कोशी कहरको १० वर्ष : बाढी पीडितसँग ततकालिन प्रचण्ड सरकारको सम्झौता अझै पनि अलपत्र
इनरुवा : नेपालको सबैभन्दा ठूलो नदीका रुपमा रहेको सप्तकोशी नदीको पूर्वी तटबन्ध फुटेको (भदौ २) शनिबार १० वर्ष पूरा हुँदैछ ।विनाशकारी बाढी आएको र करोडौँको धनजन क्षति भएको घटना अझै पनि पीडितले सम्झिरहेका छन् । विसं २०६५ भदौ २ गते १३ बजेर २६ मिनेट जाँदाको समयमा आजैका दिन कोशीनदीको पूर्वी तटबन्धको मूल फुटेर गाउँमा पानी पस्दा सुनसरीको तत्कालीन पश्चिम कुशाहा, श्रीपुरजब्दी र हरिपुर गाविस पूर्णरुपमा तथा लौकही गाविस आंशिकरुपमा प्रभावित भएका थिए ।
कोशीको पानी गाउँमा पसेपछि त्यहाँका स्थानीय विस्थापित भएका थिए । विस्थापित भएका पीडित विस्तारै आफ्नो पुरानो दैनिकी अवस्थामा फर्किन थालेको छ । बाढीबाट क्षति भएको जग्गा अहिलेसम्म पूर्ण अवस्थामा आउन नसकेको तथा सरकारले घोषणा गरेको राहत पूर्णरुपमा समेत पाउन नसकेको गुणासो कोशी गाउँपालिका–६ का बिन्देश्वर मेहताको छ ।
यो दिनलाई कोशी बाढी पीडितले कालो दिनका रुपमा लिँदै आएका छन् । अहिले पनि कोशीमा पानी बढेको हल्ला सुन्दा उनीहरुलाई त्रास उत्पन्न हुने गरेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले कोशी पीडितलाई घर मर्मतका लागि ३५ क्युवी काठ दिने निर्णय गरेको थियो तर अहिलेसम्म पनि त्यो परिमाण काठ नपाएको गुणासो कोशी–६ का टङ्कनाथ झाको छ ।
सुनसरीको साविक पश्चिम कुशाहा–४ र अहिले कोशी गाउँपालिका–३ स्थित कोशी नदीको पूर्वी तटबन्धकोे स्पर नम्बर १२ दशमलव १० तथा स्पर नम्वर नम्बर १२ दश्मलव ९० बीचमा पानीको धक्काले फुटेर विनाशकारी बाढी गाउँमा पसेको थियो । कोशीको भङ्गालो गाउँमा पसेकाले सात हजार ५६३ परिवारका ४२ हजार ७६५ जना स्थानीय विस्थापित भएको दिन भदौ २ गते १० वर्ष पूरा भएको छ । तर विस्थापित भएका कोशी पीडितको जनजीविका अझै पूर्वावस्थामा फर्कन नसकेर अधुरै छ ।
सुनसरीको कोशी बाढी पीडितको राहत, क्षतिपूर्र्ति तथा पुनःस्थापनाका विषयमा २०६५ पुस १ गते तत्कालीन गृहमन्त्री र पीडितपक्षसंँग वार्ताको भएको थियो । त्यही वार्ताका आधारमा उपप्रधानमन्त्रीस्तरीय पुस २२ गतेको निर्णयबाट सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा एक एकाइ गठन गरेको थियो ।
त्यसको केहि समयपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्ने क्रममा कोशी बाढी पीडितको समस्या समाधानका लागि एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने गरेको प्रतिबद्धताअनुसार विसं २०६५ फागुन २२ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट तत्कालीन सभासद् नन्दनकुमार दत्तको संयोजकत्वमा २० सदस्य कोशी बाढी पीडित व्यवस्थापन उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।
