताउने÷हराउने प्रयोजनका लागि कांग्रेसले नियुक्ति गरेको थियो । गलत मिलोमतोमा नियुक्त तिनै व्यक्ति अहिले सरकारसँग पाखुरा खैँचिन थाले । अह्राएको टेर्न छाडे’, उनले भने, ‘त्यही भएर त्यस्ता नियुक्ति खारेज गरेका हौं । कांग्रेसले गरेका सबै नियुक्ति रद्द गरिएका पनि छैनन् ।’
आफूमाथि विरोधका लागि विरोध भइरहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । ‘सरकार हस्तान्तरण नगर्ने कुराबाट आक्रोश सुरु भयो । चुनावको परिणामले कसको के बिगार्यो र त्यस्तो भयो ? ’ उनले भने । उनले सरकारले ५ महिनामा नेपाल–भारत सम्बन्ध ऐतिहासिक उपलब्धिसम्म पुर्याएको, चीनसँगको सम्बन्ध विस्तारमा अघि बढेको, दुवै छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध अघि बढाएको बताए । ‘सरकारले धेरै काम गरेको छ’, उनको भनाइ थियो, ‘तर पहिल्यैदेखि भत्किएको बाटाको जिम्मा लिन सकेन भनेर टिकाटिप्पणी हुन्छ ।’
मिडियामाथि ‘टिप्पणी नगर्ने’ भन्दै उनले भने, ‘एउटाले घरमा गौंथली देखेछ । त्यसलाई खेदाउन घरमै आगो लगाइदिएछ । गौंथली उडेछ । ऊचाहिँ मादल बजाउँदै गीत गाउँदो रहेछ– अब कहाँ बस्छ्यौ गौंथली… बादलमुनि बास भयो तिम्रो… ।’
पैंसट्ठी वर्ष पुरानो मुलुकी ऐन खारेज भएर शुक्रबारदेखि अपराध संहिता र देवानी संहिता लागू भएका छन् । अपराध संहिताका केही प्रावधान प्रेस स्वन्त्रता कुष्ठित पार्ने खालका रहेको चिन्ता बढेको छ । त्यसबारे गरिएको पश्नमा प्रधामन्त्री ओलीले भने, ‘जहाँसम्म अपराध संहिताले कुनै क्षेत्रको स्वतन्त्रता कुष्ठित गर्दैन । गरेको पाइएमा विधिसम्मत ढंगले संशोधन गरिनेछ । कुनै क्षेत्रमाथि दमन गर्ने उद्देश्यले यो कानुन ल्याइएको होइन ।’
