मुलुकी ऐनको कतिपय दफाले प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचन गरेको भन्दै संशोधन माग
काठमाडौँ : मुलुकी देवानी तथा फौजदारी संहिताका कतिपय दफाले प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचन गर्ने भन्दै प्रेससम्बद्ध संस्थाहरूले चिन्ता प्रकट गरेका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रेस काउन्सिलसहितका संस्थाले संहितामा तत्काल संशोधनको आवश्यकता औंल्याएका छन् ।दुवै संस्थाले शुक्रबार संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको ‘संहिता र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’ विषयक कार्यक्रममा वक्ताहरूले संहिताका केही प्रावधान प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग बाझिने देखिएकाले सच्याउन माग गरेका हुन् ।
महासंघ अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले प्रकाशित तस्बिर, कार्टुन वा समाचारलाई लिएर प्रकाशक, सम्पादक तथा संवाददातालाई कुनै पनि बेला जेल हाल्न सकिने प्रावधान स्विकार्न नसकिने बताए । ‘संहिताका धेरै प्रावधान स्वतन्त्र प्रेसको अवधारणाविपरीत छन्, सञ्चारकर्मीमाथि तरबार झुन्डिरहने अवस्था निर्माण गरिएको छ,’ उनले भने, ‘विधायिकाले फरक सोच लिएर संहिता बनाए पनि कार्यकारी तहले यसका दफालाई सञ्चार जगतविरुद्ध दुरुपयोग गर्न सक्ने भएकाले त्यसमा संशोधन आवश्यक छ ।’ उनले संहिता निर्माणका बेला प्रेसजगत्सँग छलफल नगरिएको गुनासो राखे ।
प्रेस काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले संहिताका सन्दर्भमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको बताए । उनले संहितामा तत्काल संशोधन अपरिहार्य रहेको जनाए । काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष वोर्णबहादुर कार्कीले पत्रकारले सार्वजनिक हितका लागि कार्टुन, समाचार तथा तस्बिर प्रयोग गर्ने भएकाले पत्रकारमाथि संहितामा उल्लिखित दफाको प्रयोग गलत हुने बताए । प्रेस स्वतन्त्रता संकुचित पार्न सक्ने दफा सच्याउनुपर्ने तथा छिटोभन्दा छिटो प्रेससँग सम्बन्धित कानुन बनाइनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
महासंघ पूर्वअध्यक्ष सुरेश आचार्यले प्रेस स्वतन्त्रता निस्तेज गर्न सक्ने कानुन स्विकार्न नसकिने भन्दै त्यसमा संशोधनका लागि दबाबमूलक कार्यक्रम आवश्यक हुन सक्ने सुझाए । फोटो पत्रकार संघका अध्यक्ष विकास कार्कीले संहिता कार्यान्वयनमा आएसँगै पत्रकारहरूमा त्रास देखिएको बताए । तस्बिर खिच्दा पाइलैपिच्छे तनावको स्थिति सिर्जना भएको भन्दै उनले पत्रकारको कामलाई अपराधीकरणसँग जोड्ने प्रयास निन्दनीय भएको जनाए ।