सो कार्यदलले यर्थात प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई बुझाएको १० वर्ष बित्दासमेत कार्यदलको प्रतिवेदन पूर्णरुपमा कार्यान्वन नभएको बाढी पीडितको गुनासो छ । कार्यदलको उक्त प्रतिवेदनले रातो, पहेँलो र हरियो भनी वर्गीकरण गरिएको छ । यसरी रातो क्षेत्रमा पर्ने पीडित परिवारमध्येबाट जग्गा सुधार कार्यका लागि ट्याक्टर खरीद गर्न चाहनेलाई निरब्याजी ऋण उपलब्ध गराउने, विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट बाँध फुट्नु अघि पीडितले लिएको सम्पूर्ण ऋण मिनाहा गर्ने, बाढी पीडित परिवारलाई मुलुकभर निःशुल्क स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था तीन वर्षका लागि उपलब्ध गराउने, वैदेशिक तथा स्वदेशिक रोजगारीमा बाढी पीडित परिवारका वेरोजगार युवायुवतीलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ ।
यसैगरी वैदेशिक रोजगारीमा सरकारी कोटा उपलब्ध गराई निःशुल्करुपमा पठाउने व्यवस्था मिलाउने, बाँध फुटाउने (तारजाली झिक्ने, ढुङ्गा निकाल्ने) व्यक्तिको बाढी पीडित सङ्घर्ष समितिको सहयोगमा पहिचान गरी दोषीउपर कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने उल्लेख छ । त्यस्तै बाढी पीडित परिवारका विद्यार्थीलाई तीन वर्षका लागि नेपालभर सरकारी तथा गैरसरकारी विद्यालय तथा क्याम्पसमा निःशुल्क अध्ययन तथा पाठ्यपुस्तकको व्यवस्था गर्ने, बाढी पीडित क्षेत्रको सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति तथा राहत नेपाल सरकारले यथाशीघ्र निर्णय गरी बाढी पीडितलाई उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, बाढी पीडित क्षेत्रमा भएका जग्गामा जग्गा सुधार कार्यक्रमका साथै सतह सिँचाइको व्यवस्था प्राथमिकताका साथ गर्ने, बाढीका कारण कतिपय उद्योगधन्दा, व्यवसाय र पशुपालन व्यवसायमा क्षति भएकामा सोको यथार्थ मूल्याङ्कन गरी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनेलगायतका बिषयवस्तु प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएपनि अहिलेसम्म आंशिकरुपमा मात्रै पूरा भएको जनाएको छ ।
यसरी सरकारको निर्णय नै पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भएको छैन भने अर्कोतिर नियमितरुपमा उब्जाउ हुने खेतमा बालुवा नै बालुवा भएको र भङ्गालोले खण्डखण्ड र खाल्डो परेकाले १० वर्षदेखि अधिकांश कृषकले पूर्णरुपमा खेतीपाती गर्न पाएको छैन । फाटफुटरुपमा कोशी कटानका कारण बगरमा परवल खेती गरे पनि अहिलेसम्म त्यो क्षेत्रमा अन्य बाली उब्जाउ हुन नसेको र आफूहरुले पाउने राहतसमेत पाउन नसकेको कोशी गाउँपालिका–६ का जयप्रकाश साहले बताए ।
१० वर्ष अगाडि कोशी भत्किँदा विस्थापित र पीडित बनेकाहरु पुनःस्थापित भएपछि उनीहरुको दैनिक दिनचर्यामा विस्तारै सुधार हुँदै गएको देखिन्छ । सरकारले कोशी पीडितका लागि १० वर्षको अवधिमा रु दुई अर्बभन्दा बढी खर्च गरिएको अवस्था छ । तर त्यसको प्रभावकारी अनुगमन नगरिएकाले कोशी पीडित सन्तुष्ट नभएको पाइएको छ । सरकारले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पशु, आवास, पुनःस्थापना, पुनर्वास र राहतलगायतको शीर्षक गरेर सहयोग गरेको जिल्ला प्रसाशन कार्यालय सुनसरीले जनाएको छ ।
विभिन्न शीर्षकमा राहत वितरण गरेको भए पनि प्रभावकारी अनुगमन नभएका कारणले केही कोशी पीडित करोडपतिसमेत बनेका छन् भने केही अझै राहतको पर्खाईमा बसेका छन् । त्यसैले कोशी बाढी पीडितसँगको सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गर्नु जरुरी देखिन्छ ।
